निवडणुकीत महायुती अन् मविआला बंडखोरीची धास्ती; १९९५ ची पुनरावृत्ती होण्याची भीती

तिन्ही पक्षातील एका पक्षाला जागा सुटली तर इतर दोन मित्र पक्षातील इच्छुक बंडखोरीचा मार्ग पत्करतील. त्यामुळे बंडखोरी रोखणं महायुती आणि महाविकास आघाडीसमोर मोठं आव्हान आहे.

मुंबई - महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ चं बिगुल वाजलं आहे. आजपासून राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून पुढील १४ दिवसांनी म्हणजे २९ ऑक्टोबर उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. यंदा राज्यात महायुतीविरुद्धमहाविकास आघाडी अशी मुख्य लढत होईल. महायुतीत भाजपा, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी सहभागी आहे तर महाविकास आघाडीत काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा समावेश आहे. त्याशिवाय राज्यात बच्चू कडू, छत्रपती संभाजीराजे, राजू शेट्टी यांच्यासह इतर लहान पक्षांनी 'परिवर्तन महाशक्ती' आघाडी बनवली आहे. तसेच मनसे, वंचित बहुजन आघाडी यासारखे पक्षही स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहेत. या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होण्याची धास्ती महायुती आणि मविआतील तिन्ही पक्षांना आहे.

मागील निवडणुकीत राज्यात ४ प्रमुख पक्ष होते, आता या पक्षांची संख्या ६ झाली आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादीसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षात फूट पडली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. राज्यातील एकूण २८८ जागा आहेत. त्यात महायुती आणि महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये जागावाटपावरून रस्सीखेच पाहायला मिळते. अद्याप युती आणि आघाडीतील जागावाटप घोषित झाले नाही. काही जागांवर तिढा अजून सुटलेला नाही. पुढील १-२ दिवसांत जागावाटपाचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर विधानसभा मतदारसंघात बंडखोरीची धास्ती दोन्ही आघाड्यांना आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार मतदारसंघात गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. तिन्ही पक्षातील एका पक्षाला जागा सुटली तर इतर दोन मित्र पक्षातील इच्छुक बंडखोरीचा मार्ग पत्करतील. त्यामुळे बंडखोरी रोखणं महायुती आणि महाविकास आघाडीसमोर मोठं आव्हान आहे. ४ नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिवस आहे त्यामुळे किती बंडखोर प्रत्यक्षात रिंगणात कायम राहतात यावर मतदारसंघातील निकालाचे गणित अवलंबून असणार आहे. 

१९९५ ला काय घडलं होते?

राज्यात १९९५ साली झालेल्या निवडणुकीत छोटे पक्ष, इतर अपक्ष मिळून ५९ आमदार निवडून आले होते, त्यातील तब्बल ४५ आमदार अपक्ष होते. या आमदारांमधील बहुतेकांनी शिवसेना-भाजपा युतीला पाठिंबा दिला, त्यामुळे राज्यात युती सरकार स्थापन झाले. या अपक्ष आमदारांपैकी काहींना मंत्रि‍पदेही मिळाली. या निवडणुकीत काँग्रेस, शिवसेना-भाजपानंतर सर्वाधिक आकडा अपक्षांचा होता.  

२०२४ च्या निवडणुकीत काय परिस्थिती?

सन १९९५ मध्ये सर्वाधिक ४५ अपक्ष निवडून आले होते. त्यानंतर दर निवडणूकीत अपक्ष उमेदवारी लढण्याची संख्या वाढत गेली. यावेळीही अपक्ष उमेदवारी दाखल होऊ शकतात. जवळपास बर्‍याच मतदारसंघात भावी आमदार म्हणून लागणारे बॅनर बघितले तर एका मतदारसंघात दहा भावी आमदारांची संख्या पहायला मिळत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धीबरोबर प्रचार केला जात आहे याचा अर्थ ते निवडणूक लढू शकतात. आमच्या महायुतीतील कुठलेही कार्यकर्ते आपल्या उमेदवाराच्या विरोधात भूमिका घेणार नाहीत. याची दक्षता घेतली जाणार आहे असं अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी सांगितले. या निवडणुकीत अनेक तुल्यबल उमेदवार अपक्ष किंवा इतर छोट्या पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक लढवू शकतात. त्यात मनसे, वंचितसारखा पर्याय या उमेदवारांकडे आहे. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणूक निकालानंतर राज्याचं चित्र काय असेल हे पाहणे गरजेचे आहे.