Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही

Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights: नवी विधानसभा अस्तित्वात, आणखी तीनचार दिवस तरी शपथविधी होणार नाही. भाजपच्या आमदारांची आधी नेता निवडीसाठी बैठक होईल पण त्याचीही तारीख अद्याप ठरलेली नाही.

मुंबई - राज्यातील २८८ नवीन आमदार निर्वाचित झाल्यासंदर्भातील राजपत्र रविवारी प्रसिद्ध करण्यात आल्याने नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. आता २६ नोव्हेंबरपूर्वी नवीन सरकार स्थापन करणे हे वैधानिकदृष्ट्या अनिवार्य नसेल. नवीन सरकारच्या शपथविधीची तारीख अद्याप ठरलेली नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व २८८ आमदार निर्वाचित झाल्यासंदर्भातील राजपत्राचा मसुदा राज्यपालांकडे सादर केला. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर राजपत्र जारी करण्यात आले. ज्या दिवशी असे राजपत्र प्रसिद्ध केले जाते त्या दिवसापासून नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली असे समजण्यात येते. ही प्रक्रिया २६ नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक होते. कारण, चौदाव्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला (मंगळवारी) संपणार आहे.

नवीन सरकारच्या शपथविधीचा मुहूर्त अद्याप ठरलेला नाही. २५ नोव्हेंबरला वानखेडे स्टेडियमवर शपथविधी होईल, अशी शक्यता होती, पण महायुतीत तशी घाई सध्या दिसत नाही. शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत अनुक्रमे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. 

शपथविधीसाठी आणखी प्रतीक्षा

आज सोमवारी नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. २६ नोव्हेंबरचे संविधान दिनाचे निमित्त साधून शपथविधी केला जाईल, असे म्हटले जात होते. मात्र, महायुतीच्या पातळीवर सध्या त्या दृष्टीने अपेक्षित हालचाली होताना दिसत नाहीत. भाजपासाठी ९ हा आकडा लाभदायी असल्याचे म्हटले जाते. बेरीज नऊ येते अशी २७ नोव्हेंबर ही तारीख आहे. त्यामुळे २७ तारखेला शपथविधी होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.  

मात्र, भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, आणखी तीनचार दिवस तरी शपथविधी होणार नाही. भाजपच्या आमदारांची आधी नेता निवडीसाठी बैठक होईल पण त्याचीही तारीख अद्याप ठरलेली नाही. एकदोन दिवसात ही बैठक होईल अशी शक्यता आहे. २६ नोव्हेंबरला चौदाव्या विधानसभेची मुदत संपणार असल्याने त्या आधी नवीन सरकार आले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल, असा तर्क दिला जात होता, पण आता तसे काहीही होणार नाही. संवैधानिकदृष्ट्या त्याची गरजदेखील नाही.