नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामधून वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. लोकसभा निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव आणि काही महिन्यांवर आलेली विधानसभा निवडणूक या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लवकरात लवकर अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहेत. तसेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या काही निकषांमुळे अनेक महिला लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेमध्ये बोलताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी कुठल्याही एजंटच्या नादी न लागण्याचं आवाहन त्यांनी महिलांना केलं आहे.
विधान परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मी या माध्यमातून राज्यातील भगिनींना विनंती करतो की कुणीही एजंटच्या नादी लागू नका. कुणी एजंट येत असेल तर तक्रार करा. अमरावतीमध्ये एका सरकारी कर्मचाऱ्याने गडबड करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला नोकरीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. निलंबित करण्यात आलं आहे. आता त्याच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यासोबत सेतू केंद्र वगैरे यांनी किंवा अंगणवाडी सेविका असतील, या सगळ्यांनी या योजनेमध्ये मदत करावी म्हणून प्रति फॉर्म ५० रुपये राज्य सरकार त्यांना देणार आहे. याच्या वरचे पैसे जो सेतू केंद्रवाला घेईल, तशा प्रकारचा पुरावा मिळेल. त्यांचं सेतू केंद्र रद्द करण्यात येईल, हाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
यावेळी योजनेतील बदललेल्या निकषांबाबत माहिती देताना फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या निकषाणमध्ये आता काही बदल करण्यात आले आहेत. २१ वर्षांपासून ६५ वर्षांपर्यंतच्या महिलांना ज्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना १५०० रुपये दरमहा दिले जातील. यामध्ये पाच एकर उत्पन्नाची जी अट टाकली होती ती काढून टाकण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी ची मुदत ६० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहेत. तसेच यादरम्यान, जे अर्ज करतील त्यांना त्यांनी १ जुलै रोजी अर्ज केला आहे असं समजून दोन्ही महिन्यांची रक्कम दिली जाईल. ऑगस्टनंतर जे अर्ज करतील त्यांना त्या दिनांकापासूनची रक्कम मिळेल, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासोबत डोमिसाईलचा दाखला हा प्रश्न निर्माण झाला होता. योजना राज्यातील लोकांसाठी आहे. त्यामुळे काहीतरी आपल्याकडे पाहिजे. म्हणून त्याला काही पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नवऱ्याचं सर्टिफिकेट चालू शकेल, १५ वर्षांच रेशनकार्ड असेल तर तेही चालू शकेल. त्याशिवाय मतदार यादीतील नाव असे अनेक पर्याय दिलेले आहेत. त्याबरोबरच उत्पन्नाच्या दाखल्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. आपले केशरी कार्ड आणि पिवळे कार्ड असलेले राज्यातील जवळपास साडे सात कोटी लोक आहेत. त्यांच्यासाठी आता इन्कम सर्टिफिकेटची अट काढून टाकण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे ते रेशनकार्ड आहे, त्या रेशनकार्डवरच ही योजना मिळणार आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.