“... तोवर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही”; अपात्रता नोटिसींवर नार्वेकर स्पष्टच बोलले

Rahul Narvekar On Mla Disqualification Case: अपात्रतेसंबंधीच्या प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यासाठी वेळ लागेल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

Rahul Narvekar On Mla Disqualification Case: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता शिवसेनेच्या ४० व ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. या ५४ आमदारांना नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून मागणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, आमदारांना बजावलेल्या अपात्रता नोटिसीबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर साधारणतः तीन महिन्यांत अध्यक्षांकडून अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात ठाकरे गटाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र, काही मतांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाची तीन महिन्यांच्या मुदतीचा काळ विधिमंडळाला लागू होत नाही, असे सांगितले जात आहे. शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना बजावलेल्या नोटिसींबाबत राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.  

... तोवर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही

भारतीय संविधानाने कायदेमंडळ व न्यायपालिकेचे अधिकार व कार्यक्षेत्र निश्चित करुन दिलेले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष मनमानी किंवा घटनाबाह्य कृती करत नाहीत, तोपर्यंत याविषयात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. तूर्त आता आमदारांना अपात्रतेच्या मुद्यावर नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यावर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला आहे. अपात्रतेसंबंधीच्या प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यासाठी वेळ लागेल. त्यामुळे न्यायालय आपल्याला एका विशिष्ट कालावधीत हा मुद्दा निकाली काढण्यास सांगेल,असे वाटत नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून आम्हाला नोटीसा काढलेल्या आहेत अशी माहिती दिली. तर आता आम्हाला सात दिवसांत नोटीसांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे. शुक्रवारी नोटीस काढली असली तरी ती नोटीस आम्हाला सोमवारी प्राप्त झाली. कायदेशीर सल्ला मसलत करण्यासाठी आम्ही मुदतवाढ मागणार आहोत, असे शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी सांगितले. तसेच विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला मुदत वाढ देतील, असा विश्वास संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला.