मुंबई: अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर केला. गेल्या काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेला मरगळ आल्यानं बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्याला चालना देण्यासाठी अजित पवारांनी मोठी घोषणा केली. मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कपात करण्यात येणार असल्याचं अजित पवारांनी म्हटलं. पुढील दोन वर्षांसाठी ही सवलत देण्यात आली आहे. एमएमआरडीए, पुणे, नागपूरमध्ये महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या बांधकांमांना ही सवलत लागू असेल. यामुळे राज्याला २५ हजार कोटींचं नुकसान होणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. राज्यातल्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे, नागपुरमध्ये ही सवलत लागू होणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून जवळच सर्वच क्षेत्रांमध्ये मंदीसदृश्य परिस्थिती आहे. बांधकाम क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद नाही. नोटबंदी, जीएसटीचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला आहे. मागणीच नसल्यानं मुंबईतली हजारो घरं विकली गेलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचं पैसे अडकले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधीयंदाच्या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी हाच केंद्रबिंदू ठेवल्याचं दिसून येत आहे. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचा उल्लेख करत, नियमित कर्जमाफी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांनी 2015 ते 2019-19 या कालावधीतील 2 लाखापर्यंतची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अजित पवार यांनी सभागृहात जाहीर केले.