मुंबई : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2021-22 (Maharashtra Budget 2021) उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. यावेळी कोरोना संकट काळात कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले, असे अजित पवार म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुपारी दोन वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. सुरूवातीला अजित पवार यांनी सर्व महिलांना महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यानंतर अर्थसंकल्पाचं वाचन सुरू केले. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विधीमंडळात येत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन त्यांनी अभिवादनही केले.
अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे 100 दिवस आंदोलन सुरु आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहोत, असे सांगत अजित पवार यांनी विरोधकांवर निशाणा साधाला. याचबरोबर अजित पवार यांनी सांगितले की, 31 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कर्जमुक्तीनंतर 42 हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सुलभ अशी महात्मा फुले कर्जमाफी करण्यात आली. याशिवाय, पक्का गोठा बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. 2021- 22 कृषी पशु संवर्धन योजनेसाठी 3274 कोटी प्रस्तावित आहेत, असे अजित पवार म्हणाले.
याचबरोबर, उद्योग सेवा क्षेत्रात घट झाली, कृषी क्षेत्रात 11% वाढ झाली आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी म्हणूण प्रयत्न करण्यात आले. चार कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी 200 कोटी रुपये देण्यात येतील. राज्यभरात अहिल्याबाई होळकरांच्या नावाने तालुका स्तरावर रोपवाटीका केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच, एपीएमसीच्या बळकटीकरणासाठी 2 हजार कोटींच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी पंपाच्या सौरऊर्जा जोडणीसाठी 1,500 कोटींचा महावितरणला निधी देण्याक येणार आहे. याशिवाय, विकेल ते पिकेल या धोरणाद्वारे 2100 कोटींची खरेदी येणार आहे, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा- कृषी क्षेत्रानेच यंदा अर्थव्यवस्थेला सावरले- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार- 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांना 19 हजार कोटी थेट वर्ग केले- शेतकऱ्यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करुन दिले- 42 हजार कोटींचे यंदा पीक कर्ज वाटले- 3 लाख रुपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने- बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी 2 हजार कोटींची योजना- 4 वर्षात बाजारसमित्यांसाठी 2 हजार कोटी- कृषी पंप जोडणी धोरण राबवणार- कृषीपंप जोडणीसाठी महावितरणला 1500 कोटी रुपये- विकेल ते पिकेल या धोरणाद्वारे 2100 कोटींची खरेदी- संत्रा उत्पादकांसाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार- 500 भाजीपाला रोपवाटिका उभारणार- 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी देणार- 4 कृषी विद्यापीठांना 3 वर्षात प्रत्येकी 600 कोटी संशोधनासाठी देणार- पुण्यात जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा उभारणार- पदुम मंत्रालयासाठी 3274 कोटी रुपये देणार