Maharashtra Budget 2021: राज्यातील ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ: अजित पवार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 8, 2021 02:55 PM2021-03-08T14:55:09+5:302021-03-08T14:58:42+5:30
Maharashtra Budget 2021: महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. (Maharashtra Budget 2021) महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. विधानसभेत दुपारी दोन वाजता अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. राज्याचे अर्थराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातील ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. (maharashtra budget 2021 ajit pawar informed that 31 lakh 23 thousand farmers get benefit of loan waiver)
कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले, असे नमूद करत राज्यात २७८ सिंचन प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. तसेच बळीराजा जलसिंचन प्रकल्पाअंतर्गत ९१ प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
Maharashtra Budget 2021 Live: राज्याच्या बजेटमध्ये अजित पवारांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा एका क्लिकवर
अमतरावतीमध्ये संत्रा संशोधन केंद्र
राज्य सरकारने सुलभ पद्धतीने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना राबवण्यात आली. याचा ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. विकेल ते पिकेल योजनेसाठी २१०० कोटी किमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्प राबवला जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजना सुरु करण्यात येईल. तर, विदर्भातील अमतरावतीमध्ये संत्रा संशोधन केंद्र सुरू करणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
३ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने
शेतकरी बांधवांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने दिले जाईल. यंदा ४२ हजार कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी २ हजार कोटी रुपयांची योजना राबवणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार
संत्र उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी २०० कोटी रुपये दिले जाणार असून, कृषी पंप जोडणी धोरण राबवून त्यासाठी महावितरणाला १५०० कोटी रुपये दिले जातील, असे अजित पवार म्हणाले.