Maharashtra Budget 2021: ठाकरे सरकारला इंधनदरवाढीवरून केंद्राला बोलण्याचा अधिकार राहिलेला नाही: देवेंद्र फडणवीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 8, 2021 05:09 PM2021-03-08T17:09:21+5:302021-03-08T17:13:15+5:30
Maharashtra Budget 2021: इंधनदरवाढीवरून (Petrol Diesel Price Hike) केंद्र सरकारला जबाबदार ठरण्याचा किंवा त्यांच्याकडे बोट दाखवण्याचा अधिकारच ठाकरे सरकारला उरलेला नाही, असा हल्लाबोल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2021) उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. महाविकास आघाडीच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जोरदार टीका केली आहे. इंधनदरवाढीवरून (Petrol Diesel Price Hike) केंद्र सरकारला जबाबदार ठरण्याचा किंवा त्यांच्याकडे बोट दाखवण्याचा अधिकारच ठाकरे सरकारला उरलेला नाही, असा हल्लाबोल देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया देताना केला. (bjp leader devendra fadnavis slams thackeray government has no right to speak to center over fuel price hike)
इंधनदरवाढीचे फलक घेऊन येणाऱ्या सत्तापक्षाच्या आमदारांच्या नाकावर टिच्चून राज्य सरकारने एक नवा पैसाही पेट्रोल-डिझेलवर कमी केलेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही. राज्य सरकारने लावलेल्या करांमुळेच महाराष्ट्रात पेट्रोल गुजरातपेक्षा पेट्रोल १० रुपयांनी महाग आहे. राज्याने कर कमी केल्यास पेट्रोल स्वस्त होऊ शकेल. मात्र, तसा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ: अजित पवार
अर्थसंकल्प म्हणजे रडगाणं
केंद्राकडून आलेला निधी सांगायचा नाही. केवळ थकबाकी सांगायची. केंद्राच्या मदतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करायचा. मात्र, अन्य वेळी केंद्रावर टीका करायची. हेच महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे. अर्थसंकल्पात याचाच प्रत्यय आला. महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे रडगाणं असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित असलेला अर्थसंकल्प
महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प म्हणावे की काही विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित असलेला अर्थसंकल्प म्हणावे, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. अजित पवारांनी केलेल्या घोषणांमध्ये बरेचसे प्रकल्प आधीपासूनच सुरू आहेत. यातील काही प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मदतीने प्रगतीपथावर आहेत. त्यात अनेक रस्ते, महामार्ग, सिंचन आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. एका बाजूला केंद्राला नावे ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मदतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा उल्लेख स्वत:च्या अर्थसंकल्पात करायचा, अशी सोयीस्कर भूमिका राज्य सरकार घेत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.