लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाने राज्यातील आरोग्य सुविधांमधील उणिवा उघड झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे. येत्या तीन वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदी व्यतिरिक्त ११ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्यातील रुग्णालयांसह विविध आरोग्य संस्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी चार वर्षांत ७,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा गेल्यावर्षी करण्यात आली होती.
त्या अंतर्गत ३,९४८ कोटी रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून घेण्यात येणार आहे. त्यातली २ कोटी रुपये आगामी वर्षासाठी तसेच १,३३१ कोटी रुपये वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिले जातील. नियमित अर्थसंकल्पीय निधी व्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर येत्या तीन वर्षात ११ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.
कर्करोग निदान सुविधा कर्करोगाचे वेळेत व जलद निदान तसेच उपचाराच्या उद्देशाने आठ आरोग्य मंडळांसाठी आठ मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा आठ कोटी रुपये खर्चून दिली जाईल. मुंबईतील टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटलला आयुर्वेदिक रुग्णालय आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता तांबाटी (ता. खालापूर जि. रायगड) येथील १० हेक्टर जमीन दिली जाईल.
लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रियेविना किडनी स्टोन काढण्याची लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षात ही उपचार पद्धती सुरू करण्यात येईल व त्यावर १७.६० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
नेत्र विभागांचा दर्जा सुधार मोतिबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक फेको उपचार पद्धती ६० रुग्णालयांमध्ये सुरू केली जाईल. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपये खर्च केले जातील.राज्यातील ५० खाटांपेक्षा अधिक क्षमता असणाऱ्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई संयंत्रे आणि ३० खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता यंत्रे देण्यात येणार आहेत.
अव्वल दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा या ठिकाणी प्रत्येकी ५० खाटांची अव्वल दर्जाचे ट्रॉमा केअर युनिट उभारले जातील. त्यासाठी ११८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
जालन्यात नवे मनोरुग्णालयजालना येथे ३६५ खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यात येत आहे. या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी ६० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
शिव आरोग्य योजनाशिव आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलिमेडिसिन केंद्र स्थापन करण्यात येतील. पुढील टप्प्यात ही सेवा उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत विस्तारित होईल. त्यासाठी ३,१८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रुग्णालयांचा सुधारणार दर्जासर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशू रुग्णालयांची स्थापना करण्यात येईल. त्यानुसार हिंगोली, यवतमाळ, बुलडाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी १०० खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करण्यात येतील. अकोला व बीड येथे स्त्री रुग्णालयाचे बांधकाम व दर्जा सुधारण्याचे काम केले जाईल.