राज्यातील ९ जिल्ह्यांच्या तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता

तरुण-तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षण, शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण

मुंबई - राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पातून विविध घटकांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. 

जागतिक बँक साहाय्यित २,३०८ कोटी रुपये किमतीच्या ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ प्रकल्पांतर्गत ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ तसेच मॉडेल आयटीआय जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध विकास संस्थांचे बळकटीकरण आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रम.

मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता.

शाश्वत ऊर्जा, आरोग्य तसेच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबत नवउपक्रम संशोधनासाठी राज्यातील विद्यापीठ आणि संशोधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने केंद्र संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज स्वयंरोजगार अर्थसाहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटींची तरतूद.

अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना.

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता देणार.

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतिगृहे स्थापन करण्यास मंजुरी.

राज्यात सध्या १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. सन २०३५ पर्यंत हे प्रमाण १००हून अधिक करण्यासाठी महाविद्यालयाची प्रवेशक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी १०० विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता. जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ यांचा समावेश

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार असून, बुडीत जहाजावरील प्रवाळांचे दर्शन हे विशेष आकर्षण. या प्रकल्पासाठी २० कोटी खर्च अपेक्षित असून, ८०० स्थानिकांना रोजगार.

एक लाख कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा अतिरिक्त भार  
महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका आणि विधानसभा निवडणूक चार महिन्यांवर असताना सादर झालेल्या आजच्या ‘इलेक्शन बजेट’मधील एकूण घोषणांचा हिशेब करता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.  
आमचे सरकार देणारे सरकार आहे, चार महिन्यांनंतर पुन्हा आम्हीच सत्तेत असू आणि सर्व घोषणांची शंभर टक्के अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले. 

आज जाहीर झालेल्या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच या योजनांचे मूल्यमापन करून त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले. फसव्या योजनांची ठिगळं लावलेला हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली.   

१२ हजार जवानांना लाभ 
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलामध्ये सात सशस्त्र सेनादल कार्यरत असून, त्यापैकी सीमा सुरक्षा दल व केंद्रीय राखीव पोलिस दल यातील सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. आता उर्वरित पाच दलांमधील म्हणजेच आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलिस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दलातील सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट देण्याची घोषणा वित्तमंत्री पवार यांनी केली. या निर्णयाचा लाभ १२ हजार जवानांना होणार आहे.

मुद्रांक शुल्कात कपात  
मालमत्तेची नोंदणी करताना कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास ज्या दिवशी नोंदणी झाली त्या दिवसापासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम आता दोन टक्क्यांऐवजी एक टक्का करण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल. अर्ज करण्याची कालमर्यादा ही मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.