शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
4
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
5
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
6
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
7
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
8
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
9
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
10
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
11
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
12
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
13
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
14
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
15
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
16
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
17
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
18
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
19
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान

Maharashtra Budget Session 2022: राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांसाठी कायदा करणार, सोमवारी विधेयक मांडणार: अजित पवार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2022 5:50 AM

Maharashtra Budget Session 2022: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण टिकवून निवडणुका घेण्याचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण टिकवून निवडणुका घेण्याचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश पॅटर्न आणला जाईल. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी सादर करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचवेळी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

 राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नवीन प्रभाग तयार करणे, त्यातील आरक्षण ठरविणे यासंदर्भातील अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्वी देण्यात आले होते. ते अधिकार आता नवीन कायदा करून राज्य सरकार स्वत:कडे घेईल. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशाच प्रकारे अडचण निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढून पर्याय निवडला होता. यासंदर्भात मी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी काल चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनीही याला होकार दर्शविला  होता. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्धा सरकारसोबत आहे. सर्व विषय सोमवारी मार्गी लावू.

अजित पवार यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, हीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कोणाच्या दबावाला भीकही घालत नाही. आरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी देण्यात कोणताही हलगर्जीपणा केलेला नाही. चांगले वकील दिले, सर्व बाजूने काम केले तरी न्यायालयाचा वेगळा निकाल आला. विषय भावनिक झाला आहे. मार्ग निघावा हीच भावना सरकारची होती. राज्यातील दोन तृतीयांश निवडणुका समोर आहेत. गरज भासल्यास तोपर्यंत प्रशासक आणू; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे  डेटा गोळा करून, ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका घेऊ, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले.

काय आहे मध्य प्रदेश पॅटर्न?

- राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार मध्य प्रदेश सरकारने कायद्याद्वारे स्वत:कडे घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून या तारखा ठरविल्या जातात, पण त्यात अंतिम अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो. तसाच कायदा आपल्याकडे करून राज्य निवडणूक आयोगाकडील अधिकार काढला जाईल.

- असा कायदा केल्याने निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करणे, प्रभागांची रचना करणे, आरक्षण निश्चित करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला प्राप्त होतील. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तारखा राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांच्या अधिकारात ठरविता येणार नाहीत. तारखा राज्य सरकार ठरवेल.

- एकदा कायद्याने स्वत:कडे अधिकार घेतले की राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसी आरक्षण टिकवेल व नंतर निवडणुका घेईल.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणMaharashtra Budgetमहाराष्ट्र बजेटBudget Sessionअर्थसंकल्पीय अधिवेशनMahavikas Aghadiमहाविकास आघाडी