एरवी वित्तमंत्री अर्थसंकल्पात शेरोशायरी करतात. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी जगत् गुरु संत तुकाराम यांच्या अभंगांमधील ओळींचा उपयोग तर केलाच, पण सर्वसामान्यांशी नाते सांगणाऱ्या तुकोबारायांच्या तत्वज्ञानाचे प्रतिंबिबही अर्थसंकल्पात उमटविले.
राज्यातील सर्व महिलांना बस प्रवासात ५० टक्क्यांची सवलत, एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत केंद्राप्रमाणे दरवर्षी अतिरिक्त सहा हजार रुपये थेट अनुदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत गणवेश, शिष्यवृत्तीत वाढ, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विम्याचे कवच, मुलगी जन्मल्यानंतर वयाच्या पाच टप्प्यांवर तिला रोख आर्थिक मदत यासह घोषणांचा पाऊस पाडत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी वित्तमंत्री म्हणून आपला पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला.
जो जे वांछील तो ते लाहो, असे आपल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन फडणवीस यांनी केले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्याच्या अमृतकाळातील पाच ध्येयांवर आधारित अर्थसंकल्प सादर करीत असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी समाजाच्या विविध घटकांना सुखावणारा आणि भरघोस सोईसुविधा देणारा अर्थसंकल्प मांडला.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा - विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतपेरणी करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यातील लोकप्रिय तरतुदींमधून स्पष्ट दिसते. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ योजनेतील लाभार्थींच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाने अर्थस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली असूनही फडणवीस यांनी घोषणा करीत पेटारा उघडला. अर्थसंकल्पात एवढ्या मोठ्या घोषणा होण्याची ही पहिलीच वेळ. महापुरुषांची स्मारके, धार्मिक स्थळांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकासाठी ७४१ कोटी रुपये तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ३५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी निधीची घोषणा करीत एकनाथ शिंदे गटाला खूश करण्यात आले तसेच उद्धव ठाकरे गटाला ‘करून दाखविले’चा संदेशही दिला आहे. ही घोषणा झाली तेव्हा सत्तापक्षाने जोरदार बाके वाजविली आणि समोर बसलेल्या ठाकरे गटातील आमदारांना तुम्हीही बाके का वाजवत नाही, असा सवाल केला.
छत्रपती शिवरायांसाठी...छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. या महोत्सवासाठी अर्थसंकल्पात ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी ५० कोटी, तसेच मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने उभारण्यासाठी २५० कोटीची तरतूद करण्यात आली. शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय तसेच शिवकालिन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपये प्रस्तावित.
ओबीसींसाठी १० लाख घरे
- मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षांत १० लाख घरांची घोषणा करण्यात आली असून, १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील ३ लाख घरे या वर्षभरात बांधण्यात येणार असून, ३६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २.५ लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, १.५ लाख इतर प्रवर्गासाठी, रमाई आवास योजनेंतर्गत १.५ लाख घरे बांधण्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यातील २५ हजार घरे मातंग समाजासाठी राखीव ठेवली आहेत.
- शबरी, पारधी, आदिम आवास योजनेंतर्गत १ लाख घरे बांधण्यात येणार असून यासाठी १२०० कोटी रुपये, तर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत ५० हजार घरे उभारण्यात येणार असून ६०० कोटींची तरतूद केली.
शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपयेकेंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यात शेतकऱ्याला प्रतिवर्ष ६००० रुपये राज्य सरकार देणार आहे. आता शेतकऱ्याला केंद्राचे ६००० व राज्याचे ६००० असे १२,००० रुपये प्रतिवर्ष मिळतील. १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल. त्यासाठी ६९०० कोटींचा भार सरकार उचलणार.
१ रुपयांत पीकविमा शेतकऱ्यांवर कोणताच भार न देता राज्य सरकार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा मिळणार असून यापोटी ३३१२ कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
नवीन महामंडळे
- असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ
- लिंगायत तरुणांच्या रोजगारासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ
- गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
- रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी
- नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
- ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ
- वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
- प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचा निधी
- महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार.
शिष्यवृत्तीत वाढ
- इयत्ता ५ ते ७ वीसाठी शिष्यवृत्ती वार्षिक १ हजार रुपयांवरून ५ हजार रुपये
- ८ ते १० वीची शिष्यवृत्ती १५०० वरून ७,५०० रुपये
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश.
- १०० एसटी बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्बांधणीसाठी सुमारे ४०० कोटींची तरतूद
- मराठी भाषा विद्यापीठाची मागणी पूर्ण करण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे हे विद्यापीठ उभारले जाईल.
महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची विमा संरक्षण मर्यादा दीड लाखावरून पाच लाखांवर करण्यात आली आहे. यामुळे आता रुग्णालयात पाच लाखांपर्यंतचे उपचार सरकारी खर्चातून होणार आहेत. या योजनेत आणखी २०० रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी आता चार लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य राज्य सरकारकडून केले जाणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा २.५० लाख एवढी होती. त्याचप्रमाणे मुंबईप्रमाणे आता राज्यभरात ७०० स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात येणार आहे.मागील अडीच वर्षात राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग, पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे. सर्व घटकांवर विकासाची उधळण करणारा आणि घामाला दाम, कष्टाला मान, विकासाचे चोफेर भान देणारा हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसणारा आहे.एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
- पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत
- हा अर्थसंकल्प पाच लाख ४७ हजार कोटींचा आहे. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या वित्तीय निकषाला धरून निधीची उभारणी करणार आहोत. वित्तीय शिस्त पाळून मांडलेला हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे. महसुली तूट ही दरडोई उत्पन्नाच्या एक टक्क्याच्या वर नाही, तर वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या आत आहे. आपण अर्थसंकल्पात कोठेही अनैसर्गिक अशी वाढ अथवा आकडे फुगवले नाहीत.
- देवेंद्र फडणवीस,
- उपमुख्यमंत्री