यदु जोशी मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच राज्याचा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी सादर करणार आहेत. ते कोणत्या नवीन घोषणा करतात याबाबत कमालीची उत्सुकता असेल.
नगरसेवक, महापौर असताना आणि नंतर आमदार झाल्यानंतरही नागपूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात फडणवीस यांची नेहमीच महत्त्वाची भूमिका राहिली. अगदी अलीकडे निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुंबईत अशाच पद्धतीने फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले होते. आघाडी सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकार असताना अर्थसंकल्पाची चिरफाड करणारी फडणवीस यांची भाषणे नेहमीच गाजली.आता राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या स्वतःकडे असताना ते सामान्यांना कुठला दिलासा देणार याबाबतही उत्सुकता असेल. अर्थसंकल्पाला लोकाभिमुख चेहरा देण्याच्या उद्देशाने फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेच्या सूचना मागविल्या होत्या. योग्य सूचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार आहे.
घोषणांची फटकेबाजी
- पुढील वर्षीच्या एप्रिलमध्ये लोकसभेची आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होणार आहे.
- या पार्श्वभूमीवर आपल्याला ट्वेंटी-ट्वेंटीची मॅच खेळावी लागेल, असे फडणवीस भाजपच्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून नेहमीच सांगतात.
- वित्तमंत्री म्हणूनदेखील ते अशाच पद्धतीने घोषणांची फटकेबाजी करतील, अशी शक्यता आहे.
याचाही असू शकतो बजेटमध्ये समावेश
- भाजपची व्होट बँक असलेले ओबीसी, बारा बलुतेदार यांच्या कल्याणाच्या विशेष योजना अर्थसंकल्पात असण्याची शक्यता आहे.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी हे कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात काही ते सूतोवाच करतात काय, याकडेही लक्ष असेल.
- चार वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट शिंदे - फडणवीस सरकारने निश्चित केले आहे. यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात असेल, असाही होरा आहे.
- आगामी निवडणुकीत भाजपकडून हिंदू अजेंडा राबविला जाईल असे म्हटले जाते. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक, ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासह अन्य काही घोषणा असतील.