मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना थेट लाभाच्या अनेक योजनांची घोषणा करून शेतकरी वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्षाला थेट ६ हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा, एक रुपयात पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांना मागेल ते...मागेल त्याला शेततळे योजनेचा व्यापक विस्तार करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी सरकार १००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
महाकृषिविकास अभियानराज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येणार आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतचे काम यात केले जाणार असून तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी ही योजना असेल. यात एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार असून यासाठी ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
शेतकरी अपघात विम्यात वाढगोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून राबवली जात होती. आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाचणार असून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी निवारा-भोजनकृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारले जाणार आहेत. तसेच या ठिकाणी शिवभोजन थाळी उपलब्ध हाेणार आहे.
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात अन्नधान्याऐवजी रोकडविदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याऐवजी प्रतिवर्ष प्रति शिधापत्रिकाधारकांच्या आधार बँक खात्यात थेट १८०० रुपये जमा केले जाणार आहेत.
काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्रकोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन हाेणार असून त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे भांडवल दिले जाईल. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र सुरू केले जाणार आहे. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (जि. कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजनाही राबवली जाणार आहे. यासाठी ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनसेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करताना ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. यासाठी १००० जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्र स्थापन करणार असून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. यासाठी ३ वर्षांत १००० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्रआंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ राबवले जाणार आहे. यासाठी २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.
नागपुरात कृषी सुविधा, तर विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्रनागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा याचा उद्देश असून या केंद्रासाठी २२८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, तसेच बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारली जाणार असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
३०% कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना सुरू केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५,००० रुपये वार्षिक भाडेपट्टा दिला जाणार आहे. दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण केले जाणार असून, यासाठी शेतकऱ्यांना ९.५० लाखांचा लाभ दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १.५० लाख सौर कृषीपंप, प्रलंबित ८६,०७३ कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.