शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ता आमचीच! सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी मविआच्या नेत्यांचे दावे 
2
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
3
अदानींवर अमेरिकेत लाचप्रकरणी खटला; आरोप निराधार, आम्ही निर्दोष : अदानी
4
सत्ता स्थापनेच्या संभाव्य शक्यतांवर खलबते सुरू; निवडून येऊ शकणाऱ्या अपक्षांबाबतही चर्चा
5
Maharashtra Vidhan Sabha ELection 2024: मुंबईत कोणत्या शिवसेनेसाठी मतटक्का वाढला?
6
स्ट्राँग रूमवर तिसऱ्या डोळ्याचे लक्ष; मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये मतदानयंत्रे कडेकोट बंदोबस्तात
7
शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना: जयदेव आपटेंच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब
8
बारावी ११ फेब्रुवारी, दहावी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून; व्हायरल वेळापत्रकावर विश्वास न ठेवण्याचे बोर्डाचे आवाहन
9
यूजीसी नेट परीक्षा जानेवारीत होणार; १० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार
10
CM म्हणून शिंदेंना मोठी पसंती, उद्धव ठाकरेंना किती मते; फडणवीस-राज ठाकरेंना किती टक्के कौल?
11
“नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री होणार असे कुठेही म्हटले नाही”; विजय वडेट्टीवार स्पष्टच बोलले
12
Exit Poll: दोन्ही NCP तुल्यबल; एकनाथ शिंदेच ठरणार वरचढ, उद्धव ठाकरेंना किती जागा मिळणार?
13
१०७ जागांसह भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष, महाविकास आघाडीला १०२ जागा; नवीन Exit Pollचा अंदाज
14
अदानी समूहाला आणखी एक झटका; अडचणीत असताना मोठा आंतरराष्ट्रीय करार रद्द
15
महायुती की मविआ, कुणाला मिळणार 'सिंहासन'? विभागनिहाय कुणाचं पारडं ठरणार जड? असा आहे लेटेस्ट 'Exit Poll'!
16
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था अन् संस्था कोलमडत आहेत"; गयानाच्या संसदेत काय बोलले PM मोदी?
17
मनोज जरांगेंची ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार; ४८ टक्के मराठा समाजाने महायुतीला दिली पसंती
18
Exit Poll: २०१९ मध्ये एकमेव खरा ठरलेला एक्झिट पोल आला; महायुती-मविआच्या मतांत १० टक्क्यांचे अंतर...
19
“गुलाल आम्ही उधळणार, महायुतीची सत्ता ५ वर्ष टिकणार, एकनाथ शिंदेच CM होणार”: संतोष बांगर
20
मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना प्रकरण; हायकोर्टाकडून आरोपीला जामीन

महाराष्ट्र बजेट २०२० : मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत बांधकामक्षेत्रासाठी उभारी देणारी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 07, 2020 1:25 PM

गेल्या काही वर्षांपासून बांधकामक्षेत्रात प्रचंड मंदी

ठळक मुद्देपुण्यात वर्षभरात ३ लाख २३ हजार ९८० दस्तनोंदणी व ५ हजार कोटींचा महसूलपुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी एक टक्का सवलत

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यात वर्षभरामध्ये तब्बल ३ लाख २३ हजार ९८० दस्तनोंदणी झाली असून, यामधून शासनाला सुमारे ५ हजार ३२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क (महसूल) मिळाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बांधकामक्षेत्रात प्रचंड मंदी असून, राज्य शासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत जाहीर केली आहे. यामुळे मंदीच्या कचाट्यात सापडलेल्या बांधकामक्षेत्रातील उभारी देण्यासाठी शासनाच्या निर्णयाची मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून देशात सुरू असलेल्या मंदीचा सर्वांत मोठा फटका बांधकामक्षेत्राला बसला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूरसारख्या शहरामध्ये याची मोठी झळ बसली आहे. यामुळे शासनाने गेल्या दोन वर्षांमध्ये रेडिरेकनरच्या दरामध्येदेखील वाढ केली नाही. याशिवाय इतरदेखील अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहे. यामध्ये आता शासनाकडून देण्यात आलेल्या एक टक्का सवलतीमुळेदेखील मोठा दिलासा मिळणार आहे.----------------पुणे शहरामध्ये गेल्या वर्षभरात झालेली दस्तनोंदणी व मुद्रांक शुल्कवसुलीपुणे शहर : २ लाख २ हजार ३७५ दस्तनोंदणी, ४ हजार १८३ कोटी मुद्रांक शुल्कवसुलीपुणे ग्रामीण : १ लाख २१ हजार ५३५ दस्तनोंदणी, ८४९ कोटी ६५ लाख मुद्रांक शुल्कवसुली.--------------------राज्य सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत जाहीर केली आहे, ही बाब बांधकामक्षेत्रासाठी महत्त्वाची असून आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पुणे शहरातील प्रस्तावित रिंगरोडच्या कामाला गती देण्याबरोबरच मेट्रो प्रकल्पाच्या विस्तारात राज्य सरकार अधिक लक्ष घालत आहे, ही बाबदेखील शहराच्या व बांधकाम विकसकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.  -सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो-----------------नवीन राज्य सरकारने सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प अनेक बाबींनी सकारात्मक आणि चांगला आहे. मुद्रांक शुल्कामध्ये जाहीर झालेली १ टक्का सवलत ही ग्राहकांच्या मागणीमध्ये नक्कीच वाढ करेल. वाढलेला आमदार निधी, पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार, पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आदींसाठी जाहीर झालेल्या बाबी या शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलची वाढलेली किंमत वगळता हा अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. -रणजित नाईकनवरे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो  -------------------मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का दोन वर्षे सूट देऊन महाराष्ट्र सरकारने बांधकामक्षेत्रातील मरगळ दूर करण्याच्यादृष्टीने एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे असोसिएशन व सर्वसामान्यांच्यावतीने स्वागत पण अजूनही जे एल.बी.टी, मेट्रोसारखे अधिभार आहे ते कमी केले पाहिजे आणि नाशिक पुणे रेल्वेसाठी जो अधिभार प्रस्तावित प्रस्ताव रद्द केला पाहिजे, म्हणजे असंघटित ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला उभारी येण्यासाठी मदत होईल. -सचिन शिंगवी, अध्यक्ष असोसिएशन आॅफ रिअल इस्टेट एजंट्स, पुणे                ०००

टॅग्स :Puneपुणेbudget 2020बजेटbusinessव्यवसायState Governmentराज्य सरकार