महाराष्ट्र निवडणूक 2019: राजकीय पक्षांकडून जनमतावर बोळा

राज्यातील या स्थितीबाबत सर्वसामान्य मतदारांना काय वाटते? या राजकीय पेचाला नेमके कोण जबाबदार असल्याची जनभावना आहे? राज्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्यास मतदार त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतात? या व अशा काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा केलेला प्रयत्न.

लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर लोकांनी दुसऱ्यांचा विश्वास व्यक्त करीत त्यांना स्पष्ट बहुमत दिले. मात्र महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना मतदारांनी काहीअंशी फटका देत त्यांचे संख्याबळ कमी केले असले तरी कौल युतीलाच दिला होता. मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटपावरुन उभयपक्षांत सुरु झालेल्या अहंकाराच्या अहमहमिकेत युतीमधील शिवसेना भाजपपासून दुरावली. केंद्र सरकारमधील एकुलत्या एक मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या वैचारिकदृष्ट्या भिन्न पक्षांसोबत आघाडी केली. अर्थात यापूर्वी भाजपने जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या वैचारिकदृष्ट्या विरोधी असलेल्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) सोबत हातमिळवणी केली होती. महाराष्ट्रातील नव्या महाशिवआघाडीचा समान किमान कार्यक्रम व सत्तेचे वाटप अजून झालेले नसल्याने निकालानंतर दीर्घकाळ उलटला तरी राज्यात सरकार स्थापन झालेले नाही. परिणामी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यातील या स्थितीबाबत सर्वसामान्य मतदारांना काय वाटते? या राजकीय पेचाला नेमके कोण जबाबदार असल्याची जनभावना आहे? राज्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्यास मतदार त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतात? या व अशा काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा केलेला प्रयत्न.

राजकारणातच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनात त्यागाचे मोल फार मोठे आहे. सत्ता लाथाडणाऱ्यांबद्दल प्रचंड आकर्षण निर्माण होते. मात्र, महाराष्ट्रात भाजप मुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची खाती सोडायला तयार नाही, शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाकरिता विचारधारा सोडायला तयार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेकरिता लोकांनी सोपवलेली सक्षम विरोधी पक्षाची जबाबदारी नाकारू पाहत आहे, असा संदेश लोकांमध्ये गेला आहे. जनतेने दिलेला कौल पायदळी तुडवला गेला आहे. पुढील निवडणुकीपर्यंत यापैकी कोण किती उच्चरवात आपण सत्तालोलूप नसल्याचे भासवण्यात यशस्वी होतो, त्यावर मतदारांची सहानुभूती कुणाला मिळणार, ते ठरणार आहे.

सत्तातुराणाम न भयं, न लज्जा
- संदीप प्रधान
महाराष्ट्राला विचारवंतांची, संतांची, साहित्यिकांची, ज्ञानवंतांची मोठी परंपरा आहे. त्याचबरोबर तत्त्वांशी बांधीलकी मानणाऱ्या निष्ठावान नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची मोठी परंपरा आहे. यशवंतराव चव्हाण, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, मधू लिमये, कॉम्रेड डांगे अशी अनेक नावे घेता येतील. वेगवेगळ्या विचारांचे हे नेते परस्परांशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखून असले तरी त्यांनी वैचारिक व्यभिचार कधीच केला नाही. जुने राजकीय नेते जाऊ द्या, अगदी अलीकडच्या काळातील प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, आर.आर. पाटील यासारखे नेतेही आपापल्या वैचारिक भूमिकांवर ठाम होते. (विलासराव देशमुख हे विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर राजकीय पुनर्वसनाकरिता मातोश्रीवर गेले होते, हा अपवाद वगळता त्यांनी काँग्रेसशी बांधीलकी जपली व मातोश्रीवर जाणे ही आपली मोठी चूक होती, अशी कबुली दिली होती) महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर एक विचित्र परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाल्याने त्याच यशाची पुनरावृत्ती विधानसभेत होईल, अशी त्या पक्षाच्या नेत्यांची अपेक्षा होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या तरी मतदार वेगवेगळा विचार करून कौल देतात, असा पूर्वानुभव असतानाही भाजपचे नेते युतीला २२० च्या पुढे जागा मिळतील, असे दावे करीत होते. गेल्या पाच वर्षांत भाजप-शिवसेनेतील बेबनाव जनतेने पाहिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत युती झाली. मात्र भाजपला यश मिळाल्यावर विधानसभा निवडणुकीत युती होणार की नाही, अशी शंका यावी इतकी रस्सीखेच दोन्हीकडून सुरू झाली. युती करून लढतानाही दोन्ही पक्षांतील बंडखोर रिंगणात उतरले व त्यांना थंड करण्याकरिता काही मतदारसंघांत फारसे प्रयत्न न झाल्याने मनात शंकेची पाल चुकचुकली. निकाल जाहीर झाल्यावर भाजप व शिवसेना या दोन्ही पक्षांना मतदारांनी काही अंशी फटका दिल्याचे स्पष्ट झाले. लोकशाहीत जनतेने दिलेला कौल हा आपण मागील पाच वर्षांत परस्परांची जी उणीदुणी काढली, त्याचा परिपाक असल्याचा धडा उभयतांनी घ्यायला हवा होता. मात्र दोन्ही पक्षांचे शीर्षस्थ नेतृत्व अहंगंडाने पछाडलेलेच राहिले. भाजपने आम्हाला अडीच वर्षांकरिता मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले होते, असे शिवसेनेचे नेते उच्चरवात सांगत राहिले तर मुख्यमंत्रीपद देण्याबाबत कुठलेच आश्वासन दिले नसल्याचे भाजपचे नेते सांगत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा मोठा आहे. पण म्हणून प्रत्येकाने मोदी होण्याचा प्रयत्न केला किंवा मोदींच्या कार्यशैलीचे अनुकरण केले तर ते उचित दिसणार नाही. परंतु आपण मिनीमोदी असल्याचा आभास काही भाजप नेत्यांनी आपल्या उक्ती व कृतीतून देण्यास सुरुवात केली. तिकडे शिवसेनेचे काही नेते तिरस्कारपूर्ण देहबोलीचा आपला खाक्या कायम राखत वाक्बाण सोडू लागले. यामुळे जनतेचा कौल पायदळी तुडवला जात असल्याचे भान दोन्हीकडील नेत्यांना राहिले नाही. शिवसेनेने पाच वर्षांत सातत्याने केलेल्या जहरी टीकेमुळे कदाचित बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन या नेत्यांनी घडवून आणलेल्या या युतीचे ओझे आम्ही का सांभाळायचे, असा विचार मोदी-शहा यांच्या मनात घोळत असू शकतो. महाराष्ट्रात नवे मित्र जोडण्याचा किंवा आमदारांची फोडाफोडी करून सत्ता स्थापन करण्याचा त्या दोघांचा इरादा असू शकतो. त्यामुळेच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्यावर शहा यांनी दीर्घकाळ मौन बाळगले. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनाही भाजप नेत्यांच्या मनातील या भावनांचा साक्षात्कार झालेला असू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा वाद उकरून काढला तर भाजपशी काडीमोड शक्य होईल, असा विचार त्यांनी केलेला असू शकतो. पण जर युतीमधील या दोन्ही पक्षांमध्ये इतके टोकाचे मनभेद झालेले असतील तर त्यांनी युती करून जनतेचा कौल मागण्याची व वरवर प्रेमाचे नाटक करण्याची काहीच गरज नव्हती.

मुख्यमंत्रीपद, गृह, नगरविकास, वित्त अशा खात्यांवरून अगोदर युतीमध्ये व आता नव्याने स्थापन होत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस महाआघाडीत बरीच खेचाखेची सुरू आहे, असे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्र हे एक संपन्न राज्य असून मुंबईसारखे श्रीमंत शहर या राज्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या राज्यातील प्रत्येक खात्याकरिता होणारी चढाओढ ही त्या खात्यांमधील हजारो कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवरील वर्चस्वाकरिता आहे, हे आता लोकांपासून लपून राहिलेले नाही. राजकारणात पैसा लागतो, हे सर्वश्रुत आहे. परंतु सध्या सत्तास्थापनेची जी रस्सीखेच सुरू आहे, ती सरकारमधील पैशांच्या डबोल्याकरिता सुरू आहे हे आता लोकांना कळून चुकल्याने लोकांचा झपाट्याने भ्रमनिरास होत आहे. सध्या तर अशी परिस्थिती आहे की, वैचारिक नाते नसलेल्या तीन पक्षांची महाआघाडी सत्तेवर येऊ शकते. समजा, तिचे बिनसले तर इतके तमाशे करून पुन्हा भाजप-शिवसेना गळ्यात गळे घालू शकतात अथवा विरोधी बाकावर बसण्याचा कौल दिल्याचे सांगणाºया राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजप सत्तेचा पाट लावू शकते. याखेरीज काँग्रेसच्या किंवा शिवसेनेच्या आमदारांचा एक मोठा गट भाजपला शरण जाऊ शकतो. राज्याला स्थिर सरकार मिळावे, ही इच्छा आहे. पण दुर्दैवाने अस्थिर सरकार लाभले व मध्यावधी निवडणुकांचे संकट आले तर मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवण्याची तसेच ‘नोटा’चा वापर करण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

युतीचे भांडण हे मुख्यमंत्रीपदाकरिता होते. अपेक्षित संख्याबळ प्राप्त न झाल्याने समजा मोठा भाऊ या नात्याने भाजपने शिवसेनेला अडीच वर्षांकरिता हे पद देऊ केले असते तर मुख्यमंत्रीपदाला न्याय देण्याची क्षमता सेनेच्या नेतृत्वात आहे किंवा कसे, याचा कस लागला असता. शिवाय, उर्वरित अडीच वर्षे सेनेकडे मुख्यमंत्रीपद राहिले असते तर गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत राहून विरोधकाची जी भूमिका सेनेने वठवली तीच वठवण्याची संधी भाजपला प्राप्त झाली असती. शिवसेनेने मागूनही मुख्यमंत्रीपद भाजपने न दिल्याने आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही तर विरोधी बाकावर बसू, अशी भूमिका शिवसेना नेतृत्वाने घेतली असती व निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मृत्यूपूर्वी मुख्यमंत्री बसवण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करण्याकरिता मतांचा जोगवा मागितला असता तर कदाचित शिवसेनेला पुढील निवडणुकीत मतदारांनी झुकते माप दिले असते. त्याचबरोबर आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याकरिता जनतेने कौल दिला आहे, असा धोशा सतत लावणाऱ्या शरद पवार यांनी खरोखरच सक्षम विरोधकाची भूमिका वठवण्याची ठाम भूमिका घेतली असती तर त्यांच्या पावसात भिजण्यामुळे त्यांना धो-धो मते देणाऱ्यांमधील त्यांची विश्वासार्हता वाढली असती. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष विरोधात बसण्यावर आग्रही राहिले असते तर आयारामांना गळ्यात बांधून मुखभंग करून घेतलेल्या भाजपची घोडेबाजार करण्याची इच्छा झाली नसती. कारण आम्ही घोडेबाजार करणार नाही, असे या पक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. शिवाय त्यांना लागणाºया आमदारांची संख्या २५ ते ३० च्या घरात असल्याने इतका घोडेबाजार भाजपची उरलीसुरली इभ्रत धुळीला मिळवणारा ठरला असता. राजकारणातच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनात त्यागाचे मोल फार मोठे आहे. सत्ता लाथाडणाºयांबद्दल प्रचंड आकर्षण निर्माण होते. मात्र, महाराष्ट्रात भाजप मुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची खाती सोडायला तयार नाही. शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाकरिता विचारधारा सोडायला तयार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेकरिता लोकांनी सोपवलेली सक्षम विरोधी पक्षाची जबाबदारी नाकारू पाहत आहे, असा संदेश लोकांमध्ये गेला आहे. पुढील निवडणुकीपर्यंत यापैकी कोण किती उच्चरवात आपण सत्तालोलूप नसल्याचे भासवण्यात यशस्वी होतो, त्यावर मतदारांची सहानुभूती कुणाला मिळणार ते ठरेल.

महाराष्ट्रात व देशात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास अनेक अपूर्ण प्रकल्प मार्गी लागतील, नवे प्रकल्प सुरू होतील, जीएसटी लागू झाल्यावर आता केंद्र सरकार करांचा वाटा राज्यांना देणार असल्याने महाराष्ट्राच्या पदरात घसघशीत वाटा पडेल वगैरे अपेक्षांनी मतदारांनी युतीला कौल दिला होता. आता भाजपला विरोधात बसवून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांनी सरकार स्थापन केले तर केंद्र सरकार त्या सरकारवर दात ठेवणारच नाही, याची हमी कोण देणार? शिवाय तीन भूमिका असलेले तीन पक्ष सरकार चालवत असताना प्रत्येक प्रकल्पात तिन्ही पक्षांच्या हितसंबंधांचा अडसर निर्माण होणारच नाही, याची शाश्वती कोण देणार? त्यामुळे जनमताच्या कौलाच्या विपरित राजकीय स्वार्थाकरिता केलेल्या राजकीय तडजोडींची किंमत सर्वसामान्य माणसाला चुकवावी लागू नये, हीच अपेक्षा आहे.

----------------------------------

राजकारण्यांच्या वर्तणुकीचा कंटाळा आला आहे. जनतेचा विचारच कोणी करीत नाहीत. लोकांनी यांना कितीही चांगल्या भावनेने निवडून दिलं तरी त्याचा उपयोग काय ? प्रत्येकजण येतो तो आपलेच खिसे भरतो. सरकार पाच वर्ष टिकलं काय आणि नाही टिकलं काय, याचा जनतेला काहीच फायदा होत नाही. राजकारणी श्रीमंत होत जातात आणि जनतेला मात्र केवळ मोठमोठी आश्वासनं मिळतात. महागाईचा भडका उडाला आहे. व्यवसायात मंदी, बेरोजगारी बोकाळली आहे. चांगल्या नोकऱ्या नाहीत. शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे. आजही मूलभूत सोयीसुविधा लोकांना मिळताहेत कुठे ? त्यामुळे सरकार कोणाचेही आले तरी कोणाकडून अपेक्षा ठेवायच्या हेच समजत नाही.
- सुप्रिया कोचरेकर, भाईंदर

लोकांनी सरकार बनवण्यासाठी आपलं मत देऊन निवडून दिले आहे. पण मतदारांचा सन्मान हा फक्त मतदानाच्या दिवसापर्यंतच ठेवला जातो. मतदारांनी सरकार बनवण्यासाठी मतदान केले आहे ना? मग सरकार बनवून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कामाला लागले पाहिजे. सरकार कोणाचेही बनो, पण सरकार स्थापनेसाठी विलंब झाल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. मग मतदान करुन उपयोग काय? कोणतेही सरकार असो सर्वच पक्षांनी मिळून ते पाच वर्षे टिकवले पाहिजे. कारण पुन्हा निवडणुकांचा आम्हाला वीट आला आहे. आतापर्यंत सत्तेवर असलेल्यांनी काय केले व काय नाही ? हे जनता ओळखून आहे. त्यामुळे यापुढे तरी सत्ताधाऱ्यांनी सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार केला पाहिजे, अशीच नव्याने येणाºया सरकारकडून अपेक्षा आहे.
- रुपेश पाटील, भाईंदर

शेतकरी, रोजगार, विकास, स्वच्छ - भ्रष्टाचारमुक्त कारभार अशा गोंडस व लोभस मुद्यांवर राजकीय पक्ष निवडणुका लढवतात. यंदाची विधानसभा निवडणूकदेखील अशाच मुद्यांवर लढवली गेली. पण निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं व मुद्दे याचा या राजकारण्यांना इतक्या लवकर विसर पडलेला पाहून धक्काच बसलाय. आज शेतकरी संकटात असताना राजकीय पक्ष मात्र मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेच्या वाट्यासाठी लहान मुलांसारखे भांडत आहेत. ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. एक-दोन लोकांनी आपल्या व्यक्तिगत व राजकीय स्वार्थासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरले आहे. ज्या जनतेने मोठ्या आशेने निवडून दिले ती जनता यांचा तमाशा पाहून व्यथित झालेली आहे.
- समीक्षा येवले, मीरा रोड

मतदार म्हणून दिलेला कौल हा विशिष्ट पक्षांच्या ध्येयधोरणावर दिलेला होता. परंतु प्रत्येक पक्षाची सत्तेसाठी चाललेली चढाओढ पाहून आपले दिलेले मत वाया गेले का ? असे वाटत आहे. महाराष्ट्रात आलेले ओल्या दृष्काळाचे अरिष्ट दूर करण्याऐवजी पुन्हा येणारा निवडणुकीचा खर्च राज्याला परवडेल का? हे पाहिले पाहिजे. कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत नसल्याने युती किंवा आघाडी करून इतर पक्षांबरोबर सरकार तयार करावे लागणार आहे. त्यामुळे आपापसातील मतभेद दूर सारून काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एकत्रित ध्येयधोरणे न राबवल्यास वैचारिक मतभेदामुळे सरकार टिकू शकणार नाही. नव्या सरकारने बेरोजगारी, शहरातील वाहतूक, पर्यावरणाचा ºहास याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
- महेंद्र निकम, कल्याण

राज्यात मतदाराने महायुतीला कौल दिला. पण, निवडणुकीपूर्वी महायुतीने त्यांच्यात असलेले मतभेद उघड होऊ दिले नाही. पण सत्ता प्राप्तीवरुन असलेले मतभेद उघड झाले. भाजप- शिवसेनेत मतभेद असल्याचे मतदारांच्या आता निदर्शनास आले. शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यासाठी आघाडीने पाठिंबा दिला खरा, पण आघाडीने एनडीएतून बाहेर पडण्याची अट घातली व शिवसेना एनडीएतून बाहेरही पडली. काँग्रेस, राष्टÑवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार जरी आले तरी ते पाच वर्षे टिकणार नाही. मात्र फेरविचार करून युतीचे सरकार पाच वर्षे टिकण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षे टिकणारे सरकारच जनतेचे प्रश्न सोडवू शकणार आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. यामुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पण राज्याच्या जनतेला परत निवडणुकीला सामोरे जावे लागल्यास कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही.
- भगवान दवणे, शहापूर

भाजप-शिवसेना युतीने तडजोडीने सरकार स्थापन करणे आवश्यक होते. कारण विकास साध्य करावयाचा असेल तर तडजोड केल्याशिवाय विकास होत नाही. परंतु या दोन्ही पक्षांनी मुख्यमंत्रीपदाचा वाद प्रतिष्ठेचा करु न स्वत:च्या स्वार्थापोटी राज्यातील जनतेच्या भावनेशी खेळ खेळला आहे. तोच प्रकार शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कांँग्रेस यांनी केला आहे. या पक्षांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी राज्यातील जनतेच्या भावनेला तिलांजली दिली आहे. राज्यामध्ये पावसाने सर्वत्र थैमान घालून शेतकरीबांधवांचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यामुळे शेतकरी व राज्यातील जनता हवालदिल झाली असताना गेंड्याच्या कातडीचे राजकारणी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरीत आहेत. यांच्या धरसोड वृत्तीने जनतेवर राष्टÑपती राजवट लादण्याची नामुश्की आली आहे. युतीचे अथवा आघाडीचे सरकार स्थापन झाले असते तर राज्यातील जनतेच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेता आले असते. मला राजकीय पक्षांविषयी एवढेच म्हणायचे आहे की, विनाशकाले विपरित बुद्धी. आघाडीने सत्ता स्थापन करु न जनतेच्या हिताचा नवीन प्रयोग करु न बघायला काहीच हरकत नव्हती. पण सहा महिन्यांच्या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात या राजकीय नेत्यांना ‘देर आये दुरु स्त आये’, अशी सुबुद्धी येवो हीच आशा आहे.
- रमेश वाघ, कल्याण

दिवसेंदिवस राजकारणाची पातळी घसरत चाललेली आहे. सत्तेसाठी काही पण असे सूत्र घेऊन राजकीय पुढारी खुर्ची मिळवण्यासाठी आसुरलेली दिसत आहे. राज्यात आघाडी आणि युती असे समीकरण असताना अचानक नव्या निर्माण झालेल्या आघाडीने राज्याचे कसे काय होणार, असाच प्रश्न पडत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी कोणी झाले तरी आपल्या आपले काम करायचे आहे. सत्ता स्थापनेच्या राजकारणात प्रसारमाध्यमांनी राजकीय पुढाऱ्यांना इतके का उचलले आहे. हे समजत नाही. सत्ता कोणाची ही येवो पण, आलेल्या संकटातून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची सुखरूप सुटका कशी होईल, याचा विचार या नव्या आघाडीने करावा एवढीच अपेक्षा.
- ऋषीकेश यादव, ठाणे

युतीमध्ये निवडणूक लढवून आघाडीच्या पक्षांसोबत सत्ता स्थापन करणे चुकीचे आहे. गेल्या निवडणुकीत अशा प्रकारची महाशिवआघाडी घडली असती तर ती मान्य झाली असती. मात्र शिवसेना भाजपसोबत एकत्रित लढली आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या वादातून काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जात असेल तर ते अयोग्य आहे. मतदारांनी युतीला बहुमत दिले होते. त्यांच्या बहुमताला किंमत न देता स्वहित जपले जात आहे. दोन भिन्न विचारसरणीचे पक्ष एकत्रित आल्यावर वाद हे होणारच. त्यामुळे सरकार चालवितांना अडचणी येणारच. सत्ता स्थापन करतांना एवढे नाट्य देशात क्वचितच घडले असेल. आज राज्यावर जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती सुधारण्यासाठी युतीची गरज होती आणि जनतेने तसा कौल दिला होता. आता घडले ते घडले. किमान शिवसेना आघाडीसोबत जात असेल तर स्थिर सरकार आणि विकासाभिमुख सरकार स्थापन करुन जनतेच्या विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करावा.
- प्रवीण सावंत, अंबरनाथ

सध्या राज्यात जो काही सत्तेच्या खुर्चीचा खेळखंडोबा सुरु झाला आहे, त्यावरुन या मंडळींना महाराष्टÑातील जनतेच्या प्रश्नांबाबत काहीच आस्था नसल्याचेच दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष बंद पडला आहे. याशिवाय अनेक प्रश्नांना रोजच्यारोज सर्वसामान्य जनता सामोरी जात आहे. असे असतांना ही मंडळी सत्तेच्या सारीपाटावर सोंगट्या फेकण्यात मग्न झाली आहे. त्यामुळे आमच्या मताची किंमत शून्य झाली आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर यापुढे मतदान न केलेलेच बरे.
- पराग मालुसरे, ठाणे

लोकशाहीत मतदानाचा हक्क आम्हाला मिळाला आहे. परंतु आता जे चित्र राज्यात दिसत आहे. त्यामुळे आमच्या मताला येथे शून्य किंमत आहे, असेच आम्हाला वाटत आहे. इथे पाण्याचा प्रश्न, मूलभूत सोयीसुविधांचा प्रश्न, रस्ते, वाहतूककोंडी, उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी ही मंडळी सत्तेच्या खुर्चीसाठी सौदेबाजी करीत आहे.
- दिलीप जालगावकर, ठाणे

सत्तेसाठी आता जो खेळ सुरु आहे, ते पाहून आम्ही मत का दिले असा प्रश्न आमच्यासारख्या सर्वसामान्य मतदारांना पडला आहे. तुम्हाला राज्याचे प्रश्न सोडवायचे नसतील तर मग आम्ही मतदान तरी कशाला करायचे. आम्ही केलेल्या मतदानाची जर अशी किंमत आम्हाला मोजावी लागत असेल तर मतदान का करायचे.
- मनीषा जाधव, ठाणे

ठाणे : राज्यात स्थिर सरकार देणे आवश्यक आहे.तीनही पक्ष एकत्र येणे गरजेचे आहे. कारण या भाजप सरकारच्या कालावधीमध्ये झालेले निर्णय मग ते नोटाबंदी, जीएसटी आदीमुळे कंपन्या बंद पडल्याने कामगारांच्या नोकºया गेल्या आहेत. छोटे उद्योग बंद पडले आहेत. महाराष्ट्र हे एक महत्त्वाचे प्रगतीशील राज्य असताना त्यास पाठीमागे नेण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे. शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. वेगवेगळ््या समाजघटकांना जगवायचे असेल तर स्थिर सरकार देणे गरजेचे आहे.
- काशिनाथ पाटील, अंबरनाथ

कोणी सत्तेत बसायचे आणि कोणी विरोधात बसायचे हे दोन्ही आघाड्यांना स्पष्टपणे जनतेने सांगितले होते. तरीही जर राष्ट्रपती राजवट लावायची वेळ येत असेल तर नक्कीच दोन्ही मुख्य पक्षांनी (भाजप आणि शिवसेना) आपले काय चुकले हे आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. भाजपने यापुढे वेळ मारून न्यायला काहीही वचने देऊ नयेत आणि शिवसेनेनेही इतके ताणून धरु नये की पुन्हा शिवता येणार नाही. एक मतदार म्हणून ही अनागोंदी बघून चीड आणि संताप येतो.
- रोहन शास्त्री, ठाणे

सत्तास्थापनेच्या राजकारणात राजकीय नेतेमंडळींनी जणू त्याचा पोरखेळ करून ठेवला आहे. निवडणुकीत युती आणि आघाडी असे लढले. पण, मतदानानंतर सत्तेसाठी वेगवेगळ्या विचारसरणीतील राजकीय पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले याचे नवल वाटते. ही मंडळी सत्तास्थापन करतील पण, ती सत्ता किती दिवस किंवा महिने चालेल याचा काही नेम नाही. असो पण, या नव्याने येणाºया आघाडीचे स्वागत करून नागरिकांनी त्यांना एक संधी द्यावी व त्यांच्यावर विश्वास टाकण्यास काही हरकत नाही. यामध्ये युतीला कौल मिळाला असताना, त्यामागील कारणे शोधण्यापेक्षा या नव्या समीकरणातून विकासगंगा कशी राज्यात वाहते, हेही आता पाहण्याजोगेच ठरणार आहे.
- श्वेता चव्हाण

सध्याची परिस्थिती पाहता असे दिसते की, कोणाचेही सरकार आले तरी पाच वर्षे टिकेल असे वाटत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना बराच काळ राजकारणाचा अनुभव आहे. ते संयमीसुद्धा आहेत. पण शिवसेना याउलट आहे. हिंदुत्ववादी आणि आक्र मकपणा हे राज्य चालवताना कामी येत नाही. तिथे सर्व घटकांचा विचार करायचा असतो. शिवसेना ही मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही असली तरी बाकी घटक पक्षांना त्यांचा हाताखाली सरकार चालवणे अवघड आहे. भाजप राष्ट्रपती राजवटीची वाट बघत होती. पण भाजपलाही नेत्यांच्या जनताविरोधी कार्याचा मतदारांनी टोला दिला आहे. सत्तेचा माज करू नका हेच जनतेने सुचवले आहे. जे कोणतेही सरकार येईल त्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे.
- हनिफ तडवी, डोंबिवली

सध्या राजकारणात पोरखेळ सुरु आहे. कोणत्याही पक्षाला जनतेचे काहीच देणेघेणे नाही. यांना फक्त सत्तेची हाव आहे. अगदी प्रयत्न करून नवीन सरकार आले तरी त्यांची शक्ती ते टिकवण्यात घालवतील आणि महाराष्ट्र २० वर्षे मागे जाईल. हे नवीन सरकार टिकेल का? ज्यांनी त्यांची तत्त्वे बासनात गुंडाळून सत्तेसाठी लाचारी पत्करली आहे ते आपले किती प्रश्न मार्गी लावतील, हे सरकार स्थापन झाल्यावर चालेल की नाही, हाच प्रश्न त्यांच्यासमोर असणार आहे. मग आमच्या प्रश्नाकडे हे कधी लक्ष देणार?
- विजय भोसले, कल्याण

एकीकडे निवडणुकीआधी मतांचा जोगवा मागायचा आणि दुसरीकडे निवडणुकीनंतर पदांच्या लालसेपोटी सत्ता स्थापनेबाबत तिढा निर्माण करायचा ही शिवसेना, भाजपची नीती निषेधार्ह अशीच आहे. ओला दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांना लवकरात लवकर मदत पोहोचणे गरजेचे असताना या दोन्ही राजकीय पक्षांच्या अट्टहासामुळे सत्ता स्थापन न होता राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी विकासासाठी मत द्या, असे बेंबीच्या देठापासून ओरडून आवाहन करायचे आणि निवडून आल्यावर स्वार्थासाठी आपापसांत भांडायचे हे चित्र पाहिल्यावर आता पुढच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करायचे की नाही, या विचारापर्यंत आमची मानसिकता निर्माण झाली आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत जो तमाशा सुरू आहे, त्यामुळे भविष्यात मतदानाबाबत वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल, यात शंका नाही.
- रीमा सावंत, कल्याण

राज्यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत नाही. युती आणि आघाडीमध्ये प्रमुख चार पक्ष निवडणूक लढवत होते. सत्ता स्थापन करण्याकरिता ज्या आश्वासनांची चर्चा सध्या रंगली आहे, त्यात कोणी कोणता शब्द कोणाला दिला, हे जनतेला माहीत नाही. मात्र निवडणुकीनंतर शब्द फिरवण्याचे काम होत असेल तर स्वाभाविकच ते कोणत्याच पक्षाला पटणार नाही. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाबाबत वाद असेल तर कोणता पक्ष स्वत:हून का माघार घेईल? प्रत्येकाला मुख्यमंत्रीपदाची आस आहे. त्या आशेने सत्तेचा सारीपाट बदलण्यात येत असला तरी काही हरकत नाही. शेवटी मतदारांच्या अपेक्षा आणि विकासाचा मुद्दा घेऊन कोणीही एकत्रित आले तर त्यांनी चांगले काम करावे, हीच अपेक्षा असते. जनतेला कोण सत्तेवर आहे, यापेक्षा आपल्यासाठी सरकार काय करतंय हेच महत्त्वाचे वाटते. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्रित येत असेल तर राज्य ती आघाडी स्वीकारेल. मात्र सत्तेवर आल्यावर अहंकार बाजूला ठेवून जनतेसाठी काम केले तर महाराष्ट्र विकासाचे मॉडेल बनेल.
- संजय साळुंखे, बदलापूर


नव्या येणाऱ्या सरकारने शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, शेतकºयाचा पीक विमा, कर्ज, शेतीचे झालेले नुकसान याकडे लक्ष द्यायला हवे. सरकार लवकरात लवकर स्थापन झाल्यास निधी, अनुदान विकासकामांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. सत्ता स्थापनेस विलंब झाला असून प्रत्येक पक्षाकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या सर्व क्षेत्रातील विकासापेक्षा सत्तेचा मोह अधिक असल्याने राष्ट्रपती राजवट असेपर्यंत राज्याचे सर्वच क्षेत्रात नुकसान होणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी अहंकार आणि सत्तेची लालसा बाजूला ठेवून सरकार लवकर स्थापन करावे.
- निर्मला सावंत, डोंबिवली

महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरले गेले आहे. चूक हीच की बहुमत युतीला दिले. युतीला स्पष्ट बहुमत असूनसुद्धा त्यांना आपले सरकार स्थापन करता आले नाही. म्हणजे, काय तर जनतेने पास करूनसुद्धा युती नापास झाली. संपूर्ण महाराष्ट्र हा ओल्या दुष्काळामुळे बेहाल झाला आहे. मात्र आम्हाला केवळ खुर्च्यांवरुन चाललेला वाद दिसत आहे. यात नागरिक म्हणून आमचे हेच चुकले की, ज्यांना निवडून दिले ते सत्ताकारणासाठी आपापसात भांडत आहेत. जर यांना फक्त सत्ता पाहिजे होती तर जनतेसाठी तयार केलेल्या जाहीरनाम्याचे काय ? हा आमच्या सामूहिक फसवणुकीचा प्रकार आहे. जर निवडणुकीमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली असती तर, असा प्रश्न निर्माण झाला नसता. पण यापुढे जर मतदान झालेच तर माझा विश्वास आहे की, जनता यांना यांची जागा नक्की दाखवेल.
- उमाकांत चौधरी, कल्याण

मतदारराजाने पूर्ण बहुमत दिल्यावर युतीने सत्ता स्थापन करायला हवी होती. परंतु केवळ राजकीय स्वार्थासाठी युती धाब्यावर बसवून जनतेला नाहक वेठीस धरले गेले आहे. मी माझ्या मताचा पूर्ण आदर करतो व त्याला सन्मान देऊन पुढील निवडणुकांमध्ये जे राजकीय स्वार्थासाठी वाट्टेल ते निर्णय घेतात त्यांना एका मताची शक्ती काय असते हे दाखवण्याची आता वेळ आली आहे. मतदान करतेवेळी पक्षाचा उमेदवार त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदासाठी असलेला पक्षाचा दावेदार यांचीही नावे व त्यांच्यावरही मतदान घेणे आवश्यक आहे. शिवसेना आणि भाजपच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. सत्ता स्थापनेबाबतचा तिढा सुटला नाही आणि पुढे मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर या निवडणुकांचा होणारा खर्च सेना आणि भाजप यांच्याकडून वसूल व्हावा.
- सुरेंद्र पवार, डोंबिवली

वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा प्रत्येक पक्षाने सोडून द्यावी, त्याचा राज्याला त्रास होत आहे. ओल्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना फी माफी द्यावी. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी. यासाठी सरकार महत्त्वाचे आहे. राजकीय हेवेदाव्यांपायी राज्याचे नुकसान करु नये. प्रत्येक पक्षाने हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच पदांसाठी राजकारण करु नये, तर त्या पदावर जाण्यासाठी साजेसे कार्य करणे जास्त गरजेचे आहे. सरकार कोणाचे येते त्यापेक्षा जनतेने ज्यांना मते दिली ते जनतेकरिता काय करणार हे महत्त्वाचे आहे. जनतेला वेठीस धरु नये. पुन्हा निवडणुका लादू नयेत.
- मिहिर देसाई, डोंबिवली

राज्यात स्थिर सरकार येईल असे वाटत नाही. शिवसेनेला काँगे्रससोबत जाणे जड जाणार आहे. कारण दोघांचीही वैचारिक बैठक खूप वेगळी आहे. जे कोणाचे सरकार येईल त्यांनी रोजगार, शेती, उद्योग, शिक्षण या क्षेत्राला चालना द्यावी. सध्या या क्षेत्रांची अवस्था प्रचंड कठीण दिसत आहे. मुख्यमंत्री म्हणून कोणीही येवो त्यांनी राज्यव्यापी विचार करावा. शिक्षणाचा खेळखंडोबा व्हायला नको. उलटपक्षी नवनव्या संधी मिळायला हव्यात आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या दृष्टीने योग्य प्रशिक्षण युवकांना मिळायला हवे. जेणेकरुन मंदीच्या वातावरणात नोकरी नसेल तरी स्वत:च्या ताकदीवर व्यवसाय उभा करता येऊ शकेल, असा आत्मविश्वास सरकारने द्यायला हवा.
- भूषण पत्की, डोंबिवली