- धनाजी कांबळे
पाच वर्षांतून एकदा आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधी जनतेला असते. मात्र, आज देशात आणि महाराष्ट्रातील चित्र केवळ उत्सवी आहे. वास्तवाचे भान सुटलेले नेते जनता मूर्ख आहे, असे समजूनच मोठमोठी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत आहेत. मात्र, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, आर्थिक मंदी यासह सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न जर उपस्थित केले नाहीत, तर जनताच या राजकीय पक्षांना जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, हे राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनीही ध्यानात घ्यावे.लोकसभा निवडणुका नुकत्याच होऊन गेल्या आहेत. त्याचा ज्वर अजून उतरलेला नाही. नेते आपल्याच विजयात आजही मश्गुल आहेत. जनतेच्या प्रश्नाशी नाळ तुटलेले नेते आज महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जमिनीवर आले आहेत. मात्र, आजही त्यांचा मूड जाहिरातीत फोटो छापून विजयी होता येते, अशा आविर्भावात आहेत. त्यांना काही घेणे-देणे आहे, असे वाटत नसल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. इथे रोजंदारीवर घरसंसार चालवणा-या कामगार, कष्टकरी समाजाला ३७० शी काहीही संबंध नाही. त्याला त्याच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे, रात्री घरातली चूल पेटली पाहिजे, एवढीच अपेक्षा आहे. मात्र, पाच वर्षे आम्ही स्थिर सरकार दिले.
रोजगार दिला, आरक्षण दिले, असे सांगून अच्छे दिनचा दावा करणा-या सरकारातील लोक देखील त्यांच्या राष्ट्रीय नेत्यांना इथल्या प्रश्नांबद्दल जाणीव किंवा कल्पना देत नाहीत. त्याउलट ते जे बोलत आहेत, त्यामुळे आम्ही सत्ता मिळवलीच आहे, अशा आविर्भावात तेही आज प्रचारफे-यांमध्ये फिरताना दिसत आहेत. जनता बिचारी कुणीही हाकावी, अशी परिस्थिती राहिलेली नाही, हे त्यांना समजेनासेच झाले असावे. तसेच ते ज्या पक्षांचे नेतृत्त्व करीत आहेत, तिथे बाहेरून आयात केलेलेच उमेदवार डोईजड झाल्याने स्वकीयांना उमेदवारी न मिळाल्याने बंडखोरांनी सुरुवातीपासूनच पक्ष म्हणून मतदारांना आवाहन न करता व्यक्ती म्हणून आपला संपर्क वाढवला आहे. खरं तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सेना-भाजपमध्ये आलेल्या आयारामांची सोय करताना भाजप-सेनेच्या नाकीनऊ आले असताना, आता केवळ मोदीच काहीतरी जादू करतील, असा विश्वास काही लोकांना वाटत आहे.
शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न ज्वलंत असताना देखील त्यावर चकार शब्द न बोलता ३७० बद्दल सभांमधून सांगितले जात असल्याने ३७० ही पगारवाढ आहे, की आम्हाला मिळणारा मोबदला आहे, हेच सभेला उपस्थित राहिलेल्या समूहाला समजत नसल्याने त्यावरून सोशल मीडियात भाजप-सेनेची खिल्ली उडवली जात आहे. एकीकडे भाजपने ३७० कलम आणि काश्मीर याभोवतीच प्रचार केंद्रीत केलेला असताना शिवसेनेने मात्र त्यांच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी म्हणून दहा रुपयांत पोटभर जेवण आणि १ रुपयांत आरोग्य तपासणी दिली जाईल, असे भावनिक आवाहन केले आहे. तसेच पोटाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने आम्ही दहा रुपयांत जेवण देणार असल्याचे त्यांनी ठळकपणे जाहिरनाम्यात नमूद केले आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हणावे तशी आघाडी घेतली नसली, तरीही ते आजही जमिनीवर आहेत, राबणा-या कष्टकरी माणसांच्या सुख-दु:खाशी जोडले गेलेले आहेत. त्यामुळे वस्तुस्थितीदर्शक जे शक्य आहे, तेच ते बोलताना दिसत आहेत. मात्र, काँग्रेसच्या तुलनेत यातही राष्ट्रवादी आघाडीवर आहे. काँग्रेसचे नेते आपापल्या मतदारसंघातच अडकून पडल्याने राज्यपातळीवर जे रान त्यांनी उठवायला हवे होते, तसे ते उठलेले दिसत नाही. खरं तर भाजप-सेनेच्या सरकारने पाच वर्षे शेतकरी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मराठा, शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार यांना नेहमी वेठीस धरले, त्यांच्यावर लाठीमार केला. पायाला फोड येईपर्यंत नाशिक ते मंत्रालय असा लाँग मार्च काढून आलेल्या शेतक-यांवर लाठीमार करण्यात आला.
बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याऐवजी पकोडे तळा असे सांगणा-या सरकारविरोधात प्रचंड संताप असताना काँग्रेसला ही एक मोठी संधी होती. ती जशी लोकसभा निवडणुकीत होती, तशीच ती आता विधानसभा निवडणुकीत आहे. मात्र, या संधीचं सोनं करण्यासाठी काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता राज्यात फिरायला हवे होते. तसे होताना दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीत जे लोक शड्डू ठोकून प्रचारात उतरले होते. त्यांना भाजप-सेनेचे पितळ उघडे करण्याची नामी संधी चालून आलेली आहे. जनतेसाठी नव्हे, तर त्यांच्या पक्षालाच उर्जितावस्था देण्यासाठी या निवडणुकांचा वापर करता आला असता. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. तरीही आज जनतेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाजूने मतदार असल्याचे दिसते.
आता मोदी लाट कुठेच दिसत नाही. त्याउलट त्यांच्याविरोधात जनतेच्या मनात रोष आहे, तो प्रत्यक्षात मतपेटीत उतरल्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीला चांगले दिवस येऊ शकतात. सध्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-सेनेचीच चर्चा असली तरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम हे पक्ष देखील निर्णायक ठरणार आहेत, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने जवळजवळ सर्वच मतदारसंघात सर्व वंचित समूहांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या सभांनाही मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधीपक्षनेता वंचितचा असेल, असे वक्तव्य केले होते. मात्र, भाजपची बी टीम असा आरोप लोकसभेत जो लावला गेला, तोच कायम राहावा यासाठी फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक केलेले ते वक्तव्य होते.
वंचित बहुजन आघाडी सत्तेत असेल, असे वंचितने म्हटलेले आहे. त्यामुळे लोकसभेला तब्बल ४२ लाख मते घेणा-या वंचित बहुजन आघाडीला दुर्लक्षित करून चालेल, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तिरंगी, चौरंगी लढती होत आहेत. यात स्थानिक मुद्दे घेऊन इतर सगळे पक्ष मैदानात उतरलेले असताना भाजप आणि सेना ३७० सारखा महाराष्ट्राला गैरलागू मुद्दा मांडत असल्याने लोकांमध्ये चीड आहे. भाजप-सेनेचा पारंपरिक मतदार वगळता सुशिक्षित वर्ग या वेळी त्यांना मतदान करण्याच्या मानसीकतेत नाही. भाजप-सेनेची दडपशाही मॉब लिंचिंग, गोरक्षेच्या नावाखाली सुरु असलेली झुंडशाही, नोटबंदी, जीएसटी यांमुळे पिचलेला छोटा व्यापारी वर्ग यामुळे जागतिक पातळीवर भारताबद्दल एक नकारात्मक संदेश गेलेला आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय अडचणीत असताना उद्योग, व्यवसायात मंदी आलेली आहे. असे असताना भाजपचे नेते मात्र लोक चित्रपट पाहतात, कोट्यवधी रुपयांची बॉक्स आॅफिसवर कमाई होत आहे, असे सांगून व्यापाºयांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन देशात मंदीच नसल्याचे सांगत सुटल्या आहेत. त्यामुळे आत्मस्तुतीत मश्गुल झालेल्या सरकारला जागेवर आणायचे असेल, तर आता परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही, असे जनताच बोलू लागली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न सोडवू न शकलेले सरकार आम्हाला कसला न्याय देणार अशी भावना शेतकºयांमध्ये आहे. त्यामुळेच फडणवीस यांची सभा सुरु असताना त्याच भागात एक शेतकरी आत्महत्या करतो, हे महाराष्ट्रातील भयान वास्तव जगासमोर आणणारे सत्य आहे. महाराष्ट्रातले प्रश्न, समस्या जो पक्ष मांडेल, तोच सत्तेवर येईल, अशी धारणा आज राज्यभर दिसते. एकीकडे असे उत्साही वातावरण असताना उच्चशिक्षित मतदारांमध्ये इव्हीएमबद्दल आजही शंका दिसते. त्यामुळे लोकप्रिय नेत्यांच्या सभांना होत असलेली गर्दी मतांत परिवर्तित झाली नाही, असे दिसले, तर ते केवळ आणि केवळ इव्हीएमचेच श्रेय असेल, असेही काही लोक बोलून दाखवत आहेत. त्यामुळे परदेशात कुठेही इव्हीएमचा वापर केला जात नसताना भारतच यासाठी का आग्रही आहे, हे काही समजू शकत नाही, असे ते बोलत आहेत.
विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची एक जुनी व्हिडिओ क्लिपच सोशल मीडियात फिरत असून, उच्चशिक्षित लोक, परदेशी लोक जर बॅलेट पेपरवर नाव बघून शिक्के मारून आपला प्रतिनिधी निवडत असतील, तर आपल्याकडेच इव्हीएमवर निवडणुका कशासाठी, असे ते बोलताना या व्हिडिओत दिसतात. त्यामुळे कोणाचेही सरकार सत्तेवर आले तरी इव्हीएमचा जो काही घोळ असेल, तो सरकारने स्पष्ट करून राजकीय पक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार बॅलेट पेपरवरच निवडणुका घेण्यास सुरुवात करायला हवी. तरच लोकशाही व्यवस्थेतील मतदान प्रक्रियेवर सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अन्यथा संभ्रमाचे आणि संशयाचे वातावरण निवडणूक प्रक्रियाच कुणामुळे तरी प्रभावीत झाली आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळे आज देशात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मुद्दे पुढे करून मतदारांना भावनिक आवाहन केले जात असले, तरी महाराष्ट्राचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि त्यावरील उपायदेखील वेगळे आहेत. परिस्थितीनुसार, प्रदेशानुसार बदलणारे आहेत, हे राजकीय नेत्यांनी ध्यानात घ्यावे.