महाराष्ट्र निवडणूक 2019: काय ते ठरवा आणि सरकार बनवा!

मतदारांनी स्पष्ट कौल दिला असताना राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पुरोगामी महाराष्ट्राचे यामुळे धिंडवडे निघाले असून याला सर्वस्वी सेना-भाजपचे नेतेच कारणीभूत आहेत. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आता केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागेल. वाढती बेरोजगारी आणि विकासाची कामे प्रलंबित आहेत. मायबाप सरकारच नसल्याने जनताजनार्दनाने जावे तरी कोठे? लवकर काय ते ठरवा आणि सरकार बनवा...असा टाहो वाचकांनी फोडला आहे.

स्पष्ट कौल असताना राष्ट्रपती राजवट कशासाठी?
डॉ. गिरीश गांधी, विश्वस्त, वनराई - नागपूर
विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप-सेनेची युती व काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी अशा दोन आघाड्या लढत होत्या. मतदारांनी युतीला स्पष्ट कौल दिला. पण युती सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरली. तुलनेत पर्यायी आघाडीही वेळेत सत्ता स्थापन करू शकली नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावली. पण युतीला स्पष्ट कौल असताना राष्ट्रपती राजवट लागणे हे चुकीचेच आहे.
मुळात राष्ट्रपती राजवट लागल्याने राज्यापुढे उभे ठाकलेले प्रश्न सुटतील का, हा मूळ मुद्दा आहे. सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न राज्यासमोर भेडसावत आहे. परतीच्या पावसाने शेतकºयांचे कंबरडे मोडले आहे. माजी मुख्यमंत्र्यासह, राष्ट्रवादीचे नेते शेतकºयांच्या बांधापर्र्यंत पोहचत आहेत. लवकरात लवकर सरकार स्थापन झाल्यास शेतकºयांचे प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा शेतकºयांना आहे. पण राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आहेत. राज्यपालकांकडे सरकारी यंत्रणासुद्धा आहे. पण राज्यपाल आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या दृष्टिकोनात फरक असू शकतो. कारण लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागातील समस्या अधिक गंभीरतेने मांडू शकतात. तुलनेत सरकारी यंत्रणेकडून राज्यपालांना अधिक काळजीपूर्वक माहिती घेता आली पाहिजे. मुळात सरकारी यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांच्याही समन्वयातून अधिक सक्षमपणे जनतेच्या समस्या सोडविल्या जाऊ शकतात. पण आपण बघितलेच आहे, जनतेचे सरकार असतानाही सर्वच समस्या सुटल्या असेही नाही. राज्यपालांना सर्वच अधिकार आहेत. ते कसे निर्णय घेतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मात्र राज्यात अजूनही सरकार स्थापन होऊ न शकल्याने जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. मतदारांनी दिलेल्या कौलानुसार युतीने सरकार स्थापन होणे हे नैसर्गिक होते. तशी राज्यातील जनतेची अपेक्षाही होती. परंतु युती सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरल्याने पर्यायी आघाडीचा प्रयत्न सुरू आहे. पर्यायी आघाडीच्या प्रयत्नातून का होईना लवकरात लवकर सरकार स्थापन व्हावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. कारण राज्यापुढे शेतकरी, बेरोजगारी, शासकीय कर्मचाºयांच्या बाबतीतील निर्णय प्रलंबित आहेत.

प्रश्न तर सुटणार नाहीच; नोकरशाही होईल बळकट
प्रा. डॉ. अरुण चव्हाण, कुरुकली, ता. करवीर, (जि. कोल्हापूर)
महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या सत्ताकोंडीमुळे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. मात्र, यामध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर ही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होण्यास प्रामुख्याने शिवसेना आणि भाजप यांच्यामधील बेबनाव कारणीभूत ठरला. युती करून निवडणुकीला सामोरे गेल्यानंतर जनादेश त्यांना मिळाला होता; परंतु त्या जनादेशापेक्षा दोन्ही राजकीय पक्षांना स्वत:कडे मुख्यमंत्रिपद असावे, असा अट्टहास नडला. परिणामी राज्यामध्ये जनादेशाप्रमाणे स्थिर सरकार येणे अशक्य बनले. महाराष्ट्रातील निवडणुकीनंतर ३५६-१ कलमाप्रमाणे लगेच राष्टÑपती राजवट लागू करण्याची नामुष्की केवळ जनादेशाचा अनादर केल्यामुळेच निर्माण झाली. शिवसेनेने युती तोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडीचा निर्णय घेतला, तरी राष्ट्रवादीने तोंडी पाठिंबा देऊ केला. मात्र, राज्यपालांना लेखी पाठिंबा आवश्यक होता, तर काँग्रेसने सुरुवातीपासून कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेनेबरोबर आघाडी करण्यास नकार दिला. लेखी पाठिंबा तर दिला नाहीच; त्यामुळेच तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
राष्ट्रपती राजवट ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळेच ही राजवट लागू झाली. त्यासाठी राज्यपाल नव्हे, तर राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत.या राजवटीमुळे संपूर्ण राज्यकारभार दिल्लीहून चालणार आहे. त्यामुळे नोकरशाही बळकट होईल. अवकाळी पावसामुळे शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारच अस्तित्वात नसल्याने या शेतकºयांना भरपाई मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. समृद्धी महामागार्सारखा प्रकल्प रेंगाळल्यास राज्याचे मोठे नुकसान होईल. परतीच्या पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकरी, नागरिकांच्या जखमेवर फुंकर घालण्यास लोकनियुक्त सरकारच आवश्यक असते. कारण, राष्ट्रपती राजवटीमध्ये धोरणात्मक निर्णय राज्यपाल घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या राजवटीत राज्यातील प्रश्न सुटणार नाहीत. राज्यपालांकडे १४५ या संख्येचे बळ कोणत्याही राजकीय पक्षाने सिद्ध केल्यास राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येईल. अन्यथा महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यास आणखी सहा महिने या राजवटीमध्येच राहावे लागेल.

जनतेची रोजीरोटी वाºयावर
भाजप-शिवसेनेच्या सत्तारोहनाचे तुनतुने वाजत-गाजत तुटले आणि अखेर राष्ट्रपती राजवटीची घटनात्मक प्रक्रीया अंमलात आणण्याची आयतीच संधी केंद्र सरकारला मिळाली. सत्तेच्या तुकड्यासाठी जेंव्हा आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ रंगतो तेंव्हा रयतेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न वाºयावर सोडला जातो. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना राष्ट्रपती राजवटीमुळे भरपूर वेळ मिळाला आहे. ‘किमान समान कार्यक्रम’ यावर भरपूर खल होऊन, सरकार अस्तित्वात येत असेल तर ते नक्कीच पाच वर्षे तरी टिकेल. तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीमुळे खोळंबा होऊन विकासाचे चक्र मंदावणार, हे नक्की.।
- डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद.

भाजपने माघार घ्यायलाच हवी
‘एकात एक नाही आणि बापात लेक नाही’ अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. पण मला असे वाटते की, फडवणीस, उध्दव ठाकरे, अमीत शाह यांच्यात काय चर्चा झाली, या बद्दल त्यांनाच माहीत. पण मोठ्या भावाच्या नात्याने भाजपने माघार घेऊन मुख्यमंत्रीपद अडीच वर्षे शिवसेनेला द्यायला हरकत नव्हती. आता राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. परंतु वेळ आहे. शिवसेना भाजपने अजूनही एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे. जनतेचा अपमान करु नका.
- सुदाम भाऊसाहेब शिंदे, वैजापूर, जि. औरंगाबाद.

प्रश्न जटिलच बनतील
राष्ट्रपती राजवटीमुळे महत्त्वाचे प्रश्न सुटणार नाहीतच; उलटपक्षी विकासकामांची गती मंदावणार आहे. कारण कोणत्याही धोरणात्मक प्रश्नांची कोंडी सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला मदत करण्याच्या मन:स्थितीत किती व कशी असेल, हा प्रश्नच आहे.राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यापुढील शेतीसह अनेक ज्वलंत प्रश्नांची कोंडी होऊन ते अधिक जटिल बनतील, असे सध्यातरी वाटते.
- चंद्रकांत मु. सपकाळे, दीपनगर-भुसावळ, जि. जळगाव

जनतेचा अपमान करणारी राजवट
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, ही महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणी घटना आहे. राष्ट्रप्रती राजवट म्हणजे प्रशासनच, व प्रशासनात आणि शासनात निश्चितच फरक आहे. राजवट चालविणार ते राज्यपाल. ते राज्याबाहेरील असून राज्यातील प्रश्नांची जाण येण्यास त्यांना निश्चितच वेळ लागणार. शिवाय ही नेमस्त व्यक्ती केंद्राच्या इशाऱ्यावरच चालणार. जनतेने बहुमताचा स्पष्ट कौल देऊनही भाजप- शिवसेना युतीने त्यांच्या सत्ता हव्यासापोटी सरकार स्थापन केलेले नाही व त्यांच्या सत्तेच्या सारीपाटाचा खेळ अजूनही चालू आहे. त्यामुळे कितीही कळवळा दाखविला तरी शेतकऱ्यांविषयी त्यांना काहीही देणंघेणं नाही, नुसत्या पोकळ घोषणा व आश्वासन. आजच्या घडीला रोज ४-५ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मतदार राजा झोपलेला नाही, तो यांना निश्चित च त्यांची जागा दाखवेल.
- चंद्रकांत खडकीकर, शास्त्रीनगर, औरंगाबाद.

स्थिर सरकार मिळेल हीच अपेक्षा
राष्ट्रपती राजवट लागणे, ही काही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची गोष्ट असू शकत नाही. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पंधरा दिवस उलटत नाही तोच राजवट राज्यावर लादली गेली. राज्यकीय अस्थिरतेमुळे राष्टपती राजवट लागू करणे राज्यपालांनी उचित समजले असावे, तो त्यांना घटनेने दिलेला अधिकारी आहे. मात्र, राजकीय पक्षाने जनतेवरील अस्मानी सुलतान संकटाची गोष्ट लक्षात ठेवून एक स्थिर सरकार स्थापन करणे गरजेचे होते मात्र तसे झाले नाही. येणाºया काळात ५ वर्षांचे स्थिर सरकार लाभेल, हीच एक अपेक्षा.
- सार्थक जाधव, कडा कारखाना, ता. आष्टी, जी. बीड.

शेतकरी, दुर्बल घटकांना फटका
देशातील सर्वांत प्रगत राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे .अशा राज्यात विधानसभेचा निकाल लागून २२ दिवस झाले तरी कोणत्याच पक्षाला सत्ता स्थापन करता आली नाही. परिणामी राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू झाली. त्याचा पहिला फटका बसलाय तो शेतकरी वर्गाला. पहिल्याच दिवशी पिकविमा कंपन्यांनी पीक विमा करार करण्यास नकार दिला. एरव्ही कोट्यवधींचा नफा कमावणाºया या कंपन्यांना कोणाचाही धाक राहिला नाही. दुसरा फटका आर्थिक दुर्बलांना बसला. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री साह्यतानिधी ही मदत केंद्र बंद करण्यात आल्याने त्याचा फटका दररोज हजारो रुग्णांना बसत आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर बहुमत स्थापन करून राज्याला स्थिर सरकार देण्यात यावे.
- दत्तात्रय गवळी, वडगाव सावताळ, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर.

मध्यावधी निवडणुका हाच पर्याय
महाराष्ट्रातील जनतेने स्पष्ट बहुमत महायुतीला दिले. परंतु जनभावनेचा अनादर करून केवळ सत्तेत अर्धा वाटा आणि मुख्यमंत्री आमचा या हट्टापायी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. राष्ट्रपती राजवटीमुळे महापूर, अवकाळी पाऊस, विमा कंपनीचा वेळकाढूपणा यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकºयाचे आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न आहेत तसेच राहतील आणि असंतोष वाढेल. म्हणून सध्याचा तिढा सोडविण्यासाठी पुन्हा मध्यावधी निवडणूक घेणे, हाच पर्याय दिसतो.
- प्रा. सचिन अरुण अस्वार, शिवराम नगर - परभणी.

पुरोगामी महाराष्ट्राचे धिंडवडे
निवडणुकीआधी ‘आमचं ठरलयं’ असे म्हणत एकत्रितपणे लढणारे निकालानंतर मात्र एकमेकांसमोरच उभे ठाकले आणि सहज सरळ वाटणाºया गणिताचे राष्ट्रपती राजवट लागू करुन न सुटणारे कोडे बनवून टाकले. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राचे धिंडवडे निघत आहेत. सगळेच सत्तेच्या खेळात मग्न, त्यात जनहिताला कुठेच स्थान नाही, हे मोठे दुर्दैव. आता खिचडी सरकारचा प्रयोग होण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र तो किती काळ राज्याच्या हिताचा ठरेल हा ही प्रश्नच आहे.
- अनंत बोरसे, शहापूर, जि. ठाणे.

जनतेसोबत प्रतारणा
राजकारणात जेव्हा नैसर्गिक युतीपेक्षा अनैसर्गिक आघाडी जन्म घेते, तेव्हा राजकारण्यांच्या मनात जनकल्याण या भावनेला किती महत्त्व आहे, हे स्पष्ट होते. विविध पक्षांच्या विचारधारा काय? एकमेकांविरुध्द केलेली चिखलफेक काय? त्यांचा इतिहास काय? पण, हे सर्व सोयीस्कर विसरुन, जनतेशी असलेली बांधिलकी पायदळी तुडवून फक्त सत्तेच्या लालसेपोटी अशा आघाड्या तयार होतात. राजकारणात सर्व काही क्षम्य असले तरी प्रत्येक पक्षाची जनमानसात एक विशिष्ट प्रतिमा असते व त्यालाच अनुसरून जनता मतदान करते. पण जेव्हा अशा विषम आघाड्या करुन सत्ता संपादित केली जाते तेव्हां ती जनतेसोबत प्रतारणा ठरते. राष्ट्रपती राजवटीत जनतेचे प्रश्न नक्कीच सहजतेने सुटणार नाहीत पण अशा विषम आघाडीने प्रश्न न सुटता, ते अधिक गुंतागुंतीचे होतील हे नक्की.
- संजय दत्तात्रय उपगडे, मंगलमूर्ती सहनिवास, भोसला वेदशाळेमागे महाल, नागपूर.

निवडणुकीचा खर्च वसूल करा
महाराष्ट्रातील विधानसभेत युतीला स्पष्ट बहुमत असताना सत्ता स्थापन करता आली नाही. तसेच आघाडीत अहंभाव असल्याने तेही अपयशी झाले. कोणत्याच राजकीय पक्षाने शेतकरी व मतदारांच्या भावनेचा विचार केला नाही. ह्या निवडणुकीचा सर्व खर्च आयोगाने राजकीय पक्षांकडून वसूल केला पाहिजे. भविष्यात शेतकरी, कामकरी, सामान्य जनता व जाणकार मतदारांनी यांना धडा शिकविला पाहिजे. शासनच नाही तर प्रशासन काय करणार?
- जगन्नाथ बाविस्कर, गोरगांवले बु।। ता. चोपडा, जि. जळगाव.

राज्यात लोकशाही शिल्लक आहे का?
जनतेने निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने स्पष्ट जनादेश दिला. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपोटी दोन्ही पक्षांत शीतयुद्ध रंगले व राज्याला राष्ट्रपती राजवटीचा सामना करावा लागतोय. खुर्चीच्या हव्यासापोटी जनतेचा विश्वासघात झाला आहे. सध्या राज्यापुढील प्रश्न गंभीर होत असताना जर सत्ता सर्व सामन्यासाठी राबवायची नसेल तर काय उपयोग? शेतकरी कळवळ्याचे नाटक तरी कशासाठी? सत्तास्थापणेचा पोरखेळ बघता आपल्या राज्यात लोकशाही शिल्लक राहिला आहे का, हा प्रश्न पडतो. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणे म्हणजे लोकशाहीची क्रूर चेष्टा, व मतदारांचा विश्वासघात झाला आहे.
- कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर, जि. अमरावती.

जनतेचे प्रश्न सुटतील पण; ‘वरातीमागून घोडे’ याप्रमाणे
दुष्काळात तेरावा महिना, असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आलेली आहे. जनतेने सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट कौल देऊनही या दोन पक्षांना राज्यात सत्ता स्थापन करता आली नाही. याला सर्वस्वी हे दोन्ही पक्षच जबाबदार आहेत. जनतेचा फार मोठा अपेक्षाभंग या दोनही पक्षांनी केला आहे. महापूर, परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. याशिवाय विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या सर्व फेºयातून नवीन सरकार आपणाला बाहेर काढेल, अशी भाबडी आशा जनतेला होती. परंतु आता समस्या नेमकी सांगायची कोणाला? असा प्रश्न आहे. आपल्या हक्काचे कोणीच नाही, असे जनमाणस तयार झाले आहे. जनतेचे प्रश्न सुटतील पण वरातीमागून घोडे...या म्हणीप्रमाणे!
- सुविद्या तानाजी पवार, वेल्हाणे देवाचे, जि. धुळे.

खासदारांनी पाठपुरावा करावा
राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यातील कारभाराचे प्रशासकीय अधिकार मा. राज्यपाल व मुख्य सचिव यांच्याकडे जातात. तेव्हा ज्या मान्य बाबी आहेत त्यावर प्रशासकीय अधिकारी यांनी निर्णय घेतले पाहिजेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याची पूर्ण जबाबदारी आता संसदेकडे व केंद्र सरकारकडे गेली आहे. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेचा चेहरा कोणता आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. या यंत्रणेने वैद्यकीय उपचार खर्च मदत निधी कक्ष बंद केला याची दखल माध्यमांनी योग्य प्रकारे घेतली नाही. प्रसार माध्यमे व पदाधिकारी यांनी प्रशासकीय यंत्रणा कोणत्या दर्जाची आहे ते लक्षात घेऊन यात सुधारणा करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. फक्त नवीन बाबींसाठी मात्र केंद्र सरकारकडे जावे लागते. यासाठी विद्यमान खासदारांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. तसेच नागरिकांनीही खासदारांकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.
- दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, मुरारजी पेठ, युनायटेड पार्क, सोलापूर

घटस्फोटाचे नेमके कारण काय?
या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं. पण निवडणुकीपूर्वी त्यांच्यात सत्ता स्थापनेबाबत कोणती चर्चा झाली होती, याबद्दल जनता अनभिज्ञ आहे. कोणी कोणाला दगा दिला हे जनतेला कळेल कसे? याबाबबतच्या सर्व चर्चा बंद दाराआड झाल्यामुळे तीस वर्षांपासूनच्या शिवसेना-भाजप युतीला काडीमोड का घ्यावा लागला, याचे नेमके कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे. कोणाकडून प्रश्न सुटतील अशी आशाच जनतेने करू नये, अशी परिस्थिती सध्या राज्यात निर्माण झालेली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी मोठ्या आशाळभूतपने लोकप्रतिनिधीकडे पाहत आहेत. राष्ट्रपती राजवट ही आपत्कालीन व्यवस्था असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. ज्या पक्षांचे एकमत होत असेल त्यांनी सरकार स्थापन करावे
- डॉ. सविता बेदरकर, नेहरू वार्ड, सिव्हील लाईन, गोंदिया.

कथनी व करणीतील फरक समजला
जनतेने दिलेले पवित्र दान हे ढोंगी राजकारणी विसरले. आता सत्ता मिळविण्यासाठी हातात कटोरा घेऊन एकमेकांसमोर सत्तेची भिक मागत आहेत. मायबाप जनतेला प्रश्न पडलाय महायुतीला स्पष्ट बहुमताने निवडून दिले असताना यांनी महाराष्ट्राला टांगणीला का टांगले? महायुतीमध्ये भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे त्यांची जबाबदारी वाढलेली पण सत्तेच्या मोहापायी त्यांनी जबाबदारी विसरून संपूर्ण महाराष्ट्राला वेठीस धरले आहे. मोठा भाऊ केवळ नैतिकता न सांगता थोडंस नकटा होवून युतीला एकत्र ठेवले असते तर आज ही स्थिती निर्माण झाली नसती. महायुतीच्या ‘कथनी व करणी’मध्ये किती फरक पडला आहे हे सर्व लोकांना लक्षात आले आहे. महायुतीच राष्ट्रपती राजवटीस जबाबदार आहे. आता दिल्लीश्वरांच्या मर्जी शिवाय येथील समस्या दूर होणार नाहीत. याचा अर्थ जनतेचे प्रश्न, समस्या लवकर सुटणार नाहीत हे निश्चित.
- राठोड एम. आर, काळेश्वरनगर, विष्णूपूरी - नांदेड.

भाऊ, भाऊ पण...
भाजपने शिवसेनेला ‘आपण भाऊ, भाऊ...’ म्हणत सोबत घेऊन गेली तीस वर्षे राजकारण केले. शिवसेनेने भाजपला महाराष्ट्रात बसायला ओसरी दिली. त्यांनी हातपाय पसरले. छोटा भाऊ भाजप मोठा भाऊ झाला. भाव खावू लागला, ताव देऊ लागला. सन्मानाच्या जागा देण्यात भाजप शिवसेनेची हेळसांड करु लागला. भाजप दिलेला शब्द लालसेपोटी फिरवू लागल्याने शिवसेनेने असहकार पुकारून भाजपला सोडचिठ्ठी दिली. त्याचे पर्यावसन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यात झाले. याला भाजपची चालच जबाबदार आहे. राष्ट्रपती राजवटीत शेती, शेतकरी, रोजगार, दुष्काळ निवारण, उद्योग यांवर भर देणे तितकेसे जमेलच असे नाही. शिवसेनेचा ऊस वाकडातिकडा असेल किंवा नसेलही, परंतु त्याचा स्वाद घेण्याचे व साथ देण्याचे राष्ट्रवादी व काँग्रेस या दोन पक्षांनी ठरविले आहे, हे सद्यस्थितीत नसे थोडके. या नवीन आघाडीला मनापासून शुभेच्छा.
- बी. बी. पवार - वर्णेकर, वर्णे, जि. सातारा.

केंद्र सरकारने मदतीसाठी लक्ष द्यावे
सध्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याला महापुरामुळे तर काही जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी वगार्ला शासनाकडून योग्य ती मदत मिळणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत महायुतीला जनादेश देऊनसुद्धा मुख्यमंत्री पदाच्या हव्यासापोटी या राजकीय पक्षाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. शेतकरी वर्गास योग्य ती मदत व न्याय देण्यासाठी केंद्राने लक्ष घालावे. किंवा पुन्हा निवडणूक घेऊन जनतेने ठोस एका पक्षास जनमत द्यावे जेणेकरून विकासकामांना खीळ बसणार नाही.
-शिवप्रसाद सदाशिव चौगुले, इंगळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर.

राज्यपालच जबाबदार
महाराष्ट्रामध्ये जी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे त्याला जबाबदार आपले महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आहेत. अजून चार दिवसाचा वेळ सर्व पक्षांना दिला असता तर हे चित्र निर्माण झाले नसते. महाराष्ट्राची परिस्थिती इतर राज्यांसारखी बिलकुल नाही. जनतेने महायुतीला स्पष्ट कौल दिला. परंतु सरकार स्थापन करणे जनतेच्या हातात नव्हते. राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा मार्ग आहे तो लगेच वापरण्यात काहीच अर्थ नव्हता. पण राज्यपालांनाच जास्त घाई झाली होती. विकास राहू दे परंतु महापूर, परतीच्या पावसाचा तडाख्याने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांना वाली कोण?
- अंबादास काळे, विचुंबे, पनवेल.

प्रश्नांचा गुंता वाढेल
देशाला ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी हजारो देशबांधवांनी प्राणांची आहुती दिली. पुढील पिढीला त्यांच्या मनासारखे स्वतंत्र आयुष्य जगता यावे आणि लोकशाही मजबूत व्हावी, हीच त्यांची भावना होती. जनतेने लोकशाहीचा कारभार हाकण्यासाठी जनादेश दिला. परंतु राजकीय पक्षांच्या नाकर्तेपणामुळे जनादेशाकडे दुर्लक्ष करीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. स्वार्थी राजकारणीच राष्ट्रपती राजवटीला जबाबदार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसह इतर प्रश्नांचा गुंता आणखी वाढेल.
- रमेश चिंतावाल, रमेश आगुला, अंकीसा, ता. सिरोंचा, जि. गडचिरोली.

सत्तेच्या हव्यासापोटी राष्ट्रपती राजवट
महाराष्ट्रात फक्त राजकीय स्वार्थ आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी राष्ट्रपती राजवट लागल्याचे दिसून येते. राष्ट्रपती राजवट लादल्यामुळे प्रश्न आणखी बिकट होणार आहेत. राज्यापुढे अनेक संकटे आ वासून उभी असताना, या कालावधीत प्रत्येक निर्णय घेताना एखाद्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना, दिरंगाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागेल. जनतेच्या नेमून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून नवीन कायदेनिर्मिती व अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. लोकशाही बळकटीकरणासाठी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत राज्यकारभार होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती राजवट ही घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण
झाल्यावर लागू करणे अपेक्षित आहे. जाणीवपूर्वक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करून राष्ट्रपती राजवट लादून घेण्यासाठी नाही. त्याचे भान प्रत्येक राजकीय पक्षाने अथवा ज्येष्ठ नेत्यांनी राखायला हवे.
- प्रा. डॉ. सचिन महादेव पाटील, श्रीमती कुसुमताई राजारामबापू पाटील कन्या महाविद्यालय, इस्लामपूर (जि. सांगली)

प्रश्न सुटण्याची नाही खात्री
प्रजेच्या अपेक्षा आपल्या राजाकडून नेहमीच असतात. वाढत्या जनसंख्येबरोबर समस्या वाढत जातात, राष्ट्रपती राजवटीचा अनुभव फार चांगला नाही, प्रश्न सुटतील याची खात्री नाही. लोकनियुक्त सरकारला पर्याय नाही. राजकारण एक व्यसन झाले आहे, पैशातून सत्ता अन सत्तेतून पैसा. अहंकारापायी हे लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. सरळ झाडच कापले जाते म्हणून सगळे वाकडे चालतात. नैसर्गिक आपत्तीत राष्ट्रपती राजवट प्रशासन कमी पडेल, कारण गरज कुठे, किती आहे, वेळेवर देणे हे निर्णय तातडीने होतील याची खात्री नाही. भ्रष्टाचारही वाढेल. जनतेने यापुढे एकपक्षी भक्कम सरकार द्यावे.
- उमेश धोंडीराम पंढरे, गुजरात कॉलनी, कोथरूड पुणे.