महाराष्ट्र निवडणूक 2019: आम्ही ‘अधिकृत आमदार’ केव्हा होणार?; निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची विचित्र कोंडी

विधानसभा गठित होण्याची प्रतीक्षा; तब्बल ११० लोकप्रतिनिधी पहिल्यांदा आले आहेत निवडून

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : आम्हाला लोक आमदार तरी म्हणतील का? आम्ही आमदारकीची शपथ कधी घेऊ शकतो? विधानसभेत आम्हाला कधी जाता येईल? असे अनेक प्रश्न सध्या निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपापल्या पक्षाच्या अध्यक्षांना विचारत आहेत. सगळ्या पक्षांचे मिळून तब्बल ११० लोकप्रतिनिधी पहिल्यांदा निवडून आले आहेत. मात्र त्यापैकी अनेकांनी विधानसभेचे सभागृह फक्त बाहेरुनच पाहिले आहे.

आपण कधी ‘आमदार’ होणार असा प्रश्न या लोकप्रतिनिधींना पडलेला असताना दुसरीकडे फोडाफोडीचे राजकारण करण्यासाठी आधी विधानसभा गठित व्हावी लागेल, ती झाल्याशिवाय कोणत्याच पक्षाला काहीही करता येणार नाही. कोणत्या तरी पक्षाने आपल्याकडे बहुमत आहे हे सांगून सरकार स्थापन करण्याचा दावा करावा लागेल. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगावे लागेल.
हे बहुमत फक्त विधानसभेच्या सभागृहात सिद्ध करता येते. त्यासाठी आधी विधानसभा गठित करावी लागेल. त्यानंतर राज्यपाल हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमतील. ते हंगामी अध्यक्ष नवनियुक्त सदस्यांना सभागृहात शपथ घेतील. शपथ घेतल्यानंतरच ते विधानसभेचे सदस्य होतील आणि विधानसभेचे सभागृह अस्तित्वात येईल. त्यानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवड केली जाईल. ती निवड झाल्यानंतर विधानसभेच्या कामकाजास सुरुवात होईल आणि त्यावेळी ज्यांनी कोणी सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला असेल त्यांना सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागेल.

अध्यक्षाची निवड जर बिनविरोध झाली तर मुख्यमंत्र्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया हा औपचारिक भाग ठरतो. मात्र सत्ताधारी पक्षाने अध्यक्षपदासाठी उभा केलेला उमेदवार पराभूत झाला तर सरकारकडे बहुमत नसल्याचे दिसून येईल. अन्यथा राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केलेल्या नेत्यास आपले बहुमत स्वतंत्रपणे पुन्हा सिद्ध करावे लागेल.

एकदा अध्यक्ष निवडला गेला की ज्या कोणत्या पक्षाला दुसऱ्या पक्षाचे आमदार फोडायचे असतील, किंवा ज्या पक्षातल्या आमदारांना वेगळा गट करायचा असेल तर त्यांना त्यांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतियांश सदस्यांची गरज भासेल. तेवढे सदस्य असतील तर त्यांना नव नियुक्त अध्यक्षांकडे आम्हाला वेगळा गट करायचा आहे, अशी मागणी करावी लागेल. अध्यक्षांनी त्यांना तशी परवानगी दिली तरच ती फूट अधिकृत धरली जाते. त्यानंतर तो गट त्यांच्या पैकी एकाची गटनेता म्हणून निवड करु शकतो आणि तो गट अन्य कोणत्या पक्षात ही विलीन केला जाऊ शकतो किंवा स्वत:चे वेगळे अस्तित्व ठेवूनही काम करु शकतो.

प्रतोदांचा आदेश असेल तर...?
व्हीप म्हणजे प्रतोद. प्रतोदाची निवड पक्ष करतो. एखाद्या विषयावर विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत मतदान घेतले जाणार असेल तर ते मतदान कोणत्या बाजूने करायचे याचा आदेश प्रतोदांच्या स्वाक्षरीने काढला जातो. तो आदेश आमदारांनी पाळला नाही तर त्या सदस्यांच्या विरोधात अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे प्रतोदांना तक्रार करता येते. ही तक्रार अर्धन्यायिक स्वरुपाची असते. त्यावर अध्यक्ष/सभापती निर्णय देतात. आदेशाच्या विरुद्ध मतदान करणाऱ्यांचे सदस्यत्व यात रद्द होऊ शकते. त्यामुळे असे आमदारांना पुन्हा निवडून येईपर्यंत किंवा संबंधीत विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत कोणतेही लाभाचे पद किंवा मंत्रीपदही स्वीकारु शकत नाहीत.

कोणाचे दोन तृतीयांश, किती होतील?
पक्ष          एकूण सदस्य  दोन तृतीयांश    
भाजप           १०५                ७०
शिवसेना        ५६                 ३७
राष्ट्रवादी         ५४                 ३६
काँग्रेस           ४४                  २९