Maharashtra Government: आता सत्तेचा चेंडू विधानसभेच्या कोर्टात !

पक्षांतरबंदी कायद्यामध्येच विधीमंडळ पक्ष नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय, आपल्या घटनेत ‘विधीमंडळ पक्ष’ असा उल्लेख आहे.

- अनंत कळसे
माजी विधिमंडळ सचिव

भाजपच्या सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीच्या विधीमंडळ गटनेत्याने म्हणजे अजित पवार यांनी केलेला दावा अथवा दिलेली यादी सत्ता स्थापनेसाठी पुरेशी आहे का ?
पक्षांतरबंदी कायद्यामध्येच विधीमंडळ पक्ष नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय, आपल्या घटनेत ‘विधीमंडळ पक्ष’ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे विधीमंडळ कामकाजात हाच गट पक्ष मानला जातो. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनेअजित पवार यांची पक्षाचे विधीमंडळ गटनेते म्हणून निवड केलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा दावा याबाबतीत ग्राह्य मानला जातो.

अजित पवार यांची कृती पक्षाच्या भूमिकेविरोधात असल्याचे विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतली आहे, या पार्श्वभूमीवर या घटनाक्रमाकडे कसे पाहायचे?

दहाव्या अनुसूचित ‘विधीमंडळ पक्ष’ असाच उल्लेख आहे. पक्षाचा अध्यक्ष किंवा संघटना अध्यक्षाचा उल्लेख नाही. मात्र, विधीमंडळ पक्षनेता बदलता येतो. विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्याबाबतचे ठराव संमत करावे लागतील. पहिला ठराव हा जुन्या विधिमंडळ पक्ष नेत्याला पदापासून दूर करण्याचा असू शकतो. हा ठराव संमत झाल्यानंतर नवीन नेता निवडीचा ठराव संमत केला जाऊ शकतो. साध्या बहुमताने हे दोन्ही ठराव संमत केले जाऊ शकतात.

असा ठराव संमत झालाच तर पुढील प्रक्रिया काय असते, राज्यपालांकडे जाणे की अन्य काही?
नियमाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना त्याची प्रत दिल्यावर विधीमंडळ नेता निवडीची प्रक्रिया संपते.

अद्याप विधानसभा गठीत झालेली नाही, विधानसभा अध्यक्षही निवडले गेले नाहीत. अशा स्थितीत नेता निवडीची प्रत द्यायची कोणाकडे असा प्रश्न आहे?
संसदीय राजकारणात ‘विधानसभा अध्यक्ष’ या पदाकडे व्यक्ती नव्हे तर ‘संस्था’ म्हणून पाहिले जाते. घटनेच्या तरतुदीनुसार नवीन विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीपर्यंत पूर्वीचे अध्यक्ष, येथे हरिभाऊ बागडे हेच विधानसभा अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतात. त्यांच्याकडे अथवा त्यांच्या कार्यालयात विधीमंडळ पक्षनेता निवडीची प्रत दिल्यास याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानण्यात येते.

पहिल्या विधीमंडळ नेत्याला हटवून त्याजागी दुसरा नेता निवडल्यानंतर पहिल्याच्या कृती, निर्णयांवर काही परिणाम होतो का?
या सर्व जर-तरच्या बाबी आहेत. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मतानुसार घटनेचा अन्वयार्थ काढू शकते. निर्णय झाला तेव्हा संबंधित व्यक्ती विधीमंडळ गटनेता होती, त्या आधारे त्यांनी निर्णय घेतला असे मानावे लागेल. शिवाय, नवीन नेता निवडील्यानंतर निर्णयात बदल झाल्यास तोही गटनेता म्हणून घेतलेली भूमिका मानली जाईल. परंतु, जशी स्थिती उलगडेल तसा त्याचा अर्थ निघतो. कायद्याची क्लिष्टता, काही ठिकाणी असलेली संदिग्धता यामुळे इथे अन्वयार्थ महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे जर-तर वर भाष्य करण्यात अर्थ नाही.

नव्या विधीमंडळ नेत्याबद्दल राष्ट्रवादीने दिलेल्या पत्रावर विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घेणे कितपय बंधनकारक आहे.
नवीन अध्यक्ष घटना आणि घटना प्रथा परंपरा अनुसरून घेऊ शकतात. त्यानुसार सर्व अधिकार अध्यक्ष वापरून त्या आधारे अध्यक्ष योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

अध्यक्षांनी विहित कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे का?
नेमका निर्णय घेण्याचे बंधन नाही. नियम अथवा संविधानात याबाबतची तरतूद नाही. नियमानुसार किंवा आधीच्या निर्णयांनुसार अन्वयार्थ लावणे इतकीच त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, त्यावर विशिष्ट काळाचे बंधन नाही. शिवाय, ते त्यांच्या सद्सद् विवेकबुद्धीनुसार योग्यवेळी निर्णय घेऊ शकतात.

अध्यक्षांचा निर्णय पटला नाही किंवा तर्कसंगत वाटला नाही तर याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला आहे का? न्यायालय यात कितपत हस्तक्षेप करू शकते?
विधीमंडळ आणि न्यायालये या दोन्ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहेत. त्यामुळे न्यायालय साधारणपणे विधीमंडळाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नाहीत. मात्र, एकादा निर्णय कायद्याला धरून नाही, असे दिसले तरच त्याबाबत दाद मागता येईल. राज्यपालांनी त्यांचा निर्णय दिलेला आहे. याबाबतची सर्व प्रक्रीया आता विधानसभेतच पार पाडावी लागेल.
(मुलाखत : गौरीशंकर घाळे)