"... या कपातीचं आश्चर्य वाटतं, पण 'त्या' मागणीचं काय झालं?", पेट्रोल-डिझेलवरील दर कपातीच्या निर्णयानंतर काँग्रेसचा सवाल

Sachin Sawant : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये 50 टक्के कपातीची मागणी भाजपने केली होती. या मागणीचे काय झाले, असा प्रश्न काँग्रेसने केला आहे. 

मुंबई : आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात पेट्रोलवरील करात 5 रुपये आणि डिझेलवरील करामध्ये 3 रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनुक्रमे 5 आणि 3 रुपयांनी कमी होणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने केलेल्या या दर कपातीवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित करत भाजपला त्यांच्या जुन्या मागणीची आठवण करून दिली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये 50 टक्के कपातीची मागणी भाजपने केली होती. या मागणीचे काय झाले, असा प्रश्न काँग्रेसने केला आहे. 

यासंदर्भात काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी ट्विट करत भाजपला जुन्या मागणीची आठवण करून दिली आहे. ट्विटद्वारे ते म्हणाले की,  शिंदे फडणवीस सरकारने पेट्रोल व डिझेल दरांमध्ये अनुक्रमे पाच रुपये आणि तीन रुपये एवढीच कपात केली, याचे आश्चर्य वाटते. मविआ सरकारकडे एकूण व्हॅटवर 50 टक्के कपात करा म्हणजे एकूण पेट्रोलवरील 32.55 पैकी पैकी 16.28 रुपये आणि डिझेल वरील 22.37 रुपयांपैकी 11.19 रुपये कमी करा, अशी भाजपाची मागणी होती, त्याचे काय झाले? असा सवाल सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, सचिन सावंत यांनी ट्विट करताना भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांच्या पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ सुद्धा पोस्ट केला आहे. 

आज शिंदे फडणवीस सरकारने पेट्रोल व डिझेल दरांमध्ये अनुक्रमे ₹५ आणि ₹३ एवढीच कपात केली याचे आश्चर्य वाटते. मविआ सरकारकडे एकूण वॅटवर ५०% कपात करा म्हणजे एकूण पेट्रोल वरील ₹३२.५५ पैकी ₹१६.२८ व डिझेल वरील ₹२२.३७ पैकी ₹११.१९ कमी करा अशी भाजपाची मागणी होती. त्याचे काय झाले? pic.twitter.com/Ajk4ToFone

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 14, 2022

याचबरोबर, सचिन सावंत यांनी राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील त्यांच्या जुन्या आरोपांची आठवण करून दिली आहे. केंद्रीय कराएवढे राज्याचे कर असावेत व राज्याचा कर केंद्रापेक्षा 10 रुपयांनी जास्त असल्याने मविआमुळे महागाई वाढत आहे असा आरोप फडणवीस करत होते. अजूनही केंद्रापेक्षा जास्त महाराष्ट्राचा कर आहेच. त्याचे काय असा प्रश्न सचिन सावंत यांनी ट्विटरवर केला. तसेच, राज्यात कर कपात केल्यानंतरही गुजरात आणि कर्नाटकमधील दर कमी असल्याची आठवणही सचिन सावंत यांनी करून दिली आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज (14 जुलै) बैठक झाली. या बैठकीत नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले. नगराध्यक्ष, सरपंच थेट निवड यासह राज्य सरकारने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने पेट्रोलवरील करात पाच रुपये आणि डिझेलवरील करात तीन रुपयांची घट झाली असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्यात आज मध्यरात्रीपासून नवीन इंधन दर लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 10 हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय

- पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय 
( वित्त विभाग)

- राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविण्यात येणार. 
(नगर विकास विभाग)

- केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.०  (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग)

- नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग)

- राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

- बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा. 
(पणन विभाग)

- आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
 (सामान्य प्रशासन विभाग)