शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
2
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
3
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक
4
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
5
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात
6
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
7
IPL 2025 Auction : नेहरानं हेरला Jos Buttler चा चेहरा; GT च्या संघानं लगेच पर्समधून काढली एवढ्या कोटींची रक्कम
8
संभलमध्ये मशिदीच्या सर्व्हेदरम्यान हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, २ जणांचा मृत्यू 
9
"संजय राऊत वेडे, त्यांना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं पाहिजे’’, शिंदेंच्या आमदाराची जीभ घसरली
10
भयंकर! इन्स्टावर मैत्री, बॉयफ्रेंडसोबत लग्न करण्यासाठी ५ वर्षांच्या लेकीचा काढला काटा अन्...
11
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
12
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
13
अखेर अनिरुद्ध-संजनाला घराबाहेर काढणार अरुंधती! 'आई कुठे काय करते'च्या अंतिम भागाचा प्रोमो रिलीज
14
महाराष्ट्राच्या निकालाचा भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम, 'या' 5 पॉइंटमधून समजून घ्या...
15
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
16
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
17
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
18
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
19
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
20
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...

संमतीशिवाय राज्यात सीबीआयला ‘नो एन्ट्री’, गृह विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 22, 2020 3:18 AM

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; १९४६ च्या कलम ६ नुसार १९८९ मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती.

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) यापुढे महाराष्ट्रात कुठलीही चौकशी करायची असेल तर राज्य शासनाची संमती घेणे अनिवार्य असेल. राज्याच्या गृह विभागाने बुधवारी यासंबंधीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले.

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; १९४६ च्या कलम ६ नुसार १९८९ मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती. आजच्या आदेशाने ही संमती काढून घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे सीबीआयकडे आधीच असलेल्या सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण ही चौकशी आधीच सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात अलीकडेच एक टीआरपी घोटाळा समोर आला. तसेच महाराष्ट्रातदेखील टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी विनंती तेथील योगी आदित्यनाथ सरकारने केंद्रास केली आहे. अशावेळी सीबीआय उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील टीआरपी घोटाळ्यांची चौकशी एकत्रितपणे करण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी सांगितले, की सुशांतसिंह प्रकरण सीबीआयला सोपविण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी नव्हती. मात्र, बिहार सरकारने या चौकशीसाठी केंद्राकडे शिफारस केली आणि त्याचा आधार घेत केंद्राने प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले. टीआरपी घोटाळ्याबाबतही तसेच घडू शकते, हे लक्षात घेऊन आता थेट चौकशीची सीबीआयला दिलेली संमतीच काढून घेत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे.

...म्हणून लावला चाप- केंद्रात भाजपचे तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. अशावेळी राज्य सरकारची अडचण होईल, अशा विषयात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेता आता राज्याच्या गृह विभागाने सीबीआयच्या थेट चौकशीस चाप लावला आहे.- यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने तसेच आंध्र प्रदेशात तत्कालिन चंद्राबाबू सरकारने सीबीआयला दिलेली संमती अशाच पद्धतीने काढून घेतली होती. चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र आणि पश्चिम बंगालचे सरकार आमनेसामने आले होते. सीबीआयला एखादे राज्य सरकार चौकशीपासून रोखू शकते का, या वादाला तोंड फुटले होते. 

टॅग्स :CBIगुन्हा अन्वेषण विभागState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकारAnil Deshmukhअनिल देशमुख