शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
4
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
5
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
6
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
7
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
9
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
10
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
11
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
12
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
13
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
14
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
15
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
16
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
17
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
18
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
19
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
20
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."

संमतीशिवाय राज्यात सीबीआयला ‘नो एन्ट्री’, गृह विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 22, 2020 3:18 AM

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; १९४६ च्या कलम ६ नुसार १९८९ मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती.

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) यापुढे महाराष्ट्रात कुठलीही चौकशी करायची असेल तर राज्य शासनाची संमती घेणे अनिवार्य असेल. राज्याच्या गृह विभागाने बुधवारी यासंबंधीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले.

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; १९४६ च्या कलम ६ नुसार १९८९ मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती. आजच्या आदेशाने ही संमती काढून घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे सीबीआयकडे आधीच असलेल्या सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण ही चौकशी आधीच सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात अलीकडेच एक टीआरपी घोटाळा समोर आला. तसेच महाराष्ट्रातदेखील टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी विनंती तेथील योगी आदित्यनाथ सरकारने केंद्रास केली आहे. अशावेळी सीबीआय उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील टीआरपी घोटाळ्यांची चौकशी एकत्रितपणे करण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी सांगितले, की सुशांतसिंह प्रकरण सीबीआयला सोपविण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी नव्हती. मात्र, बिहार सरकारने या चौकशीसाठी केंद्राकडे शिफारस केली आणि त्याचा आधार घेत केंद्राने प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले. टीआरपी घोटाळ्याबाबतही तसेच घडू शकते, हे लक्षात घेऊन आता थेट चौकशीची सीबीआयला दिलेली संमतीच काढून घेत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे.

...म्हणून लावला चाप- केंद्रात भाजपचे तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. अशावेळी राज्य सरकारची अडचण होईल, अशा विषयात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेता आता राज्याच्या गृह विभागाने सीबीआयच्या थेट चौकशीस चाप लावला आहे.- यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने तसेच आंध्र प्रदेशात तत्कालिन चंद्राबाबू सरकारने सीबीआयला दिलेली संमती अशाच पद्धतीने काढून घेतली होती. चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र आणि पश्चिम बंगालचे सरकार आमनेसामने आले होते. सीबीआयला एखादे राज्य सरकार चौकशीपासून रोखू शकते का, या वादाला तोंड फुटले होते. 

टॅग्स :CBIगुन्हा अन्वेषण विभागState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकारAnil Deshmukhअनिल देशमुख