एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही वेळ लागणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. यानंतर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालय देशात कायद्याची आणि घटनेची पायमल्ली होऊ देणार नाही. सर्व बाजू समजून घेईल आणि जे घटनेला मान्य आहे त्याप्रमाणे न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे," असे संजय राऊत म्हणाले. माध्यमांशी साधलेल्या संवादादरम्यान त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.
आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. मी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही. आमची बाजू भक्कम आहे. कायदेशीर बाजू मजबूत आहे. घटनेची कोणतीही पायमल्ली झालेली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
१६ आमदारांना तुर्तास दिलासादरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं १६ आमदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या आमदारांवर कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होते.