नागपूर/मुंबई/नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या ४0 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरउपयोग होऊ नये, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना अल्पकाळासाठी का होईना, देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले, त्यांनी तो निधी पुन्हा केंद्राकडे पाठविला, असे विधान भाजपचे कर्नाटकातील नेते व माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार यांनी केल्याने महाराष्ट्रात आणि राजधानी दिल्लीतही खळबळ उडाली. त्यामुळे असा कोणताही निधी आपण मुख्यमंत्री वा काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना केंद्राकडे पाठविला नाही, असा खुलासा लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागला. मात्र, स्वत: हेगडे यांनी त्यावर काहीच स्पष्टीकरण दिले नाही.
फडणवीस म्हणाले की, बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकारकडून आलेला कुठलाही निधी राज्य सरकारने परत पाठविलेला नाही. असा निधी परत पाठविण्याचा अधिकारच राज्याला नाही. त्यामुळे पैसे परत पाठविण्याचा प्रश्नच येत नाही. अनंतकुमार हेगडे काय बोलले, हे मला माहीत नाही, परंतु केंद्राकडून आलेला ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी परत पाठविण्यासाठी मी मुख्यमंत्री झालो नव्हतो. बुलेट ट्रेन हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे. त्यात महाराष्ट्र सरकार केवळ भूसंपादनाचे काम करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला निधी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्याला सरकारची आर्थिक निर्णयप्रक्रिया समजते, त्याला ही गोष्ट समजू शकते. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने सत्य समोर आणावे.
राज्याचे मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी मात्र तीन दिवसांत ४0 हजार कोटी रुपये परत गेले नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, वित्त विभागाचा सध्या आम्ही आढावा घेत आहोत. एका दिवसात इतकी रक्कम जात नसते. सरकारी कोषागारातून इतकी रक्कम एकाच वेळी निघाली, तर खूप अडचणी निर्माण होतात. तरीही आपण या प्रकरणाची चौकशी करू.काँग्रेसने मात्र अनंतकुमार हेगडे यांनी केलेले वक्तव्य अतिशय गंभीर असून, ते खरे आहे का, याचा खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावा, अशी मागणी केली. राज्याचे मुख्य सचिवच त्याविषयी नक्की काय ते सांगावे, असे सांगून शिवसेनेचे नेते खा. संजय राऊत म्हणाले की, असे काही घडले असेल, तर तो महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावा लागेल.- राज्यांवर अन्याय सहन करणार नाहीअसा निधी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या तीन दिवसांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात परत पाठविला, असे भाजपचा नेताच म्हणत असेल, तर या प्रकरणात काही तरी पाणी मुरताना दिसते. खरेच पैसे परत पाठविले असतील, तर पंतप्रधान मोदी यांनी राजीनामाच द्यायला हवा, अशा पद्धतीने राज्यांवर अन्याय सहन करणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक म्हणाले.