शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
2
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
3
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
5
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार
6
धक्कादायक! मावशी गंगा स्नानाची रील बनवत राहिली अन् 4 वर्षांची चिमुकली बुडत रहिली! 2 तासांनंतर सापडला मृतदेह 
7
...तर रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होईल, केवळ एकदिवसीय सामने खेळेल; दिग्गज क्रिकेटरची मोठी भविष्यवाणी
8
कॅनडामध्ये हिंदू मंदिरावरावरील हल्ल्याचा मोदींकडून निषेध; 'ट्रुडोंनी कायद्याचे राज्य राखावे अशी अपेक्षा' 
9
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियाला नशिबाने साथ दिली...", पाकिस्तानच्या पराभवानंतर कर्णधार रिझवानचं विधान
10
सात राज्यांत कांटे की टक्कर, एकात ट्रम्प आघाडीवर; अमेरिकेच्या मतदानावर जगाच्या नजरा खिळल्या
11
video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान कोसळली वीज; एका खेळाडूचा मृत्यू, तर अनेकजण गंभीर जखमी
12
त्याला १२ भाऊ आणि ४ बहिणी आहेत; पाकिस्तानी खेळाडूचा परिचय करुन देताना अक्रम भलतंच बोलला
13
दापोलीत सहा कदम, पर्वतीत तीन अश्विनी कदम! नावं, आडनावं 'सेम टू सेम', कुणाचा होणार 'गेम'
14
उपमुख्यमंत्री बनवून भाजपानं अन्याय केला का?; देवेंद्र फडणवीसांनी आभारच मानले, कारण...
15
राज ठाकरेंचा पहिला घणाघात; पक्ष फोडीवरून एकनाथ शिंदे-अजित पवारांवर बरसले
16
सदा सरवणकरांचा प्रचार करणार की अमित ठाकरेंचा? नारायण राणे म्हणाले...
17
"...तर मीही मुख्यमंत्री व्हायला तयार"; CM महायुतीचाच होणार म्हणत, रामदास आठवले बोलून गेले 'मन की बात'!
18
...तर उद्धव ठाकरे ५ वर्षांसाठी मुख्यमंत्री झाले असते; देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलं समीकरण
19
सतेज पाटील भडकण्यापूर्वी कोल्हापुरात मोठे नाट्य घडले, शाहू महाराजांनीच मधुरिमाराजेंना सहीचे आदेश दिले
20
Sanjay Roy : "मी निर्दोष आहे, मला फसवण्यात आलं"; आरोपी संजय रॉयने सरकारवर केला गंभीर आरोप

दुकानांच्या पाट्या मराठीतच!; व्यापारी संघटनेला उच्च न्यायालयाने फटकारले 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2022 7:23 AM

२५ हजारांचा दंड जमा करण्याचे आदेश, मराठी पाट्या लावण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य

मुंबई : राज्यातील दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या व्यापारी संघटनेला उच्च न्यायालयाने सुनावत त्यांची याचिका फेटाळली. तसेच त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत दंडाची रक्कम ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’मध्ये जमा  करण्याचे निर्देश दिले. न्या.  गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय कायम केला. 

राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला. त्यानुसार, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. 

न्यायालय म्हणाले...

  • ‘काही राज्यांत स्थानिक लिपीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही लिपीचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, याची कल्पना आम्हाला आहे. मात्र, इथे असे नाही. 
  • कोणत्याही भाषेवर बंदी किंवा बहिष्कार घालण्यात आलेला नाही. हे बंधन विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी नाही. 
  • तर ते दुकानात काम करणाऱ्या व दुकानदारांच्या संपर्कात येणाऱ्या नागरिकांच्या फायद्यासाठी आहे, हे संघटना समजू शकली नाही. 
  • हे असे लोक आहेत की ज्यांना राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, मराठी अवगत असण्याची शक्यता जास्त आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. 

नियमामागे व्यापक सार्वजनिक हेतू आणि तर्क 

  • या नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामागे एक व्यापक सार्वजनिक हेतू आणि तर्क लावण्यात आला आहे. 
  • ‘मराठी’ ही राज्य सरकारची अधिकृत भाषा असू शकते. परंतु, निर्विवादपणे ‘मराठी’ ही राज्याची मातृभाषा आणि सामान्य भाषा आहे. ही भाषा अत्यंत समृद्ध आहे आणि या भाषेच्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा आहेत.  
  • ज्या साहित्यापासून नाटकापर्यंत व त्याहीपलीकडे प्रत्येक क्षेत्रात विस्तारलेल्या आहेत. मराठीत असे ग्रंथ आहेत जे देवनागरी लिपीत व्यक्त केले आहेत व लिहिले आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.   

काय आहे व्यापारी संघटनेची मागणी?राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे म्हणणे व्यापाऱ्यांनी मांडले होते. हा निर्णय तर्कसंगत नाही. मराठी भाषा अनेक लिपीमध्ये लिहिली जाऊ शकते. देवनागरीमध्येच लिहिण्याचा आग्रह करू नये, असे व्यापारी संघटनेने याचिकेत म्हटले होते.

‘हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. जर कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर तो सरकार सर्वांवर लादणाऱ्या अटींच्या अधीन असेल. स्पष्टपणे म्हणायचे तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन होत नाही. तसेच ‘उच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी असताना आम्हीही देवनागरी लिपीतील मराठी कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा देतो. केवळ भाषांतरित प्रत मागितल्यावरच इंग्रजीत भाषांतरित केलेल्या प्रती देण्यात येतात. मुंबई उच्च न्यायालय

टॅग्स :marathiमराठीHigh Courtउच्च न्यायालयMaharashtraमहाराष्ट्रMahavikas Aghadiमहाविकास आघाडी