शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
2
एकनाथ शिंदेंनी मोदी-शाहांकडे कळवला निर्णय; मुख्यमंत्रिपदावरून काय बोलले?
3
मोठी बातमी: दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
4
Baba Siddiqui :"लॉरेन्स बिश्नोई गँगने मूर्ख बनवलं, दाऊदचा फोटो दाखवला अन्..."; आरोपीचा खळबळजनक खुलासा
5
"रेशीमगाठ कधीच झाकोळली गेली नाही...", प्राजक्ताची मालिकेसाठी खास पोस्ट; प्रेक्षकांचे मानले आभार
6
सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट! १ महिना WhatsApp कॉलवर Live; लुटले तब्बल ३.८ कोटी
7
नामांकित कॉलेजमधील शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीसोबत व्हॉट्सॲपवर अश्लील चॅटिंग; अकोले इथं तणाव
8
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? दिल्लीत झाला निर्णय, सूत्रांची माहिती
9
भारतात रिअल इस्टेटमधील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजकांकडे किती संपत्ती?
10
हलगर्जीपणाचा कळस! प्रसूतीनंतर डॉक्टरांकडून पोटात राहिला 'टॉवेल'; महिलेला प्रचंड वेदना अन्....
11
Perfect Tea Recipe: टपरीवरचा फक्कड चहा बनवा घरच्या घरी; फक्त 'आलं' टाकताना करा 'हा' छोटासा बदल!
12
Vodafone Idea च्या शेअर्समध्ये १७% ची तेजी, सरकारच्या एका निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांच्या उड्या
13
HDFC Life Insurance Data Leak : 'या' दिग्गज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचा डेटा लीक; तुम्ही तर नाही आहात ना पॉलिसी होल्डर?
14
रॅपर बादशाहच्या चंदीगढमधील नाईटक्लबमध्ये धमाका, मध्यरात्री दोन अज्ञातांनी घडवून आणला स्फोट
15
Utpanna Ekadashi 2024: उत्पत्ती एकादशीनिमित्त पापमुक्तीसाठी विष्णूपूजेत 'ही' फुले अवश्य अर्पण करा!
16
ए.आर.रहमानसोबत अफेअरच्या चर्चांवर मोहिनी डेने सोडलं मौन; म्हणाली- "मी त्यांना कायम..."
17
कामाची बातमी! पत्नीसह ज्वाइंट होम लोन घ्या, कमी व्याज, अधिक रक्कम; अनेक फायदे मिळतील
18
Chinmoy Krishna Das: बांगलादेशात चिन्मय कृष्णा दास यांना अटक, प्रकरण काय?
19
धक्कादायक! नर्स बनून आल्या अन् ब्लड टेस्टच्या बहाण्याने चोरलं बाळ; घटना सीसीटीव्हीत कैद
20
घडामोडींना वेग; एकनाथ शिंदेंच्या आजी-माजी खासदारांनी मोदींकडे मागितली भेटीची वेळ 

दुकानांच्या पाट्या मराठीतच!; व्यापारी संघटनेला उच्च न्यायालयाने फटकारले 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2022 7:23 AM

२५ हजारांचा दंड जमा करण्याचे आदेश, मराठी पाट्या लावण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य

मुंबई : राज्यातील दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या व्यापारी संघटनेला उच्च न्यायालयाने सुनावत त्यांची याचिका फेटाळली. तसेच त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत दंडाची रक्कम ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’मध्ये जमा  करण्याचे निर्देश दिले. न्या.  गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय कायम केला. 

राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळात मराठी पाट्यांविषयी निर्णय घेतला. त्यानुसार, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. 

न्यायालय म्हणाले...

  • ‘काही राज्यांत स्थानिक लिपीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही लिपीचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, याची कल्पना आम्हाला आहे. मात्र, इथे असे नाही. 
  • कोणत्याही भाषेवर बंदी किंवा बहिष्कार घालण्यात आलेला नाही. हे बंधन विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी नाही. 
  • तर ते दुकानात काम करणाऱ्या व दुकानदारांच्या संपर्कात येणाऱ्या नागरिकांच्या फायद्यासाठी आहे, हे संघटना समजू शकली नाही. 
  • हे असे लोक आहेत की ज्यांना राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, मराठी अवगत असण्याची शक्यता जास्त आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. 

नियमामागे व्यापक सार्वजनिक हेतू आणि तर्क 

  • या नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामागे एक व्यापक सार्वजनिक हेतू आणि तर्क लावण्यात आला आहे. 
  • ‘मराठी’ ही राज्य सरकारची अधिकृत भाषा असू शकते. परंतु, निर्विवादपणे ‘मराठी’ ही राज्याची मातृभाषा आणि सामान्य भाषा आहे. ही भाषा अत्यंत समृद्ध आहे आणि या भाषेच्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा आहेत.  
  • ज्या साहित्यापासून नाटकापर्यंत व त्याहीपलीकडे प्रत्येक क्षेत्रात विस्तारलेल्या आहेत. मराठीत असे ग्रंथ आहेत जे देवनागरी लिपीत व्यक्त केले आहेत व लिहिले आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.   

काय आहे व्यापारी संघटनेची मागणी?राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे म्हणणे व्यापाऱ्यांनी मांडले होते. हा निर्णय तर्कसंगत नाही. मराठी भाषा अनेक लिपीमध्ये लिहिली जाऊ शकते. देवनागरीमध्येच लिहिण्याचा आग्रह करू नये, असे व्यापारी संघटनेने याचिकेत म्हटले होते.

‘हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. जर कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर तो सरकार सर्वांवर लादणाऱ्या अटींच्या अधीन असेल. स्पष्टपणे म्हणायचे तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन होत नाही. तसेच ‘उच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी असताना आम्हीही देवनागरी लिपीतील मराठी कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा देतो. केवळ भाषांतरित प्रत मागितल्यावरच इंग्रजीत भाषांतरित केलेल्या प्रती देण्यात येतात. मुंबई उच्च न्यायालय

टॅग्स :marathiमराठीHigh Courtउच्च न्यायालयMaharashtraमहाराष्ट्रMahavikas Aghadiमहाविकास आघाडी