“राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता, सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे पटले नाही!”: राहुल नार्वेकर 

Maharashtra Political Crisis: उद्धव ठाकरे हे राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते, तरी बहुमत नसल्याने सरकार पडलेच असते, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर अद्यापही प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावरून ठाकरे गटाकडून शिवसेना शिंदे गटावर टीका केली जात आहे. यातच विधानसभा अध्यक्षांनी १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही केली जात आहे. मात्र, यातच आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलेल्या एका विधानावरून राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, चर्चांना सुरूवात झाल्याचे सांगितले जात आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा निर्णय योग्य होता, असे मत राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा योग्य आदर करतो. परंतु, एक नागरिक म्हणून निकालावर असहमती दर्शवण्याचा अधिकार आहे. सरकारचे कामकाज योग्य चालते याची खात्री करणे ही राज्यपालांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. राज्यपालांना सरकारकडे बहुमत आहे की नाही, याबाबत थोडीशी शंका आली तर त्यांना फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. 

राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट मागवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे म्हणता येईल का?

फ्लोअर टेस्ट झाली असती आणि त्यात सरकारचा पराभव झाला असता तर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट मागवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे म्हणता येईल का? असा उलट सवाल उपस्थित करत एखादे सरकार बहुमताने चालेल याची खात्री करणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे मत राहुल नार्वेकर यांनी मांडले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणानुसार, राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्ट चाचणीसाठी बोलावण्याची पुरेशी कारणे नव्हती. फ्लोअर टेस्ट होण्याआधी, माजी मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे यांनी आपली कागदपत्रे ठेवली आणि राजीनामा दिला. त्यामुळे फ्लोअर टेस्ट अयोग्य ठरली. असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. यावरही राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य केले आहे. ते इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलत होते. 

दरम्यान, उद्धव ठाकरे हे राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते, तरी बहुमत नसल्याने सरकार पडलेच असते. मग राज्यपालांचा आदेश चुकीचा ठरवून न्यायालयाने रद्द केला, तरी बहुमत नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा त्यापदावर नियुक्ती करणे कसे योग्य ठरले असते, अशी विचारणा राहुल नार्वेकर यांनी केली.