शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2024 06:44 AM2024-11-24T06:44:41+5:302024-11-24T07:32:34+5:30
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights पवार यांच्या पक्षाने कालच्या निकालात केवळ सात जागा जिंकल्या. सातारा व कोल्हापूर या त्यांच्या बाले-किल्ल्यात एकही जागा मिळाली नाही.
वसंत भोसले
कोल्हापूर- पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे शरद पवार यांचा अभेद्य गड! साखरपट्ट्याच्या आधारे आणि सहकार चळवळीच्या बांधणीने गेली सहा दशके हा गड यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शंकरराव मोहिते-पाटील आणि शरद पवार यांनी मजबूत ठेवला होता. भाजपने देशाची सत्ता हस्तगत केली तरी या गडाला भेगा गेल्या नव्हत्या. मात्र, भाजपने महायुतीच्या बळावर विधानसभा निवडणुकीत ५८ पैकी ४६ जागा जिंकत तो ढासळून टाकला.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून समाजाच्या सर्व घटकात विस्तारलेल्या काँग्रेस पक्षाला पराभूत करणे सोपे नव्हते. सहकाराच्या माध्यमातून संस्थात्मक मोठे बळ त्यांच्या बाजूने होते. अलिकडच्या तीन दशकांत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. पुणे जिल्ह्यातील २१ पैकी अकरा जागा मागील निवडणुकीत जिंकत विभागातील एकूण २७ जागी राष्ट्रवादी विजयी झाली होती. पवार यांच्या पक्षाने कालच्या निकालात केवळ सात जागा जिंकल्या. सातारा व कोल्हापूर या त्यांच्या बाले-किल्ल्यात एकही जागा मिळाली नाही.
काँग्रेसची अवस्था त्याहून दारुण पराभवाने विकलांग झाली आहे. संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात विश्वजित कदम यांची एकमेव जागा मिळाली व उबाठा दोन ठिकाणी जिंकल्याने महाआघाडीला केवळ दहा जागा मिळाल्या. याउलट भाजपने दोन डझन जागा जिंकून मुसंडी मारली. अजित पवार गटाला पाच आणि शिंदेसेना सात अशा ४२ जागा जिंकून मोठी मजल मारली. इतर जागांमध्ये जनसुराज्यच्या दोन आणि दोन्ही अपक्ष युतीचेच समर्थक आहेत. ही बेरजेची उडी ४६ वर जाते. काँग्रेस विरोधकांना आजवर मिळालेले सर्वोत्तम यश आहे.
पाच मुद्द्यांत विश्लेषण
महाविकास आघाडीमध्ये समन्वय नसल्याने घटक पक्षांची मदत झाली नाही.
महायुतीच्या ध्रुवीकरणाच्या प्रचारास समर्थपणे उत्तर देता आले नाही. बटेंगे तो कटेंगे याला प्रत्युत्तर दिलेच नाही.
भाजपने पूूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसी नेत्यांना उमेदवारी देताना खूप बळही दिले.
लाडकी बहिण योजनेचा परिणाम अधिक झाला. शिवाय पैशाचा सढळ हाताने वापर करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निवडणूक घेऊन जाता आली नाही. त्यांच्या नाराजीचा लाभ आघाडीने करून घेतला नाही.