नागपूर - गेल्या ६० वर्षात सीमाभागातील गावांचे प्रश्न निकाली काढण्यास सरकारला अपशय आल्याची कबुली देत सीमावादाचा विषय श्रेयवादासाठी तापविण्यात येत असल्याचा टोला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगावला आहे.
दीपक केसरकर म्हणाले की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केलेल्या ट्वीटमुळे सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी दोन्ही राज्यातील तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समिती गठित केली. ही समिती दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेटू शकणार आहे. गृह मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांचा पालन होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बोम्मईच्या ट्वीट अकाऊंट संदर्भात समिती तपासणी करेल, असेही ते म्हणाले. त्याचसोबत सीमाभागातील ८०० हून अधिक गावांचा हा प्रश्न आहे. या गावांमधील नागरिकांना प्रथमच सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. १४ वर्ष वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना वास्तव्याचा पुरवासह इतर सुविधा देण्यात येणार आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सहानुभूतीवर सरकार आणण्याची सवयआदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपावर उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की, ते युवा आहेत. पहिल्यांदा आमदार व मंत्री झाले. त्यांना घटनाबाह्य काय व घटनात्मक काय याचे ज्ञान नाही. सहानुभूतीवर सरकार आणण्याची सवय असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. ते कधीच मंत्रालयात आले नाही. मंत्र्यांना वेळ दिला नाही. त्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करणेच राज्याच्या हिताचे असल्याचा टोला केसरकरांनी लगावला.
धान उत्पादकांना मिळणार लाभअधिवेशनातून विदर्भातील नागरिक, शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे. विदर्भातील जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री आढावा घेतील .येथील मुख्य पीक असलेल्या धानासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केसरकर यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकार गप्प का? - अशोक चव्हाणकर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. बोम्मई यांच्या अधिकृत ट्वीटर हॅंडलवरून केलेल्या चिथावणीखोर ट्वीट्सबाबत महाराष्ट्राची दिशाभूल केली जात असून, या गंभीर प्रकरणावर राज्य सरकार गप्प का आहे? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस आमदार अशोक चव्हाण यांनी केला होता.
ते म्हणाले की, बोम्मई यांनी केलेल्या ट्वीट्सची भाषा आक्षेपार्ह होती. त्यावर प्रक्षोभ उडाल्यानंतर ते ट्वीटर हॅंडलच फेक असल्याचा खुलासा करण्यात आला. परंतु, बोम्मई यांचे ते ट्वीटर हॅंडल जानेवारी २०१५ पासून सक्रीय आहे. ट्वीटरने त्याला व्हेरिफाय देखील केले आहे. त्या हॅंडलवर अजूनही कर्नाटक सरकारद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या शासकीय निर्णयांची माहिती दिली जाते आहे. ते ट्वीटर हॅंडल फेक असेल तर मग आतापर्यंत महाराष्ट्राबाबतचे ते आक्षेपार्ह ट्वीट डिलिट का करण्यात आले नाहीत? ते अकाऊंट अजूनही सक्रिय कसे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच चव्हाण यांनी केली.