३१ डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय येणार का? राहुल नार्वेकरांचे सूचक विधान

Mla Disqualification Hearing: ३१ डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत.

Mla Disqualification Hearing: ०७ डिसेंबरपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होत आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण यासह अवकाळी पावसामुळे झालेले शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अशा अनेकविध विषयांवरून हे हिवाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. यातच दुसऱ्या बाजूला आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी सुरू असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत याबाबत निकाल येणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सूचक विधान केले आहे. 

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, सभागृहाचे कामकाज किंवा देश-राज्यात शासन चालवण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावरच चालते. महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वासित करू इच्छितो की, संविधानाने दिलेल्या नियम आणि तरतुदींनुसारच हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालेल. संविधानाच्या तरतुदी आणि नियमांची कुठेही पायमल्ली होणार नाही. नियमांनुसार सभागृह चालवले जाईल. सर्व आमदारही संविधानाची शपथ घेऊन सभागृहात काम करत असतात, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. 

३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा

आमदार अपात्रतेच्या सुरू असलेल्या सुनावणीसंदर्भात बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, अधिवेशन काळात या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावण्या घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घेणार आहे. याप्रकरणी सातत्याने मॅरेथॉन सुनावणी घेतली गेली. आताही संविधान प्रणित तरतुदींनुसार कार्यवाही होईल. आमदार अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय घेण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबरर्यंत निर्णय घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. माझाही हाच प्रयत्न आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, अधिवेशनासाठी राज्यातील विविध पक्षांचे आमदार नागपुरात पोहोचले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विरोधी पक्ष नेते सत्ताधारी नेत्यांवर काय आरोप करतात आणि त्याला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री काय उत्तरे देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.