शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
4
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
5
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
6
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
7
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
8
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
9
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
10
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
11
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
12
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
13
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
14
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
15
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
16
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
17
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
18
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
19
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 'चमकदार' नाही - उद्धव ठाकरे

By admin | Published: March 20, 2017 7:54 AM

शिवसेनेने दोन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावरुनही देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 20 - सातत्याने सरकार विरोधात भूमिका घेणा-या शिवसेनेने दोन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावरुनही देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात चमकदार असे काही नाही. एकीकडे शेतकऱ्याला लाखोंचा पोशिंदा म्हणायचे आणि दुसरीकडे कर्जबाजारीपणापायी या लाखोंच्या पोशिंद्यालाच वाऱ्यावर सोडून मृत्यूच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवायचे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने संधी वाया घालवली अशा शब्दात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अग्रलेखातून टीका केली आहे. 
 
अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची धमक दाखवली असती तर अर्थसंकल्पातील इतर योजनांची ‘चमक’ही उठून दिसली असती. अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न सुचविण्याचा संबंध याच ‘वस्तू आणि सेवा करा’शी (जीएसटी) आहे. साधारणपणे एक जुलैपासून‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही करवाढ न करणे यात ‘चमकदार’ असे काही म्हणता येणार नाही असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 
 
काय म्हटले आहे अग्रलेखात 
 
- अर्थमंत्र्यांनी इतर अनेक घोषणा केल्या. शेती व इतर क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदीही केल्या, पण कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची धमक त्यांनी दाखवली नाही. एकीकडे शेतकऱ्याला लाखोंचा पोशिंदा म्हणायचे आणि दुसरीकडे कर्जबाजारीपणापायी या लाखोंच्या पोशिंद्यालाच वाऱ्यावर सोडून मृत्यूच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवायचे. अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची धमक दाखवली असती तर अर्थसंकल्पातील इतर योजनांची ‘चमक’ही उठून दिसली असती. शिवाय शेती करण्याची आणि शेतीसाठी जगण्याची बळीराजाच्या मनातील ऊर्मीही वाढली असती. सरकारने ही संधी घालवली.
 
- केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा १ फेब्रुवारी रोजी सादर झाला. नोटाबंदी आणि उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता या चौकटीतच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना तो अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. मात्र शनिवारी सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाला असे कोणतेही निर्बंध नव्हते, मर्यादा नव्हती. त्यामुळे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘चमकदार’ असेल अशी अपेक्षा होती. नाही म्हणायला विदेशी मद्य आणि लॉटरीच्या सोडतीवर करवाढ करताना अर्थमंत्र्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंवरील करमाफी आणि करसवलत कायम ठेवली आहे. शिवाय माती परीक्षण यंत्र, दूध भेसळ शोधणारे यंत्र, गॅस आणि विद्युतदाहिनी यांनाही करमाफी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवडत्या रोकडरहित व्यवहारांच्या भूमिकेला अर्थमंत्र्यांनी ‘कार्डस्वाईप मशीन’वर शून्य कर आकारून बळ दिले आहे. 
 
- तांदूळ, कडधान्य, गहू, त्याचे पीठ, हळद, मिरची, पापड आदी पदार्थांबरोबरच सोलापुरी चादर, टॉवेल्स यांच्यावर ३१ मार्चपर्यंत दिलेली सवलत ‘जीएसटी’ लागू होईपर्यंत कायम ठेवली आहे. अर्थात अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न सुचविण्याचा संबंध याच ‘वस्तू आणि सेवा करा’शी (जीएसटी) आहे. साधारणपणे एक जुलैपासून ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही करवाढ न करणे यात ‘चमकदार’ असे काही म्हणता येणार नाही. खरा प्रश्न अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय आणि कसे प्रतिबिंब पडते हा होता. मात्र शेती, सिंचन, जलयुक्त शिवार वगैरे कृषी आणि संबंधित कामांसाठी नेहमीच्या तरतुदी आणि नवीन योजना, संकल्पांची आश्वासने याशिवाय अर्थसंकल्पात ठोस काही दिसत नाही.
 
- शेतकऱ्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असे अर्थमंत्री भाषणात म्हणाले, पण अर्थसंकल्पातील आकडेमोडीत ही कटिबद्धता अधिक ठसठशीतपणे दिसली असती तर कर्जबाजारीपणामुळे निराश झालेल्या बळीराजाला थोडे तरी बरे वाटले असते. कृषी उत्पादकता २०२१ पर्यंत दुप्पट करणे, कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न करणे असे ‘संकल्प’ अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवले. ते चांगलेच आहेत. मात्र ज्याच्या नावाने हे सगळे सुरू आहे आहे तो बळीराजा आणि त्याची शेती करण्याची ऊर्मी ‘जिवंत’ राहिली तरच या सर्व संकल्पांना आणि त्यांच्या पूर्ततेला ‘अर्थ’ राहील. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी शेतीसाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या ‘भरीव’ तरतुदींची घोषणा केलीच होती. तरीही या वर्षभरात महाराष्ट्रात तीन हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच ना? यंदा मान्सूनने महाराष्ट्राला, सरकारला आणि शेतकऱ्याला चांगला हात दिला.
 
- मुळे खरिपाचे पीक चांगले आले. कडधान्याचे उत्पादन चांगले झाले. मात्र त्यांचे पडलेले भाव, मधल्या काळात नोटाबंदीने मोडून पडलेले ग्रामीण अर्थकारण आणि आता अवकाळी पाऊस व गारपिटीने रब्बीचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेणे यामुळे शेतकरी पुन्हा मोडून पडला आहे. त्यामुळे कडधान्यांना उत्पादन खर्चावर हमीभाव देण्याची आणि संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्याला आर्थिक बळ देण्याची हीच योग्य वेळ होती. ती साधायला हवी होती. अर्थमंत्र्यांनी इतर अनेक घोषणा केल्या. शेती व इतर क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदीही केल्या, पण कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची धमक त्यांनी दाखवली नाही. मागील काही महिन्यात फक्त मराठवाड्यात दिवसाला दोन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्याला लाखोंचा पोशिंदा म्हणायचे आणि दुसरीकडे कर्जबाजारीपणापायी या लाखोंच्या पोशिंद्यालाच वाऱ्यावर सोडून मृत्यूच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवायचे. अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची धमक दाखवली असती तर अर्थसंकल्पातील इतर योजनांची ‘चमक’ही उठून दिसली असती. शिवाय शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी सुरू असलेला अस्मानी-सुलतानीचा हा जीवघेणा खेळ थांबण्यास मदतच झाली असती. शेती करण्याची आणि शेतीसाठी जगण्याची बळीराजाच्या मनातील ऊर्मीही वाढली असती. सरकारने ही संधी घालवली.