- अजित पवार(उपमुख्यमंत्री)दोन वर्षांपूर्वी एका विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर आले. या दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यासमोरील आव्हानांवर मात करण्याचा, जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षांवर खरं उतरण्याचा, जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न सरकारमधील प्रत्येक घटकाने निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकपणे केला व त्यात यशही मिळाले.
राज्यावरील कोरोना संकट अभूतपूर्व होते. मात्र या काळात आर्थिक अडचण आल्यानंतरही विकासाची प्रक्रिया अखंड, निरंतर सुरू राहिली. विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीत दोन वर्षात १ कोटींवरून ४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना आणली. शेतकऱ्यांना कृषिपंप वीज जोडणी देण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल उपलब्ध करून दिले.
थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट, उर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास उर्वरित ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी, ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या ६६ टक्के या प्रमाणात एकूण ३० हजार ४११ कोटी रुपयांची थकबाकी माफ केली. एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब १० हजार, दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये, टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहे.
रयतेचं हित सर्वोच्च मानून राज्यकर्त्यांनी काम केलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची हा विचार प्रमाण मानून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एकदिलानं काम करत, सर्व संकटांवर यशस्वी मात करत, या सरकारनं आपलं वेगळेपण सिद्ध करून दाखवलं आहे.
सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यासाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ‘शिवभोजन थाळी योजना’ लागू केली. कोरोना निर्बंधकाळात दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्यांचे मोफत वितरण केले. त्यासाठी ७५ कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे पाच योजनांच्या राज्यातील ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी १ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य आगाऊ दिले. त्यासाठी ९६१ कोटी रुपये थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले. अतिवृष्टी, महापुराने नुकसान झालेल्या आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी यावर्षी १० हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. गेल्यावर्षी ११ हजार ५०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता.