मुंबई - महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं एकत्रित निवडणूक लढवली. मागील निवडणुकीत काँग्रेसला १ आणि आम्हाला ४ जागा मिळाल्या. परंतु यंदाच्या निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदलली. निकालात महाविकास आघाडीला ३१ जागा मिळाल्या. या विजयात अल्पसंख्याकांचा मोठा वाटा होता. अल्पसंख्याकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी जे जे आवश्यक ते मी आणि माझे सहकारी करतील असा विश्वास शरद पवार यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईत पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
शरद पवार म्हणाले की, मी ५६ वर्षाहून अधिक काळ देशाच्या संसदेत आणि इथं विधानसभेचं राजकारण पाहतोय. परंतु ही पहिलीच निवडणूक मी बघितली. जिथं महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावांत जिथं अल्पसंख्याकांची संख्या जास्त आहे. मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे, ख्रिश्चन समाज जास्त आहे या सर्व लोकांनी कुणी हात जोडून मतदानासाठी चला, असं म्हणण्याची प्रतिक्षा न करता मतदानासाठी पुढे आले. आम्ही सकाळी मतदानाच्या रांगा पाहिल्या त्यात ९० टक्क्याहून अधिक अल्पसंख्याक होते. ना कुणाला पैसे दिले, ना कुणाला वाहन व्यवस्था केली परंतु देशाच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी आणि ४०० पार बोलणाऱ्यांना दूर करण्याचं काम चांगल्याप्रकारे केले असं त्यांनी सांगितले.
तसेच महाराष्ट्रात आज लोकांना भाईचारा हवा. रामगिरी महाराज अजीब महाराज आहे. कुणी महाराज केले माहिती नाही. महाराज असते तर लोकांमध्ये एकोपा राहण्याची जबाबदारी असते. प्रत्येक धर्माचा आदर केला पाहिजे. परंतु ते जे काही बोलले ते कोणाला पसंत पडले नाही. समाजात कुणीही असं विधान करेल ते आम्ही खपवून घेणार नाही. त्याविरोधात कठोर शासन करण्याची आवश्यकता आहे. आमचे जे वकील आहेत ते या प्रकरणावर लक्ष ठेवतील ज्यांनी हे चुकीचे काम केले त्यांना योग्य दाखवण्याचं काम होईल अशा सूचना शरद पवारांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना दिल्या.
दरम्यान, सर्व राजकीय पक्षांनी समाजातील सर्व वर्गासाठी धोरण बनवलं पाहिजे. राजकीय पक्षांनी विधानसभा असो वा इतर निवडणूक सर्व ठिकाणी मुसलमान अल्पसंख्याकांना पूर्ण आरक्षण द्यायला हवं. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याकांना चांगली संधी देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. आज देशात जी गरिबीची समस्या आहे त्यात सर्वात जास्त मुस्लीम आहेत. या वर्गाला गरिबीतून मुक्त कसं करता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवं असंही शरद पवारांनी सांगितलं.
वक्फ सुधारणा विधेयकावरून इशारा
वक्फ सुधारणा विधेयक आणून अल्पसंख्याकांचे जे अधिकार आहेत ते संपवण्याचा प्रयत्न आहे. आमच्या सर्व खासदारांनी याविरोधात आवाज उचलला. सुप्रिया सुळेंनी याचा विरोध करत विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली. वक्फच्या संपत्तीचा अधिकार कुणाला? कुणाला शाळा काढायची असेल, जी गरज आहे ती पूर्ण करण्याचा अधिकार वक्फला आहे. ही संपत्ती त्यांची आहे. त्याचे हित करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडेच असायला हवा हे आमचे धोरण आहे. आमचे लोक कमी असले तरी जे जे काही गरज असेल ते अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी आम्ही करू असंही शरद पवारांनी आश्वासन दिले.