मुंबई, दि. 22 - प्रदुषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत, 2022 पर्यंत महाराष्ट्र प्रदुषणमुक्त करा असं आवाहन पर्यावरण राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी केले आहे. पर्यावरण विभागातर्फे आयोजित एक दिवसीय ‘शुद्ध हवा संकल्प महाराष्ट्र 2022’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषेदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना त्यांनी हे आवाहन केलं.
देशात 123 शहरे प्रदूषित आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 17 शहरांचा समावेश आहे. प्रदुषण मुक्तीसाठी शासन आपल्या स्तरावर विविध उपाययोजना करीत असले तरी प्रत्येकाने स्वच्छतेची सुरुवात आपल्या घरापासून करावी. प्रत्येकाने या मोहिमेत सहभागी झाले पाहिजे. महानगरपालिकेने 25 टक्के निधी प्रदुषणाव्यतिरिक्त महत्वाच्या कामासाठी खर्च केला पाहिजे. जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि महापौर यांनी हे काम मिशन म्हणून हाती घेतले पाहिजे. ग्लोबल वार्मिंगमुळे पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. हा प्रश्न जगातील अनेक राष्ट्रांना भेडसावत आहे. म्हणूनच आपल्या शहरात, गावात, शाळेत, समाजात आणि कुटुंबात याविषयी जागृती झाली पाहिजे. सांडपाणी, कचरा यांची योग्यरित्या विल्हेवाट लावली पाहिजे, असं पोटे-पाटील म्हणाले.निकृष्ट हवा असणारी 17 शहरे - केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्रातील ज्या शहरामध्ये हवा गुणवत्तेची पातळी निर्धारित मानकापेक्षा अधिक आहे यांची नावे पुढीलप्रमाणे : अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापूर, चंद्रपूर,जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर व उल्हासनगर या परिषदेला केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष एस.पी.एस परिहार, नीरीचे संचालक डॉ. राकेश कुमार, आयआयटी मुंबईचे प्रा. वीरेंद्र शेटी, विविध महानगरपालिकेचे महापौर, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
अप्पर मुख्य सचिव सतीश गवई म्हणाले, आपल्याकडे वाहनांचे आणि कारखान्यांचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात आहे. ते थांबविणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या पुढच्या पिढीसाठी प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविणे आवश्यक आहे. नव्या पिढीला शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, स्वच्छ रस्ते देणेही आपली जबाबदारी आहे. महानगरपालिका आयुक्त आणि महापौरांनी आपले शहर 100 टक्के कसे स्वच्छ होईल, प्रदूषण कसे थांबेल यावर कामाला सुरुवात करणे चांगल्या समाजासाठी, उद्याच्या स्वच्छ भारतासाठी आवश्यक आहे.