मालेगावमध्ये 2008 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हस्तक्षेप करत आरोपी समीर कुलकर्णी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने समीर कुलकर्णी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्याला स्थगिती दिली आहे. ही अंतरिम स्थगिती असून पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील.
समीर कुलकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी म्हटले होते की, बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) चालवण्यात आलेल्या खटल्यात कायद्यानुसार, केंद्र सरकारकडून खटला चालवण्याची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध खटला चालवणे बेकायदेशीर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणा आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच, या याचिकेवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी सर्वांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 23 जुलैला होईल.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? -मालेगावमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 रोजी बॉम्बस्फोट झाला होता. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 100 हून अधिक जखमी झाले होते. ब्लास्ट झाला तेव्हा रमजानचा महिना होता आणि लोक नमाजसाठी जात होते. या प्रकरणात समीर कुलकर्णी यांच्या व्यतिरिक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह देखील आरोपी आहेत.
मालेगाव बॉम्बस्फोटावरून देशात जबरदस्त राजकारणही झाले. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एनआयएने न्यायालयात अनेक साक्षीदार हजर केले, मात्र एकापाठोपाठ एक असे बहुतांश साक्षीदार खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात पलटले. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात या खटल्यातील 34वा साक्षिदार पलटला. एवढेच नाही, तर त्याने पोलीस आणि राजकीय पक्षांवर गंभीर आरोपही केले होते. टॉर्चर करून आपल्याकडून साक्ष घेण्यात आली. हा संपूर्ण काँग्रेस आणि एनसीपीचा कट असल्याचे त्याने म्हटले होते.