मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, एसइबीसी म्हणजे नेमकं काय असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. तर, सोशल आणि एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास (SEBC) असा त्याचा पूर्ण अर्थ आहे.
मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण देणार, ओबीसींतर्गतच आरक्षण देणार का, या व अशा शंकाकुशंका दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी स्पष्टीकरण दिले. अधिवेशन काळात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन विरोधकांचा चेंडू अंगावर येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी टोलवून लावला आहे. 'कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. आता आरक्षणाचे नेमके स्वरूप कसे असेल (ते किती टक्के असेल आदी), हे मंत्रिमंडळाची उपसमिती निश्चित करेल. आयोगाचा अहवाल याच अधिवेशनात मांडला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी स्पष्ट केलं.
SEBC प्रवर्गSocially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16(1) या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे. राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न विचारला. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, 'अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यात असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही', असे अनेक समुदाय प्रत्येक राज्यात आहे. म्हणून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. याच आधारावर आता मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण मिळालं आहे. दरम्यान, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15.4 आणि 16.4 मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.