मुंबई - मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देण्याचा सरकारचा अजेंडा असल्याचा आरोप करत याविरोधात राज्यभर एल्गार आंदोलन करू, अशी घोषणा ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेत रविवारी रात्री ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त समाजातील नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘सगेसोयरे’बाबत काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यासह तीन ठराव करण्यात आले.
भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्यासाठी आमचा कुठलाही विरोध नव्हता; पण आमच्या भटक्या, विमुक्त, ओबीसी बांधवांच्या लेकराचा घास काढून घेतला जातोय. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण जाहीर झाले, ते पूर्ण मिळालेले नाही. मराठा समाजाला जास्त सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ईडब्लूएस आरक्षणात ९५ टक्के जागा मराठा समाजाला मिळाल्या आहेत, खुल्या प्रवर्गातील ४० टक्क्यांतही मराठा समाज पुढे गेलेला आहे, त्यात कुणबी मराठाही आहेत. पण ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्याच्याबद्दल आम्हाला दुःख असण्याचे कारण नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.
कोणते ठराव मांडले? - सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी २६ जानेवारीला मसुदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातवरण असून - हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे, त्यामुळे हा राजपत्रातील मसुदा त्वरित रद्द करण्यात यावा.- न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती असंवैधानिक असून राज्य किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.- संविधानानुसार मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य हे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावे. असे असताना मराठा आरक्षणाबाबत आसक्ती असणारे न्यायमूर्ती सुनील शिक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहीते यांना आयोगावर नेमण्यात आले. या नियुक्त्या बेकायदा बेकायदेशीर असून मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी.
बैठकीत आखली आंदोलनाची दिशा- ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा भुजबळ यांनी जाहीर केली. त्यानुसार १ फेब्रुवारीला आमदार, खासदार, तहसिलदारांकडे ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले जाईल.- लाखोंच्या संख्येने बाहेर पडा, नेत्यांना कळले पाहिजे की, ओबीसीही मतदार आहेत, असे भुजबळ म्हणाले.- ३ फेब्रुवारीला अहमदनगरला ओबीसीचा एल्गार मेळावा आयोजित केला आहे. त्यानंतर मराठवाड्यापासून महाराष्ट्र यात्रा काढली जाईल.- या यात्रेत ओबीसींबरोबर इतर मागासवर्ग, आदिवासी समाजाने सहभागी होण्याचे आवाहन भुजबळ यांनी केले.- हे झुंडशाहीचे आक्रमण आहे, आज ते ओबीसींवर आहे, उद्या ते कोणावरही होऊ शकते.
१७० नेत्यांच्या उपस्थितीचा दावाबैठकीला ओबीसी समाजातील १७० नेते उपस्थित असल्याचा दावा भुजबळांनी केला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे, ओबीसी नेतेे हरिभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे गैरहजर होते.
‘ओबीसीतील वाटेकरी वाढणार, हे आमचे दु:ख’ - सुरुवातीला सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, मग ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, असा हट्ट धरण्यात आला. वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी समाजात संताप निर्माण झाला आहे. - नोंदी सापडलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनी शपथपत्र लिहून दिले की यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर फौजफाटा तयार करण्यात आला. - एकीकडून म्हणायचे की ओबीसीला धक्का लावणार नाही आणि दुसरीकडे ओबीसी वाटेकऱ्यात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज घुसवण्याचे काम मागील दाराने जोरात सुरू आहे. - वेगळे आरक्षण द्यायचे असेल तर आमचे काही म्हणणे नाही, पण तुम्ही ते आरक्षण देणारच आणि कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतील वाटेकरीही वाढवणार, हे दुःख असल्याचेही भुजबळ म्हणाले.
आरक्षणाबाबत मत-मतांतरे
निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीला कुणबी-मराठ्यांच्या मिळालेल्या ५४ लाख नोंदी जुन्याच आहेत. यामुळे नवे लोक ओबीसीत आले असे होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. - बबन तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ १० वर्षांत कोणाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले आहेत, यावर श्वेतपत्रिका काढा. माझी भूमिका आहे की मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण मिळावे. - पंकजा मुंडे, भाजप नेत्यागुलाल कशाचा उधळला, आरक्षण मिळाल्याचा ना? मग आरक्षण कुठून मिळाले आहे? ओबीसीतूनच ना? मग ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला आहे ना? - हरिभाऊ राठोड, ओबीसी नेते मराठा आरक्षण मोर्चाचा फायदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना होणार असून हीच हवा राहिली तर या लोकप्रियतेचे रूपांतर मतांत होईल. भाजपपासून मात्र मराठा आणि ओबीसी समाज दूर गेले असल्याची स्थिती आहे. - प्रकाश आंबेडकर, नेते, वंचित बहुजन आघाडी