Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आतापर्यंत शातंतेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला जाळपोळ व तोडफोडीच्या घटनांमुळे हिंसक वळण लागले. जालना, बीड, धाराशीव, लातूर, नंदूरबार, यवतमाळ, कोल्हापूर, सांगली, सातारा यासह अनेक ठिकाणी मराठा आंदोलक आक्रमक झाले. यासंदर्भात मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले असून, मराठा आंदोलकांच्या आग्रहामुळे जरांगे आजपासून पाणी पिणार आहे. राज्यपाल रमेश बैस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना फोन केला. मुख्यमंत्री आणि मनोज जरांगे यांच्यात तब्बल २४ मिनिटे चर्चा झाली, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. अर्धवट आरक्षण नको, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही मागणी केली. जरांगे पाटील हे मराठा अभ्यासकांसोबत चर्चा करुन पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात फोनवर तब्बल २४ मिनिटे चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना तब्येत जपण्याचा सल्ला दिला.
मनोज जरांगे यांनी पाणी पिण्याचा निर्णय घेतला
मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटना समोर येत आहे. यात अनेक राजकीय नेत्यांची घरं आणि कार्यालय पेटवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. आंदोलन चिघळू नये यासाठी जरांगे यांनी पाणी पिण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पोलिसांना वरिष्ठ पातळीवरून विशेष सूचना देण्यात आल्या आहे. यापुढे होणाऱ्या हिसंक आंदोलनात बघ्याची भूमिका घेऊ नका, तोडफोड आणि नुकसान होत असल्यास थेट कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रात्री उशिरा राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवनवर जाऊन भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची माहिती दिल्याचे समजते. तसेच आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार कोणती पावले उचलत आहे, त्याबाबतही त्यांनी माहिती दिल्याचे समजते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात रात्री उशिरा वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी मनोज जरांगेंचे उपोषण मागे घेण्यासाठी तसेच मराठा आरक्षणासाठी आणखी काय पावले उचलता येतील यावर चर्चा झाल्याचे समजते.