मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल घाईगडबडीत, सहा दिवसात २६ लाख लोकांचा सर्वे कसा? नाना पटोलेंनी उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2024 01:22 PM2024-02-16T13:22:30+5:302024-02-16T13:23:19+5:30
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकार समाजाची व मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक करत आहे. मराठा समाजाचा मागसलेपणा सिद्ध करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत सादर करण्यात आलेला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
लोणावळा - मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकार समाजाची व मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक करत आहे. मराठा समाजाचा मागसलेपणा सिद्ध करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत सादर करण्यात आलेला आहे. या सर्वेत ५०० च्या प्रश्न आहेत एका अर्जाला तास ते दीड तास लागतो मग कोणत्या आधारावर हा सर्वे केला? मुंबई शहरात सहा दिवसात २६ लाख लोकांचा सर्वे कसा काय होऊ शकतो? असे प्रश्न उपस्थित करत सरकार मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
लोणावळ्याच्या हॅाटेल मेट्रो पार्क येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून काँग्रेस पक्षाच दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिबीराचा शुभारंभ झाला, त्यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या व घेतलेली शपथ पूर्ण केली असे नवी मुंबईत जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडताना जाहीर केले होते. पण पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ जरांगे पाटील यांच्यावर का आली? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जरांगे पाटील यांच्यात काय चर्चा झाली? हे जनतेला समजले पाहिजे. सरकार दोन जातीत भांडणे लावत छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराला संपवण्याचे काम करत आहे त्याचा निषेध करतो.
मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता द्यावे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे व सर्वपक्षीय बैठकीतही ते मान्य करण्यात आले होते. नागपुरच्या हिवाळी अधिवोशनातही काँग्रेसने आरक्षण प्रश्न उपस्थत करत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी अशी विचारणा केली होती पण सरकारने स्पष्टता आणला नाही. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा ठराव एकमताने पास करुन घेतला होता. परंतु ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टानत टिकले नाही, कोर्टाने ताशेरे ओढले. आता पुन्हा अशी वेळ येऊ नये यासाठी दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, कायदा करत असताना स्पष्टता आली पाहिजे, असेही नाना पटोले म्हणाले.