शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

Maratha Reservation: आरक्षणावर तोडगा काय? मराठ्यांना ‘कुणबी’ संबोधणे किंवा फेरसर्वेक्षण हाच राज्याकडे पर्याय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2021 5:21 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या.

सुधीर लंके

अहमदनगर : अन्य जातींच्या तुुलनेत मराठा समाज मागास कसा आहे, याचे व्यापक सर्वेक्षण करून राज्य सरकार नव्याने केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणाची शिफारस करू शकते किंवा मराठा हे ‘कुणबी’ असल्याने तशी प्रमाणपत्रे देऊनही आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो, असे पर्याय राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य व माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या. या पार्श्वभूमीवर या आयोगाचे सदस्य डॉ. निमसे यांची ही मुलाखत ...

न्यायालयाने मराठा आरक्षण का नाकारले?एम. आर. बालाजी, इंद्रा साहणी, नागराज या सर्व निवाड्यांत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तेच तत्त्व येथे लागू झाले. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासारखी असाधारण परिस्थिती नाही, असेही न्यायालयाचे मत पडले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयाने का नाकारल्या?मराठा समाजाच्या आमदार, खासदारांची संख्या व मंत्रालयातील नोकऱ्यांची संख्या पाहून न्यायालयाने हा समाज मागासलेला नाही, असे म्हटले आहे.

मग, आयोगाने मागासलेपण कशाच्या आधारे ठरवले?मराठा राजकारणात प्रबळ दिसतात. पण, उच्चशिक्षण व नोकऱ्यांत मागासलेपण आहे. पुणे विद्यापीठात मराठा समाजाचे केवळ ४ टक्के प्राध्यापक आहेत. त्या तुलनेत अनुसूचित जातीचे १६ व अनुसूचित जमातीचे ६ टक्के आहेत. नागपूर, मुंबई विद्यापीठात आणखी बिकट अवस्था आहे. ‘एमबीबीएस’च्या सन २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांच्या प्रवेशात फक्त साडेसहा टक्के मराठा तरुण आहेत. एमडी व एमएसच्या प्रवेशात ही संख्या केवळ दीड टक्का आहे. परंपरा, घरांची स्थिती अशा अनेक उदाहरणांतूनही मागासपण दिसले.

प्रश्न: हा अभ्यास कसा केला?आयोगाने ४५ हजार मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. न्यायालयाने आक्षेप घेतला की, ग्रामीण भागात अधिक सर्वेक्षण केले. पण मराठा समाज तेथेच जास्त संख्येने आहे. मंडल आयोगाच्या धर्तीवर या सर्वेक्षणासाठी २५ निकष होते. मंडल आयोग सांगतो २५पैकी १३ मुद्द्यांना पुष्टी मिळाली, तरी समाज मागास ठरतो. मराठ्यांबाबत २१.५ टक्के मुद्दे हे मागासलेपण दाखवतात. आयोगाने २१ ठिकाणी जनसुनावणीही घेतली. त्यात दोन लाख निवेदने आली. पुराभिलेख, फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी दिलेल्या संदर्भांचाही अभ्यास केला.

राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकते का?घटनेतील कलम १५ (४) व १६ (४)नुसार शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही हा अधिकार राज्याचाच आहे. केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेमुळे हा अधिकार परत राज्याकडे येईल, असे वाटते.

आरक्षण देण्यासाठी आता काय पर्याय आहेत?तीन पर्याय दिसतात. नवीन मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्व जातींचे व्यापक सर्वेक्षण करून मराठा अन्य जातींच्या तुलनेत कोठे आहे, ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगासमोर मांडणे. केंद्रीय आयोगाला २७ टक्के मागासवर्गीय जागांची ‘मागास’ ‘अतिमागास’ व ‘व्होकेशनली मागास’ अशी वर्गवारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यात मराठा समाज बसला तर आरक्षण मिळेल. तिसरा पर्याय म्हणजे, आरक्षण या धोरणाचाच फेरविचार करून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९५९ साली ‘ईबीसी’ सवलत दिली. त्याआधारे बहुजन समाज शिकला. पुन्हा त्याच मार्गे जावे लागेल. 

 

टॅग्स :marathaमराठाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकारMaratha Reservationमराठा आरक्षण