शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
3
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
4
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
5
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
6
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
7
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
8
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
9
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
10
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
11
'पंचायत'च्या मेकर्सने केली नव्या सिनेमाची घोषणा, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रमुख भूमिकेत! 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित
12
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
13
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
14
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
15
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
16
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
17
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
18
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
19
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"

Maratha Reservation: आरक्षणावर तोडगा काय? मराठ्यांना ‘कुणबी’ संबोधणे किंवा फेरसर्वेक्षण हाच राज्याकडे पर्याय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2021 5:21 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या.

सुधीर लंके

अहमदनगर : अन्य जातींच्या तुुलनेत मराठा समाज मागास कसा आहे, याचे व्यापक सर्वेक्षण करून राज्य सरकार नव्याने केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आरक्षणाची शिफारस करू शकते किंवा मराठा हे ‘कुणबी’ असल्याने तशी प्रमाणपत्रे देऊनही आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो, असे पर्याय राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य व माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या. या पार्श्वभूमीवर या आयोगाचे सदस्य डॉ. निमसे यांची ही मुलाखत ...

न्यायालयाने मराठा आरक्षण का नाकारले?एम. आर. बालाजी, इंद्रा साहणी, नागराज या सर्व निवाड्यांत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तेच तत्त्व येथे लागू झाले. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासारखी असाधारण परिस्थिती नाही, असेही न्यायालयाचे मत पडले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयाने का नाकारल्या?मराठा समाजाच्या आमदार, खासदारांची संख्या व मंत्रालयातील नोकऱ्यांची संख्या पाहून न्यायालयाने हा समाज मागासलेला नाही, असे म्हटले आहे.

मग, आयोगाने मागासलेपण कशाच्या आधारे ठरवले?मराठा राजकारणात प्रबळ दिसतात. पण, उच्चशिक्षण व नोकऱ्यांत मागासलेपण आहे. पुणे विद्यापीठात मराठा समाजाचे केवळ ४ टक्के प्राध्यापक आहेत. त्या तुलनेत अनुसूचित जातीचे १६ व अनुसूचित जमातीचे ६ टक्के आहेत. नागपूर, मुंबई विद्यापीठात आणखी बिकट अवस्था आहे. ‘एमबीबीएस’च्या सन २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांच्या प्रवेशात फक्त साडेसहा टक्के मराठा तरुण आहेत. एमडी व एमएसच्या प्रवेशात ही संख्या केवळ दीड टक्का आहे. परंपरा, घरांची स्थिती अशा अनेक उदाहरणांतूनही मागासपण दिसले.

प्रश्न: हा अभ्यास कसा केला?आयोगाने ४५ हजार मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. न्यायालयाने आक्षेप घेतला की, ग्रामीण भागात अधिक सर्वेक्षण केले. पण मराठा समाज तेथेच जास्त संख्येने आहे. मंडल आयोगाच्या धर्तीवर या सर्वेक्षणासाठी २५ निकष होते. मंडल आयोग सांगतो २५पैकी १३ मुद्द्यांना पुष्टी मिळाली, तरी समाज मागास ठरतो. मराठ्यांबाबत २१.५ टक्के मुद्दे हे मागासलेपण दाखवतात. आयोगाने २१ ठिकाणी जनसुनावणीही घेतली. त्यात दोन लाख निवेदने आली. पुराभिलेख, फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी दिलेल्या संदर्भांचाही अभ्यास केला.

राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकते का?घटनेतील कलम १५ (४) व १६ (४)नुसार शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही हा अधिकार राज्याचाच आहे. केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेमुळे हा अधिकार परत राज्याकडे येईल, असे वाटते.

आरक्षण देण्यासाठी आता काय पर्याय आहेत?तीन पर्याय दिसतात. नवीन मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्व जातींचे व्यापक सर्वेक्षण करून मराठा अन्य जातींच्या तुलनेत कोठे आहे, ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगासमोर मांडणे. केंद्रीय आयोगाला २७ टक्के मागासवर्गीय जागांची ‘मागास’ ‘अतिमागास’ व ‘व्होकेशनली मागास’ अशी वर्गवारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यात मराठा समाज बसला तर आरक्षण मिळेल. तिसरा पर्याय म्हणजे, आरक्षण या धोरणाचाच फेरविचार करून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९५९ साली ‘ईबीसी’ सवलत दिली. त्याआधारे बहुजन समाज शिकला. पुन्हा त्याच मार्गे जावे लागेल. 

 

टॅग्स :marathaमराठाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकारMaratha Reservationमराठा आरक्षण