मुंबई : मराठा आरक्षणसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. गेले १५ महिने या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
जलदगतीने सुनावणी घेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका तीन महिन्यांत निकाली काढाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बुधवारी न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने तांत्रिक कारणास्तव या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे पाटील यांनी ही याचिका न्या. अनुप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केली.
न्या. मोहता यांनी या याचिकांवरील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवत, ज्या याचिकाकर्त्यांनी व प्रतिवाद्यांनी अद्याप उत्तर दाखल केले नाही, त्यांना लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारने २०१४मध्ये मराठा व मुस्लीम समाजाला अनुक्रमे १६ व पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याचबरोबर सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थही उच्च न्यायालयात अनेक याचिका करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांची व प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकून घेत सरकारच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली.
पाटील यांनी या याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य न केल्याने पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने पाटील यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले.