शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
4
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
5
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
6
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
7
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
8
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
9
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
10
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
11
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
12
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
13
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
14
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
15
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
16
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
17
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
18
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
19
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; पण 'त्या' विद्यार्थ्यांना दिलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 05, 2021 2:43 PM

Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण कायदा रद्द; राज्य सरकारला धक्का

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा : उपमुख्यमंत्रीगायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत न्यायालयानं समितीच्या शिफारसी फेटाळून लावल्या. मात्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत, असा काहीसा दिलासा न्यायालयानं दिला. याचा फायदा मराठा समाजातील वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांना होईल."ठाकरे सरकारमधील मराठा नेत्यांनी मराठा समाजाला न्याय दिला नाही, धिक्कार असो या नाकर्त्यांचा"समन्वयाचा अभाव असल्यानं कायदा रद्द- फडणवीसमराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका झाली. तिथं कायदा टिकला. यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली, अशा शब्दांत फडणवीसांनी सरकारला लक्ष्य केलं.गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या.गायकवाड कमिशननं ५० टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं. मात्र या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं नाही. 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो, असं फडणवीस म्हणाले. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय