मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; अजित पवारांकडे मोठी जबाबदारी

आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानं मराठा समाजात नाराजी

मुंबई: मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानं समाजात अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील न्यायालयीन लढाईची दिशा ठरवण्यासाठी काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सर्वपक्षीय नेत्यांची महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. यानंतर आता ठाकरे सरकारनं मराठा समाजाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.

मराठा समाजासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेचा कारभार अजित पवारांकडे सोपवण्यात आला आहे. सारथी समाजासाठी योजना राबवण्याची जबाबदारी याआधी बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. हा विभाग मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अखत्यारित येतो. मात्र आता सारथी संस्थेची जबाबदारी नियोजन विभागाकडे देण्यात आली आहे. नियोजन विभागाचा कारभार उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे आहे. त्यांच्याकडेच अर्थमंत्रीपदही आहे. सारथी संस्थेला निधी कमी पडू नये, यासाठीच संस्थेचा कारभार नियोजन विभागाकडे म्हणजेच अजित पवारांकडे देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत पोलीस भरती नको : खासदार संभाजीराजे

मराठा समाजासाठी अनेक योजना राबवण्याचं काम सारथी संस्था करते. ठाकरे सरकारनं ही संस्था कमकुवत केल्याचा आरोप विरोधकांनी अनेकदा केला आहे. सारथी संस्थेचं कामकाज बहुजन कल्याण विभागाकडे होतं. हा विभाग काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मदत आणि पुनर्विकास मंत्रालयाकडे येतो. मराठा समाजाकडून वडेट्टीवार यांच्यावर अनेकदा टीका झाली. त्यामुळे सारथी संस्थेचा कारभार दुसऱ्या मंत्र्याकडे सोपवण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.

मेगा पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी १६०० जागा राखीव ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा विचार

आता सारथी संस्थेची जबाबदारी नियोजन विभागाकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे सारथी संस्थेचा कारभार थेट अजित पवारांच्या हाती जाईल. मात्र सारथी संस्था इतर पक्षातील मंत्र्यांच्या हाती देण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. वडेट्टीवार यांच्याकडून संस्थेचा कारभार काँग्रेसच्याच दुसऱ्या मंत्र्याकडे देण्यात यावा, अशी काँग्रेसची मागणी होती. मात्र आता सारथीची जबाबदारी अजित पवारांकडे देण्यात आल्यानं काँग्रेस नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

कालच्या बैठकीनंतर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
'गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवला. मात्र त्याचवेळी आरक्षणाला स्थगितीही दिली. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. यातून कायदेशीर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्व पक्षांनी मिळून घेतला होता. आताही सगळे पक्ष मराठा समाजाच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहेत. विरोधकांनीदेखील सरकारला सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे,' असं मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्व पक्ष तुमच्या सोबत आहेत. त्यामुळे आंदोलनं करू नका, असं आवाहन त्यांनी पुन्हा एकदा केलं.

मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे -खासदार उदयनराजे भोसले यांची मागणी

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 'पुढील न्यायालयीन लढाई कशी लढायची आणि तोपर्यंत मराठा समाजाला दिलासा कसा द्यायचा, यावर आज चर्चा झाली. सरकारनं सगळ्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या असून उद्या किंवा परवा निर्णय जाहीर करण्यात येईल. याआधी न्यायालयात ज्या वकिलांच्या टीमनं युक्तिवाद केला, तीच टीम पुढेही कायम राहील,' असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

“आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास चिघळण्याचीच शक्यता जास्त”; छत्रपती संभाजीराजेंचा इशारा

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणात सरकारला सहकार्य करणार असल्याची ग्वाही दिली. 'सध्या मराठा समाजात भीतीचं वातावरण आहे. आम्ही राज्य सरकारला सहकार्य करणार आहोत,' असं फडणवीस म्हणाले. सारथीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात सारथी कमकुवत झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.