शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला धक्का, पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, आता ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ अखेरचा पर्याय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 21, 2023 7:05 AM

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. 

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. 

ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी आज ही याचिका न्यायमूर्तींच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत विचारात घेऊन फेटाळण्यात आल्याचे जाहीर केले. आता त्यावर उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा शेवटचा पर्याय सरकारकडे  उरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरविला होता. 

राज्य सरकारला झटका- मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र शासनाने  शिक्षणात १२, तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले होते. - मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण देण्याइतकी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती, असे नमूद करीत इंदिरा साहनी प्रकरण आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल केला होता. - घटनापीठाच्या या निकालावर फेरविचार करण्यात यावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. - ही पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावल्याने आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाला आता आरक्षणाची कोणतीही तरतूद उरलेली नाही.

आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.    - अशोक चव्हाण, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले तेव्हा भाजपा दोष मविआवर टाकत होता. आता दोष शिंदे फडणवीस सरकारचा नाही का? मराठा आरक्षणाला न्यायालयात विरोध करणारे उपद्व्यापी भाजपाच्या जवळ कसे? याचा गंभीर विचार मराठा समाजाने करावा.    - सचिन सावंत, काँग्रेस नेते

मराठा आरक्षणाची सर्व दारे बंद झाली असे नाही, तर यापुढे क्यूरेटिव्ह याचिका करता येते. पुढील कार्यवाहीसाठी  कायदेशीर टीमशी सल्लामसलत करत आहे. आम्ही राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य पावले उचलावीत असे आवाहनही करतो.    - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMaharashtraमहाराष्ट्रSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार