मुंबई - अनेक वर्षांची मागणी, राज्यभरात निघालेले मूक मोर्चे आणि नंतर मराठा मोर्चांना लागलेलं हिंसक वळण या घटनांची गंभीर दखल घेत शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केला होता. या आरक्षणाला आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायलयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण वैध ठरवले आहे. या विजयात मराठा समाजाचे शिस्तप्रिय ५८ मोर्चे, ५० हून अधिक युवकांचे बलिदान आणि विविध संघटनांनी केलेल्या पाठपुराव्याला आज यश आले आहे.
मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. मराठा समाजासाठी आजचा दिवस म्हणजे ऐतिहासिक दिवस असून या लढ्यामध्ये अनेकांनी आपले बलिदान दिले आहे.
एक मराठा लाख मराठा असा नारा देत औरंगाबादमध्ये पहिला मूक मोर्चा निघाला होता. त्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात एकत्र आला आणि महाराष्ट्रभर एक मराठा लाख मराठा म्हणत मराठा समाज एक झाला. त्यासाठी राज्यात आणि राज्याबाहेर तब्बल ५८ मोर्चे निघाले होते. या शिस्तप्रिय मोर्चाची दखल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाने घेतली होती. त्यामुळे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण झाला होता. त्याची परिणीती म्हणजेच आजचा निर्णय म्हणावा लागले.
आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, ते आरक्षण टीकू शकले नव्हते. त्यानंतर मराठा समाजाने आरक्षणाची लावून धरलेली मागणी आणि नव्या सरकराने मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात दिलेला लढ यामुळे आरक्षणाचा लढा जिंकण्यात मराठा समाजाला यश आले. न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांनी निकाल दिला.
संघटनांचा पाठपुरव्याला यश
महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय मराठा महासंघ, छावा, संभाजी ब्रिगेड आणि इतर संघटनांनी केलेला पाठपुरावा मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण ठरला. मागील २५ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू होता. यामध्ये विविध संघटनांनी मराठा समाजात आरक्षणाची मागणी धगधगत ठेवली होती. तो लढा आज सार्थकी लागली.