मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केले याविरोधात शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे (Vinayak mete) यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackreay) आणि अशोक चव्हाणांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (Vinayak mete fil PIL Against CM Uddhav Thackreay, Ashok chavan on Maratha reservation issue.)
विनायक मेटे यांनी सांगितले की, 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. यामुळे मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आम्ही राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस मध्ये आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. ज्यांना कोणतेही आरक्षण मिळत नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी कोणत्याही समाजाच्या लोकांसाठी 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाला घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता 15-20 दिवस झाले यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे नाकर्तेपणाच्या विरोधात मी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्याचे मेटे म्हणाले.
न्यायालयाला विनंती केली आहे, की आता नोकऱ्या, अॅडमिशन सुरु होत आहेत. यामुळे लवकरात लवकर यासंबंधी विचार करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि राज्याचे सचिव यांना नोटिसा काढाव्यात असे या याचिकेत म्हटल्याचे मेटे म्हणाले.
मराठा आरक्षण रद्द विरोधी बीडमध्ये 5 जूनला मोठा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कोरोनाचे नियम पाळून हा मोर्चा काढला जाणार आहे. सोशल डिस्टन्स, मास्क, सॅनिटायझर देण्यात येणार आहेत. शासन कोरोना असताना मोठमोठ्या पार्ट्या करणे, निवडणुका घेत आहे. मग मराठा समाजावेळीच कोरोनाची बंधने का, असा सवालही मेटे यांनी केला आहे. तसेच मोर्चा कोणत्याही परिस्थितीत काढला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.