Maratha Reservation : आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका, न्यायालयाची आंदोलकांना विनंती 

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. यासंदर्भात हिंसक आंदोलन करणे योग्य नाही.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. यासंदर्भात हिंसक आंदोलन करणे योग्य नाही. मानवी जीवाची किंमत ही नक्कीच कोणत्याही आंदोलनापेक्षा मोठी नाही. त्यामुळे या प्रकरणावरून आत्महत्या करण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका, अशी विनंती उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना केली. याचबरोबर, मागासवर्ग आयोगाला पुढील सुनावणीत म्हणजेच 10 सप्टेंबरला प्रगती अहवाल सादर करण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. 

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून शपथपत्र सादर करण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही याबाबतचा अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देऊ, असे न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाने सांगिल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाने मागितलेला तीन महिन्यांचा कालावधी जास्त आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने पुकारलेले आंदोलन तीव्र होत असून, त्यात आत्महत्येसारखे प्रकार घडत आहेत. न्यायालयाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली. 

मराठा आरक्षणाची मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार होती. मात्र राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता, ही सुनावणी लवकर घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली होती. त्यामुळे ही सुनावणी सात दिवस आधी घेण्यात आली. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यभरात आंदोलनं सुरु आहेत. याशिवाय आठ तरुणांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांकडून सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली होती.