केंद्रीय अभ्यासक्रमांमध्ये मराठीची सक्ती - शिक्षणमंत्री

आयजीसीएसई, आयबी या केंद्रीय अभ्यासक्रमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

मुंबई : आयजीसीएसई, आयबी या केंद्रीय अभ्यासक्रमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळांना राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे दर तीन वर्षांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या पहिली ते सातवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमामध्ये मराठी भाषा विषयाचे बंधन घालूनच असे प्रमाणपत्र दिले जात आहे, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. या शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा, असा राज्य विधिमंडळाचा ठराव केंद्र सरकारकडे लवकरच पाठविण्यात येईल, असे तावडे म्हणाले. पूर्व प्राथमिक शाळांवर (नर्सरी) शिक्षण विभागाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे त्यांच्या फीवरही अंकुश लावता येत नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली. या शाळा शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत आणण्याची मागणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख आदींनी केली. वर्षा गायकवाड, देवयानी फरांदे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. पूर्व प्राथमिक शाळा शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत घेण्याबाबत विचार केला जाईल. त्याच्या आर्थिक उत्तरदायित्वाचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल, असे तावडे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)शाळाबाह्य मुले दाखवा हजार रुपये मिळवाराज्यात शाळाबाह्य मुले-मुली दाखवा आणि १ हजार रुपये मिळवा, अशी योजना लवकरच सुरू केली जाईल, असे तावडे यांनी जाहीर केले. यातील ७५० रुपये शिक्षणाधिकारी तर २५० रुपये आपण स्वत:च्या खिशातून देऊ, असे ते म्हणाले. राज्यात ‘लेक शिकवा’ योजनेकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे, दिलीप वळसे-पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. कस्तुरबा बालिका विद्यालयांवर संक्रांतशाळाबाह्य मुलींसाठी चालविण्यात येत असलेली कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये बंद करणार की नाही, याबाबत तावडे यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. या मुलींची पर्यायी दर्जेदार शिक्षणाची सोय होत असेल तर विचार करावा लागेल, असे ते म्हणाले. त्यामुळे या विद्यालयांच्या राज्यातील भवितव्याबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.