मुंबई - महाराष्ट्रामधील सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधिमंडळात केली. तसेच सर्व शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक करण्यासाठी कठोर कायदा केला जाईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सांगितले.
दाक्षिणात्य राज्यांनी मातृभाषा ही इंग्रजी व इतर भाषेच्या माध्यमांच्या आणि CBSC, ICSC, आणि IB बोर्डाच्या शाळेत सक्तीने शिकण्याचा कायदा केला आहे. तसाच नियम महाराष्ट्रामध्ये लागू होऊन मराठी भाषा सर्वच बोर्डात सक्तीची करण्यात यावे यासाठी आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानपरिषद सभागृहात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. दि २४ जून २०१९ रोजी मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे धरण्यात येणार आहेत. तसेच याबाबत अध्यक्ष मराठी साहित्य संमेलन श्रीमती अरुणा ढेरे, सचिव मिलिंद जोशी पाठपुरावा करत आहेत, याकडे गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले होते.
युती सरकार सत्तेवर असताना १९९५ साली सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था यांनी मराठी सक्तीने करण्याचे परिपत्रक काढले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दि. ०५ मे, २००४ रोजी दिला असून त्यात सरकारचा मराठी सक्तीचा निर्णय कायम केला होता. याचाच दाखल देत आ.डॉ.गोऱ्हे यांनी मराठी सक्तीचे करण्याबाबत औचित्य उपस्थित केले होते. यावरती मा. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रतील सर्व बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषा सक्तीचे करण्यासाठी कायदा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. याबाबत मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे आणि आंदोलक यांच्यासह बैठक घेण्यात येईल असे सांगितले.