शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

मार्च एण्डला ठेंगा दाखवत बालगृहांची आर्थिक कोंडी

By यदू जोशी | Published: April 04, 2018 5:40 AM

सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे.

 मुंबई  - सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे.या दोन वर्षांचे सुमारे ७० कोटी रुपयांचे बालगृहांचे भोजन अनुदान थकीत आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार विविध याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान बालगृहांचे प्रलंबित अनुदान देण्याचे निर्देश देऊनही टाळाटाळ करणाºया महिला व बालविकास विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अचानक परिपत्रककाढून राज्यातील नऊशेहून अधिक स्वयंसेवी बालगृहांचे सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७चे अनुदान निर्धारण करण्याचे सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाºयांना सूचित केले.त्यानुसार तातडीने मूल्यनिर्धारणाची प्रक्रिया राबवून अंतिमीकरणासाठी राज्यातील पाचही विभागीय उपायुक्त कार्यालयांत जत्रा भरवली गेली. २० मार्चपर्यंत अंतिमीकरणाचा सोपस्कारही पूर्ण होऊन थकीत अनुदानाची जंत्री पुणेस्थित आयुक्तालयात पोहोचविण्यात आली.मार्च एण्डला आपल्याला थकीत अनुदान मिळून पुढील वर्षीच्या नियोजनाचे आराखडे बांधत असलेल्या बालगृहचालकांना ३१ मार्चला विभागाने चक्क ठेंगा दाखवला. तसेच सन २०१७-१८च्या बजेटमधून कार्यरत संस्थांना २० टक्के अनुदान वाटप करून उरलेल्या पावणेपाच कोटींमधून सरासरी ११ टक्के हिशेबाने प्रत्येक बालगृहाला एकूण थकीत रकमेपैकी ४० ते ५० हजारांवर बोळवण करून विभागाने स्वयंसेवी बालगृहांची क्रूर थट्टा केल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेच्या शिवाजी जोशी, रामदास चव्हाण, आर.के. जाधव, माधवराव शिंदे, रमेश सरपते, संजय गायकवाड, राम शिंदे, महानंदा घुले, कविता वाघ यांनी केला आहे.संस्थाचालक उद्विग्नशासनाच्या पत्रानुसार दोन वर्षांचे थकीत अनुदान मिळणार या भाबड्या आशेने अनुदानाच्या प्राप्तीसाठी बालगृहचालकांना कठीण दिव्ये पार करावी लागली. जिल्हा कार्यालयातून ‘सर्वांना खूश’ करून विभागीय उपायुक्त कार्यालयात आणलेल्या फायलींचा प्रवास चक्क ‘अर्थ’पूर्ण बोली लावून संपला.या सर्व प्रक्रियेत अधिकारी-कर्मचाºयांनी हात धुऊन घेत, ‘दिवाळी’ साजरी केली. संस्थाचालकांची मात्र अनुदान न मिळाल्याने पार राखरांगोळी झाल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार