शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

मार्च एण्डला ठेंगा दाखवत बालगृहांची आर्थिक कोंडी

By यदू जोशी | Published: April 04, 2018 5:40 AM

सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे.

 मुंबई  - सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे.या दोन वर्षांचे सुमारे ७० कोटी रुपयांचे बालगृहांचे भोजन अनुदान थकीत आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार विविध याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान बालगृहांचे प्रलंबित अनुदान देण्याचे निर्देश देऊनही टाळाटाळ करणाºया महिला व बालविकास विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अचानक परिपत्रककाढून राज्यातील नऊशेहून अधिक स्वयंसेवी बालगृहांचे सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७चे अनुदान निर्धारण करण्याचे सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाºयांना सूचित केले.त्यानुसार तातडीने मूल्यनिर्धारणाची प्रक्रिया राबवून अंतिमीकरणासाठी राज्यातील पाचही विभागीय उपायुक्त कार्यालयांत जत्रा भरवली गेली. २० मार्चपर्यंत अंतिमीकरणाचा सोपस्कारही पूर्ण होऊन थकीत अनुदानाची जंत्री पुणेस्थित आयुक्तालयात पोहोचविण्यात आली.मार्च एण्डला आपल्याला थकीत अनुदान मिळून पुढील वर्षीच्या नियोजनाचे आराखडे बांधत असलेल्या बालगृहचालकांना ३१ मार्चला विभागाने चक्क ठेंगा दाखवला. तसेच सन २०१७-१८च्या बजेटमधून कार्यरत संस्थांना २० टक्के अनुदान वाटप करून उरलेल्या पावणेपाच कोटींमधून सरासरी ११ टक्के हिशेबाने प्रत्येक बालगृहाला एकूण थकीत रकमेपैकी ४० ते ५० हजारांवर बोळवण करून विभागाने स्वयंसेवी बालगृहांची क्रूर थट्टा केल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेच्या शिवाजी जोशी, रामदास चव्हाण, आर.के. जाधव, माधवराव शिंदे, रमेश सरपते, संजय गायकवाड, राम शिंदे, महानंदा घुले, कविता वाघ यांनी केला आहे.संस्थाचालक उद्विग्नशासनाच्या पत्रानुसार दोन वर्षांचे थकीत अनुदान मिळणार या भाबड्या आशेने अनुदानाच्या प्राप्तीसाठी बालगृहचालकांना कठीण दिव्ये पार करावी लागली. जिल्हा कार्यालयातून ‘सर्वांना खूश’ करून विभागीय उपायुक्त कार्यालयात आणलेल्या फायलींचा प्रवास चक्क ‘अर्थ’पूर्ण बोली लावून संपला.या सर्व प्रक्रियेत अधिकारी-कर्मचाºयांनी हात धुऊन घेत, ‘दिवाळी’ साजरी केली. संस्थाचालकांची मात्र अनुदान न मिळाल्याने पार राखरांगोळी झाल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार