- संजय देशमुख, जालना
जालना कृषी उत्पन्न बाजारपेठ ही महाराष्ट्रातील टॉप टेनमध्ये गणली जाते. मात्र, या बाजारपेठेतील सर्वात मोठी उलाढाल भुसार मालाच्या खरेदी-विक्रीतून होते. साधारणपणे दररोज एक ते दीड कोटी रुपयांची उलाढाल होते, ही उलाढाल ठप्प झाली आहे. निमित्त काय तर, हमी भावाने व्यापाऱ्यांनी अन्नधान्याची खरेदी न केल्यास एक वर्षाचा तुरूंगवास आणि ५० हजार रूपयांचा दंडाचा निर्णय राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे.
या निर्णयासंदर्भातील कुठलाही शासन आदेश बाजार समितीला प्राप्त नाही, परंतु राज्य पातळीवरील भुसार माल संघटनेने बंदची हाक दिली आहे. त्याला येथील व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा देत आठवडाभरापासून भुसार मालाची खरेदी-विक्री बंद ठेवली. परिणामी सध्या सर्वत्र शुकशुकाट आहे. असे असले तरी, बाजार समितीत मोसंबीची आवक सध्या मंदावली असून, ६३९ क्विंटल आवक झाली आहे. सरासरी क्विंटलला एक हजार रूपये भाव मिळत आहे. विशेष म्हणजे, जालना जिल्हा रेशीम कोष उत्पादनात अग्रेसर असून, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारी जालना बाजार समिती ही महाराष्ट्रातील एकमेव आहे.
पूर्वी रेशीम कोष विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना कर्नाटकातील रामनगरम् येथे जावे लागत होते. आता येण्या-जाण्याचा खर्च आणि वेळेची मोठी बचत झाली आहे. तीन महिन्यांपासून या बाजारपेठेत २४४ क्विंटल रेशीम कोषची खरेदी झाल्याचे सांगण्यात आले. आगामी काळात पोळा आणि गणपती हे सण येत असल्याने तामिळनाडू राज्यातून साधारणपणे दररोज सहा ते सात ट्रक नारळ जालन्यातील बाजारपेठेत विक्रीसाठी येत असल्याचे सांगण्यात आले. जालना बाजार समितीची एकूण वार्षिक उलाढाल ही ६५० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. ‘अ’ वर्ग दर्जाच्या जालना बाजारेठेत लातूरनंतर मोठी उलाढाल येथे होते.
गणपती तसेच महालक्ष्मी सणामुळे गुळाची आवकही येथे मोठी आहे. साखरेचा कोटा दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केला असून, त्यात २२ लाख टन साखर विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. साखरेचा सरासरी दर हा ३ हजार ३०० ते ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. दरम्यान बाजार समितीतील भुसार माल खरेदी बंद असल्याचा मोठा फटका हा व्यापाऱ्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. ऐन सणासुदीत शेतकरी आडत व्यापाऱ्यांकडून हातउसणी रक्कम घेऊन नंतर ती मुगाची आवक झाल्यावर त्यातून कापून घेतात. मात्र, यंदा ही साखळी देखील तुटली आहे. मुगाची आवकही अद्याप सुरू झाली नाही. साधारणपणे पुढील आठवड्यात नवीन मूग बाजारपेठेत येईल, असे बाजार समिती सूत्रांनी सांगितले.
हमीभावा संदर्भातील प्रस्तावित आदेश रद्द केल्याचे लेखी आश्वासन द्यावे, यासाठी येथील व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीचे सभापती तथा राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची भेट घेतली. त्यावर मुख्यमंत्री, सहकार मंत्र्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर याबाबत ठोस काही सांगू, असे खोतकर म्हणाले.